अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को म्याद १३ माघमा सरकारले फेरि थपेको छ । सरकारले नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषकै जिम्मामा एक्यापलाई फेरि एक वर्ष छाडेको छ । यसअघि २०७१ सालमा ५ वर्षका लागि एक्यापको म्याद थप गरिएको थियो । २०४३ सालमा संरक्षण र विकास सँगसँगै लैजाने अवधारणासहित एक्याप कास्कीको घान्द्रुक गाउँबाट सुरु भएको थियो । कालान्तरमा समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने यसको लक्ष्य थियो । संरक्षण क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो वन जंगलहरुमात्रै हुने ठाउँ होइन, जहाँ वन्यजन्तु र वनस्पतिहरुको मात्रै बासस्थान होस् । संरक्षण क्षेत्र समुदायको समेत संलग्नता रही गरिने संरक्षणको अवधारणा हो । संरक्षण क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र पनि होइन । सिकार आरक्ष त झन् हुँदै होइन ।

समुदाय पनि साथमै रहने गरी संरक्षण गर्ने यस्तो अवधारणा अनुसार काम हुँदा नेपालले राम्रो सफलता पनि प्राप्त गरेको छ । जसरी सामुदायिक वनमा नेपालले विश्वमा उदाहरण पस्कन सकेको छ, त्यस्तै नमुना संरक्षण क्षेत्रको पनि छ । गण्डकी प्रदेशको १५ गाउँपालिकामा फैलिएको एक्यापमा संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ । वन्यजन्तुको संरक्षण भएको छ । प्रकृति जोगिएको छ । एक्यापका उपलब्धि र सकारात्मक काम धेरै छन् । आलोचनाको पाटो छँदैछ ।

पर्यटकसँग उठाइने राजस्व अनुसार पर्यटकीय पूर्वाधारमा एक्यापले लगानी नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अरु त अरु भीर र पहराका बाटोमा रेलिङ राख्ने सामान्य कष्ट पनि एक्यापले गरेको छैन कैयौं ठाउँमा । संकेत पाटीहरु राम्ररी नराख्ने र अद्यावधिक नगर्दा थुप्रै पर्यटकले बाटो बिराएका छन्, वेपत्ता भएका छन्, ज्यान गुमाएका छन् । अन्नपूर्ण आधार शिविरमा जाने पर्यटक अट्ने होटल थप्न एक्याप अनुमति दिँदैन संरक्षणकै नाममा । अरु थुप्रै ठाउँमा त्यस्तै गर्छ । तर वातावरण मैत्री सामग्रीले होटल, रेस्टुरेन्ट बनाउने दिने गरे हुने थियो । होइन भने क्षमताभन्दा पर्यटकलाई जाने अनुमति नदिए हुने । कम्तीमा तिनले त्यस्ता अनकन्टार ठाउँमा पुग्दा सुविस्तासँग खानबस्न र सुत्न त पाउनुपर्‍यो ।

एक्यापको म्याद सकिनु १ दिनअघि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सरोकारवालासँग वन मन्त्रालयले छलफल चलाएको थियो । त्यति ढिला आएर अब म्याद थप्ने कि नथप्ने भनेर छलफल गर्नुको खास औचित्य नै थिएन । छलफल गर्नु नै थियो भने ६ महिनाअघिदेखि गर्नुपर्ने थियो । म्याद थप गर्ने उद्देश्यसहितै रीत पुर्‍याउनका लागि मात्रै छलफल गरिएको हो भन्ने आकलन त्यतिबेलै गरिएको थियो । आखिर म्याद थपियो । स्थानीयलाई सक्षम बनाएरमात्रै स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । ३० वर्षमा पनि स्थानीयलाई सक्षम नदेख्ने केन्द्रीय मानसिकताको दृष्टिदोष यहाँ पटाक्षेप भएको मात्रै छ ।

छलफलका बेला सबैजसो जनप्रतिनिधिले एक्यापप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफैंले संरक्षण गर्न सक्ने उनीहरुले बताएका थिए । तर, जसका कुरा सुनेर निर्णय गर्ने भनिएको थियो, त्यो गरिएन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ६ महिना थपेर अरु तयारी गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने बताएका थिए । संघीय वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा सही थापेका थिए । तर म्याद १ वर्ष थपियो । एक्याप खारेजीको माग पनि उत्तिकै छ । तर त्यो आवेगको माग हुनुपर्छ । वास्तवमै एक्यापको औचित्य समाप्त भएको पुष्टि त हुँदैन । तर यसको निगरानी अब प्रदेशबाट हुनुपर्छ । यो प्रदेश मातहत हुनुपर्छ, तब स्थानीयले अझै नजिकको ठान्न सक्छन् ।

जनताका माग र समस्याको सुनुवाइ नजिकबाटै हुनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि पनि एक्याप प्रदेश सरकार मातहत हुँदा बेस हुन्छ । आखिर राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकार अन्तर्गत हुने कानुनी व्यवस्था छ भने संरक्षण क्षेत्र हुन नहुने कुरै भएन । यस सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश मातहतमा यहाँका अरु संरक्षण क्षेत्रमा पनि ल्याउन सकिन्छ । वास्तवमा त्यस्तो मार्ग नै संघीयताको मर्मसम्म्त मार्ग हो ।