महिला सहभागिताको सवालमा विश्वसामु पाएको इज्जत धान्न राजननीतिक संयन्त्र तत्पर छैनन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ शिवमाया घटनाले

स्मीता अधिकारी

उतिबेला माध्यमिक तहको विद्यार्थी जीवनमा साथीहरुलाई अटो भरिदिने र भराउने खुब चलन थियो । एसएलसीपछि साथीहरुका आआफ्ना रुचि र परिस्थीति अनुरुप जीवनको अध्याय बदलिने ठानिन्थ्यो । साथीहरुको भौतिक उपस्थिति टाढा भए पनि सम्झना र सम्बन्धहरु दिगो बनून् भनेर अटो भर्न दिने चलन थियो । कुनै पनि विषयमा आफ्ना राय त्यस अटोमा लेखिन्थ्यो । ती धेरै विषयमध्येको एउटा विषय हुन्थ्यो ‘पोलिटिक्स’ । पाना पल्टाएर पहिले भरिसकेको साथीहरुको राय नियाल्ने हो भने धेरैले लेखेका हुन्थे– पलिटिक्स इज डर्टी गेम । राजनीति बुझेरै हो या साथीको विचारको लहलहैमा लागेर राजनीतिको यस्तो परिभाषा निकालिन्थ्यो, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी ठानिन्नथ्यो उतिबेला । अहिले भने राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका केही सवालहरुले उतिबेलाको अटोग्राफवाला ‘डर्टी पोलिटिक्स’ वास्तवमै स्मरण गराइरहेको छ ।

देशको राजनीति यतिबेला प्रतिनिधि सभा सभामुख नियुक्तिको माहोलमा छ । सभामुखको पद रिक्त भएपछि आफूले दाबेदारी प्रस्तुत गरेकी गरेकी तत्कालीन बहालवाला उपसभामुख महिलासँगको धेरै दिनको रस्साकस्सीपछि राजीनामा दिन वाध्य पारियो । दलको सांगठनिक सन्तुलन मिलाउँदै अर्का १ पुरुष सभामुखमा नियुक्त भए । करिब ३ महिना रिक्त रहेको सभामुख पद यो अध्यायसँगै पूर्ति भएको छ । यसले राज्य संयन्त्रमा रोकिएका प्रतिनिधिसभा सम्बद्ध काम अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्‍यो । जुन समग्र देशवासीका लागि खुसीको विषय हो । तर, यस माहोलसँगै महिला सहभागिता तथा लैंगिक विभेदका विष्यमा भने थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यसले लैंगिक समानताको नारालाई आत्मसात गरेको ठूलो जनमतलाई निराश बनायो । अहिले कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन् –के राजनीति र राजनीतिले सुनिश्चत गरेका जनमुखी व्यवस्था देखाउने दाँत हुन् ?

सोच्नु पर्ने विषय यहाँनेर छ कि सभामुख नियुक्ति गर्नका लागि राज्यले उपसभामुखसँग राजीनामानै माग गर्नु पर्‍यो । सभामुखको रिक्त पद पूर्ति गर्न यसो गर्नुपर्ने संविधानले निर्देश गरेको विषय होइन । न त राजनीति पार्टीको विधान न त कुनै कार्यविधिमै यसो गर्न भनिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअनुसार न्यायपूर्ण विकल्प भनेको कि त उपसभामुखलाई सभामुखमा बढुवा गर्नु थियो कि त फरक पार्टीको नयाँ सभामुख नियुक्त गर्नु थियो । तर महिला उपसभामुखले राजीनामा नदिइ धरै पाउनु भएन । पार्टीको आन्तरिक कुरा मिलाउनका लागि सहमतिमै यसो गरिएको भन्ने आशयका स्पटोक्ति जति नै आए पनि उपसभामुख महिला भएकै कारण राज्यले राजीनामा माग्ने दुस्साहस गरेको छर्लंगै हुन्छ । कानुनी मार्ग प्रशस्त हुँदा हुँदै पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका सवालमा महिलालाई नपत्याउने यो परिपाटीले ७ दसक लामो राजनीतिक संघर्षले स्थापित गरेको लोकतन्त्र र अर्थपूर्ण सहभागिताको नारा सफल हुन सक्दैन ।

जनतानै सर्वमान्य हुने यस संघीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न नेपाली जनताले करिव ७ दशक संघर्ष गरेका थिए । सबै तह तप्का, वर्ग, लिंग, भौगोलिक क्षेत्र, जातजाती सबैले आफ्नो अस्तित्व पाउने आशामा सबैले हो मा हो मिलाएर आन्दोलनलाई साथ दिए । राणा, पञ्चायत, राजतन्त्र विरुद्ध क्रमिक संघर्षसँगै लोकतन्त्र स्थापित भयो । यहि संघर्षकै क्रममा थुप्रै महिला लडाइँको मैदानमा होमिए । महिलाकै नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरेका इतिहास लेखिएका छन् । आन्दोलनको उत्कर्ष १ दशक लामो सशस्त्र जनयुद्धमा माओवादी जनमुक्ति सेनामध्ये ४० प्रतिशत संख्या महिलाको थियो । यो संख्या देखाउनका लागि मात्र थिएन । ती महिला जनमुक्ति सेनाले आफ्नो क्षमता वास्तवमै प्रदर्शन गरेका थिए । सुरक्षा निकायमा पनि महिला दक्ष हुन सक्दा रहेछन् भन्ने बुझाइ सञ्चार गरेका थिए । अहिले नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकाय र अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रमा पनि महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । यसको मुख्य जस नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाले खेलेको भूमिकालाई जान्छ । यस अर्थमा पनि नयाँ नेपालको खाका र सहभागितामूलक विकेन्द्रीकृत संघीय शासन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता खोजिएको हो ।

