भरत कोइराला
पोखरा

डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका प्रमुख हरिकुमार पोखरेल, इन्जिनियर पवित्रमणि आचार्य ठेकेदारबाट कमिसनको रकम दिँदालिँदैसाउन २३ गते राति पक्राउ परे । कार्यालय प्रमुख पोखरेलको निवासबाट घुस रकम ७ लाखसहित ठेकेदार कम्पनीका ऋषि गौतम पनि समातिए । विन्ध्यवासिनी हरिचोक सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि जिएसआर निर्माण सेवाले ठेक्का पारेका थियो । मोबिलाइजेसन रकम निकासा गर्नुअघि ठेकेदारबाट कार्यालय प्रमुख पोखरेल र इन्जिनियर आचार्यले ७ लाख रुपैयाँ बुझेको अख्तियारको दाबी छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, म्याग्दीका निमित्त कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद आचार्य, स्टोरकिपर रघुनाथ रेग्मी र लेखापाल हरिशंकर शर्मा १ लाख ३० हजार रुपैयाँसहित साउन २२ मा पक्राउ परे । कार्यालयबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम वापतको पेस्की फछ्र्यौट गरिदिने भन्दै टोलीले रकम लिएको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाका इन्जिनियर वासी अख्तर मोहम्मद असार २२ मा ४ लाख घुससहित समातिए । खानेपानी आयोजनाको भुक्तानी दिनुअघि उपभोक्ता समितिबाट रकम लिँदै गर्दा अख्तियार टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षको अवधिमा घुस लिँदै गर्दा १४ जना पक्राउलाई गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सक्रियता बढाइरहँदा भ्रस्टाचारका घटना भने झन् बढ्दो क्रममा छन् । आयोग पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी उपसचिव मेघनाथ रिजालका अनुसार यो वर्ष भ्रस्टाचारका गम्भीर ६० मध्ये ३१ उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको छ । उनका अनुसार निर्माण तथा खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराई गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता गरेको, दोहोरो र बढी भुक्तानी, बिनाकाम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर रकम लिएका उजुरी बढी परेका छन् ।

स्थानीय तह र विद्यालयमा पनि अनियमितताको जालो उस्तै गरी बाक्लिएको छ । स्याङ्जाको आँधीखोला गाँउपालिका ५ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पनेरुसमेतको संलग्नतामा रगेठाँटीको प्रद्युम्न पनेरु माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक अपचलन भएको उजुरीमा आयोग पोखरा कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ । प्रधानाध्यापक दिप्तीनारायण शर्माले वडाध्यक्ष पनेरुको संलग्नतामा नियम विपरीत विषयगत दरबन्दी परिवर्तन गरी कमिसनका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गरेको आरोप स्थानीयको छ ।

विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवको लाखौं रुपैयाँ फर्जी बिल बनाई हिनामिना गरेको, कृषिका सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको आयोगको पोखरा कार्यालयले जनाएको छ । विद्यालय भवन बनाउँदा विद्यालयले २० प्रतिशत कमिसन पाउने गरी नियम विपरीत शर्माले जुग्लेका नरेन्द्र शर्मासँग गरेको कागजसमेत सार्वजनिक भएको छ । यसबारे आयोगले गाउँपालिकासँग राय प्रतिक्रियासहितको प्रतिक्रिया मागेको थियो । आयोगले मागेको विवरण गाउँपालिकाले बुझाइसकेको छ ।

आयोगमा उजुरीको क्रम बढिरहेको र सबैभन्दा बढी उजुरी पनि स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित रहेको उपसचिव रिजाल बताउँछन् । आयोग पोखरा कार्यालयमा यो वर्ष ३ सय ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । गएको वर्षका बाँकी २ सय ८७ गरी ५ सय ६९ मध्ये २ सय ७४ फर्छ्यौट भइसकेका छन् । जिल्लागत रुपमा कास्कीबाट सबैभन्दा बढी २ सय ९५ र मनाङबाट सबैभन्दा कम अर्थात १ मात्र उजुरी दर्ता भएको छ । दर्ता भएकामध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १ सय ९० र शिक्षाका १ सय उजुरी छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धित ६९ र भौतिक पूर्वाधारका ३२ उजुरी पोखरा कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएका १÷१ उजुरी परेका छन् ।

अनुदानमा मापदण्ड विपरीत कार्यक्रम गरेको, उपभोक्ता समितिसम्बद्ध काम नियमानुसार नभएको, सडक निर्माण÷स्तरोन्नति गर्दा स्वीकृत लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम कार्य नगरी कम गुणस्तर र कार्य गरी भ्रष्टाचार भएको जस्ता उजुरी आयोगमा आउँछन् । १५ सेन्टिमटर ढलान गर्नुपर्नेमा १० सेन्टिमिटर या कम गरी सोही अनुसार भुक्तानी गरेमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको रुपमा लिइने उपसचिव रिजाल बताउँछन् ।

स्थानीय तहले अझै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा मृत्यु भइसकेकाको नाम कायमै राखी मृतकको नामको भत्ता रकममा अनियमितता गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको ठहर गर्दै आयोगले मुलुकभरका सबै स्थानीय तह र प्रदेशसमेत समेटी विभिन्न ६१ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

भ्रष्टाचारमा दल जिम्मेवार
भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन २०७५ ले त भ्रष्टाचारको दायरा बढ्दै जानुको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्ता भनेर इंगित गरेको छ । दोस्रोमा मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक पक्ष, तेस्रोमा उच्च पदस्थ कर्मचारी, चौथोमा मन्त्री र मातहतका व्यक्ति, पाँचौंमा उद्योगी र व्यापारी रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

लाग्ने शुल्कभन्दा बढी रकम लिने कार्यालयमा मालपोत सबैभन्दा अगाडि छ । दोस्रोमा, नगर गाउँपालिका, तेस्रोमा नापी, चौथोमा जिल्ला प्रशासन, पाँचौमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र छैटौंमा खानेपानी कार्यालय रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म घुस दिनेको संख्या झण्डै ४७ प्रतिशत छ । यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रदेश २ का उजुरी धेरै
आयोगमा गएको वर्ष भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामसम्बन्धी २४ हजार उजुरी परे । तीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ अर्थात् ६४.४७ प्रतिशत फछ्र्योट भएका छन् । भौगोलिक रुपमा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । प्रदेश २ बाट २१.५० प्रतिशत उजुरी पर्दा बागमती प्रदेशबाट २१.१६ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । ५.२३ प्रतिशत उजुरी कर्णाली प्रदेशका छन् भने प्रदेश १ अन्तर्गत ८.८४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ७.४० प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ मा १०.९३ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

क्षेत्राधिकारमा चासो
आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्य र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

अनुचित कार्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको भन्दै अख्तियारले ती विषयमा पनि आफूले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । ‘आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा हटाइएको छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विषय हुन् । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधकारभित्र राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ आयोगको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी, सहकारी तथा स्वदेशी, विदेशी गैरसरकारी संस्थामा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्न आयोगले दाबी गरेको हो ।