समाधान संवाददाता
पोखरा

संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरे पनि सरकारमै महिलाको उपस्थिति संविधान अनुसार नभएकोबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले संसदमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । माघ १४ गते बसेको बैठकमा संविधान अनुकूल मन्त्रिपरिषदमा महिलाको उपस्थिति किन भएन भनेर थापाले सरकारको जवाफ मागेकी थिइन् ।

‘नेपालको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई के कुराले छेक्यो ?’ सांसद थापाको प्रश्न थियो, ‘संसदीय समितिमा पनि महिला सहभागिता नै छैन । सरकारमा पनि ७ जना मन्त्रीमा १ जनामात्रै महिला मन्त्री हुनुहुन्छ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सरकारले नै अपहेलना गरेको छ, यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताले संसदमा सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै किन यस्तो भइरहेको छ भनेर जवाफ मागेका थिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा प्रदेशसभा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै बिहीबारको संसद बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले सांसदले उठाएको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीबाट जवाफ नआएको भन्दै समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले नियमापत्ति गरे । मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएर संसदको अपहेलना गरिएको भन्दै उनले नियमापत्ति गरेका हुन् ।

आचार्यको नियमापत्तिपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसदले उठाएको सवालको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्ने बताए । त्यसपछि फेरि कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेषलाल श्रेष्ठले नियमापत्ति गर्दै सरकारबाट जवाफ नआएसम्म बैठक चल्न नदिने बताए ।

सभामुखले रुलिङ गर्दै गर्दा नेकपा सांसद राजीव पहारीले नियमापत्तिको पनि नियमापत्ति गरे । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा यो व्यवस्था छैन । सांसदले उठाएको प्रश्नको सरकारकातर्फबाट १ हप्ताभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले नियमापत्ति गरेपछि नेकपा सांसद पहारीले सरकारका २ जना मन्त्रीले जवाफ दिइसकेको भन्दै संसद चल्नुपर्ने बताए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी र सांसद आशा कोइरालाले पनि संसद सुचारु गर्न माग गरे । उनीहरुले प्रतिपक्षी दलले नचाहिँदो माग राखेर नियमापत्ति गरी संसद अवरुद्ध गर्न खोजेको बताउँदै बैठक सुरु गर्न सभामुख अधिकारीलाई आग्रह गरे । तर, प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारले जवाफ नदिएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने बताएपछि शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सभामुख अधिकारीले बैठक स्थगित गरेका छन् ।

संसदको विभिन्न बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले कानुनमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ मागे पनि बेवास्ता भएको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए । ‘संसदीय परम्पराअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संसदमा प्रश्न उठाएपछि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदसँग सम्बन्धित पनि प्रश्न उठेकाले मुख्यमन्त्रीले नै त्यसको जवाफ पनि दिनुपर्ने हो,’ सांसद खड्काले भने, ‘तर संसदको अपहेलना गर्ने काम भइरहेको छ ।’

माघ २२ गते सांसद खड्काले पनि ७ दिनभित्र सरकारका तर्फबाट जवाफ नआएको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले नियमावलीको पूर्णरुपमा पालना गर्न सरकारका मन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए ।

सभामुख बोल्दै गर्दा सांसद पहारीले रोकेर अनुमति नै नलिइकन आफ्नो भनाइ राख्नु संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको सांसद खड्काको भनाइ छ । सभामुखले पटक पटक रुलिङ गर्दा पनि नेकपा सरकारले संसदको मर्यादामा ठेस पुर्‍याउने काम गरेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । माघ ५ गते यता विभिन्न बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ नआएसम्म संसद चल्न नदिने कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बिहीबार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । सभामुख अधिकारीले सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएपछि समाजवादीका सांसद आचार्यले नियमापत्ति गरेका थिए । सांसद श्रेष्ठकोतर्फबाट पनि नियमापत्ति भएसँगै नेपाली कांग्रेस र समाजवादीका सांसदले संसद अवरुद्ध गरेका थिए । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले पनि संसद सुरु गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि शून्य र विशेष समयमा विभिन्न सांसदले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।