कुनै पनि व्यक्तिको ऊर्जा, शक्ति, आँट, सहास, इमान्दारिता लगायतका मानवीय गुणहरु विकासको अपरिहार्य आवश्यकता हो । महिलामा यी गुणहरु तुलनात्मक रुपमा बढी हुने भएकोले पनि विकासका हरेक प्रक्रिया र क्रियाकलापमा महिलाको आवश्यकता भएको हो । सोही अनुसार, समावेशीकरण मार्फत् महिलाकालागि अवसर तथा आरक्षण सिर्जना गर्नका लागि नै नेपालको पहिलो जनलिखित संविधान २०७२ को प्रस्तवना, नीति निर्देशक सिद्धान्त हुँदै विभिन्न धाराहरुमा राखिएका प्रावधानहरुमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हो । यससँगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशतको नारा चर्किए । विश्वमै उदाहरण बन्नेगरी नेपालको संसद हुँदै स्थानीय जनसरकारमा महिला सहभागिता सुनिश्चित भए । तर त्यो सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउन नखोजिएको हो कि भन्ने शंकाहरु उब्जिन थालेका छन् । महिला सहभागिताको सवालमा विश्वसामु पाएको इज्जत धान्न राजननीतिक संयन्त्र तत्पर छैनन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ उपसभामुख राजीनामा प्रसंगले ।

पद मात्र ओगट्नका लागि वा महिला सहभागिताको नारा औपचारिक कार्यन्वयन गर्नका लागि मात्र थिएन शिवमाया तुम्बाहाम्फेको सभामुख पद मागदाबी । निर्णायक शक्तिमा पुग्नका लागि उहाँसँग प्रशस्त क्षमता थियो । नीतिगत र व्यक्तिगत मापदण्ड प्रशस्तै पुगेको थियो । राजनीति साथसाथै प्राज्ञिक तबरबाट पनि आफ्नो हैसियत विगतमै सावित गरिसक्नु भएको उहाँले । अन्य क्षेत्रमा बलियो पकड जमाएर आर्थिक आम्दानी र सामाजिक इज्जत पाउने हैसियत हुँदाहुँदै पनि राजनितिक मैदानमा होम्मिनु उहाँको सेवाभाव हो र जनसेवाका लागि आफूलाई तयार गरिसकेर नै उहाँले उपसभामुख पद स्वीकार गर्नुभएको थियो । उपसभामुखका रुपमा करिब २ वर्ष काम गरिसक्नुभएको हो तुम्बाहाम्फेले । यस अर्थमा प्रतिनिधि सभाभित्रका समस्या, योजना र आवश्यकता सबै कुरामा उहाँ लगभग भिजिसक्नुभएको हो । त्यसैले ५ वर्षको कार्यकाल सफलतापूर्वक पार लगाउन उहाँलाई समग्र जनताको हितका दृष्टिले सजिलो थियो । यी सबै कुरा मध्यनजर गरेरनै उहाँले सभामुख पदका लागि माग दाबी गर्नुभएको थियो । विधिको शासन र आचरणगत दुवैरुपमा उहाँको माग जायज हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई पत्याइएन ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिको शक्ति सर्वमान्य हुन्छ र जनताका वास्तविक आवाज सुनुवाइको लागि यसो हुनु पनि पर्छ । तर जनअपेक्षा भन्दामाथि गएर राजनीतिनै समूहगत वा व्यक्तिगत स्वार्थका केन्द्रबिन्दु बन्ने परिपाटीले भने राजनीति शब्दको इज्जत रहन सक्दैन । शिवमाया तुम्बाहाम्फे उदाहरणमात्र हुनुहुन्छ । उहाँको जस्तो अनुभव अन्य धेरै राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले दशकौंदेखि बेहोरिरहेका छन् । फलस्वरुप राजनीतिकै आडमा बनेका विकासका योजना राजनीतिकै कारणले तुहिनु पर्ने परिपाटी विगत देखिनै कायम छ । राजनीतिक नियुक्तिहरुले निर्धारित समयसम्म पनि स्थायित्व नपाउनु र कुनै क्षेत्रमा काम सुरु गरिसकेर समस्या समाधान र परिणाम जनतालाई पस्कन नपाउँदै कर्मचारीहरु अर्को ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ने वाध्यता विगत देखिकै राजनीतिक रोग हुन् । सत्ता र शक्ति परिवर्तन हुँदा त परैको कुरा हो पार्टीगत स्वार्थ बाझिँदा समेत निर्दोषहरु बलिको बोका हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र र नयाँ राज्य संरचनाले माग गरेका मापदण्डक पूरा गर्नका लागि राज्य संयन्त्रहरुले पार्टी भन्दामाथि जनभावना र संविधानलाई राख्नैपर्ने हुन्छ ।