–सुरेश रानाभाट

आन्दोलनको राप, ताप र चापले २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनसर््थापना भएपछि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधान आयो । २०४७ माघ २८ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जन्मियो । आयोग स्थापना हुँदा जन्मिएका बालबालिका अहिले ३० वर्ष भइसकेका छन् । कति त अख्यियारमै आवद्ध छन् । पञ्चायती ३० वर्षलाई कालो समय भनेका हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका ३० वर्षलाई उज्यालो माने पनि पारदर्शिता र सुशासन नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको छ । सदाचार ओझेलमा परेको छ ।

भ्रष्टाचारको प्रभाव र असर गरिबी निवारण र विकासका मुद्दासम्म पुगेको छ । अख्तियार दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुर दैनिकको आमुखमा प्रकाशित अविनको व्यांग्य चित्रले गतिलो झट्का दिएको छ । अख्तियार बाँधिएको नियन्त्रित बिरालो र मुसो मतियारका रूपमा बडेमानको छ । मुसो शासकबाट संरक्षित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको प्रतिवद्धता र नागरिकले गर्ने प्रत्याभूतिमा तालमेल मिलेको छैन ।

राज्य एकीकरणपश्चात् घोषित रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले घूसको डिस्कोर्स सुरु गरे । उनको समयदेखि रोपिएको घूसखोरी र भ्रष्टाचार घटेन, वनमारा झारझैं बढ्यो । शाहले भनेर गए, ‘नियाँ निसाफ बिगान्र्या भन्याका घूस दिन्या र घूस खान्या हुन् । यिन दुईको धनजिब गरिलियाको पनि पाप छैन्, यी राजाका महासत्तुर हुन् ।’ सरकार भ्रष्ट र मतियारलाई साथ दिने हो भने धर्म पक्कै हुँदैन ।

ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि पुर्खाले झैं महावाणी दिएका थिए ‘बजारमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन आज अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेको छ । यसलाई हामीले राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनै पर्छ ।’ शासन सत्ता हातमा लिँदा उनलाई लागेको थियो भ्रष्टहरूलाई तह लगाउँछु । समयले उनलाई पत्तासाफ बनायो र ‘भ्रष्टहरू’ नै सत्तामा आए ।

२०६१ माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रका नाममा दिएको शाही घोषणा बासी भए पनि दीर्घकालसम्म असर गर्ने खालको छ । प्यारा देशवासीका नाममा उनले सम्बोधन गर्दै घोषणा नम्बर ११ पढे, ‘गरिबी न्यूनीकारणसम्बन्धी रणनीति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालिने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौं ।’ त्यस्तै १२ नम्बरमा भने ‘निरन्तर झाँगिदै गएको भ्रष्टाचारले राजनीति र प्रशासनलाई दूषित बनाएकोमात्र होइन, प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको छ । भ्रष्टाचार हाम्रो समाजका लागि धमिरा सिद्ध भइसकेको छ । यसैले जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्ब चालिनेछ ।’

जनताबाट चुनिएर शासन सत्तामा आएपछि शासकहरू आफूलाई महाराज नै ठान्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीले पनि भ्रष्टाचारलाई स्पर्श गरेको छ । उनले भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण रणनीति लिएको जानकारी दिएका थिए । सशस्त्र प्रहरीको वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार म गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ ।’ ओलीको बोली जस्तै काम भएन । उनको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ सबै ढुक्क भए हुन्छ’ भन्ने सन्देश ‘कटन क्यान्डी’ जस्तो भयो ।

सेना, प्रहरीभित्रको रसदपानी र खरखजानाको मात्रै भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन तयार गर्ने हो भने मोटो मुसो जस्तै हुन्छ । यो सरकारको समयमा मात्रै भएका नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरो कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने खोज पत्रकारिता नै अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय नै शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारमा फसेकाले पदमा आसिनलाई पनि नछोड्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने कामभन्दा एक्सनमा जाने प्रतिवद्धता गरेका थिए । यी तमाम कुरा केवल पूर्व शासकका महावाणी जस्तामात्रै हुने छाँटकाँट छ ।

प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वका गरिब मुलुकको सूचीमा दर्ज भइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अध्ययन सर्वेक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल नाजुक अवस्थामा छ । टिआइको वार्षिक प्रतिवदेनमा विश्वका बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल ३४ अंक पाएर १ सय १३ औं स्थानमा छ । सन् २०१८ मा ३१ अंक पाउँदा १ सय २४ मा रहेको नेपाल ११ स्थानमाथि उक्लिएको हो । १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा हाम्रो अवस्था निम्सरो छ । ज्ञानेन्द्रको समयमा नेपाल ९४ औं स्थानमा थियो ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यसँगै दुई तिहाइको बलियो सरकार र अख्तियारको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा कालो बादलको घेरामा चाँदी देखिए जस्तो भएको छ । जनचेतना अभिवृद्धिसँगै भ्रष्टलाई कारवाही, उद्यगी व्यापारीबाट हुने करछली र चुहावटमा सुधार हुँदा आशा पलाए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नदेखिएको हुँदा अवस्था भने आशालाग्दो छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अल्झन र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेन भाइरससरह नै छ । अख्तियार उपचार र ओखती बन्न आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता जस्तै सरकारको पहल पुगेको छैन । राजनीतिक पार्टी साथै नेताको आम्दानी र खर्च प्रष्ट नहुँदासम्म भ्रष्ट दलको दलानमा रमाइरहन्छ । पहुँचका भरमा गरिने कार्य, पदीय दुरुपयोगको जवाफदेहिता चाहेको खण्डमा श्यामश्वेतमा देखिनु पर्छ । सरकारको मातहतमा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सन्तोषजनक छैन । सेवाग्राही सन्तुष्ट भएको सर्वेक्षणले देखाउँदैन । अख्तियारले आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्तलाई पनि छोडको छैन । शक्तिकेन्द्रका खेलाडीलाई पनि निगरानी राख्न आवश्यक छ ।

सुशासनको जस सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतले लिए पनि सरोकारवालाको साथ बिर्सन मिल्दैन । दिल्लीका केजरीवालबाट पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको ज्ञान निर्माण गर्न सकिन्छ । सूचना माग्न पाउने नागरिकको हकलाई सुरक्षित गर्दै सूचना दिने हो भने पारदर्शिता बढ्छ । जसले सुशासन कायम भएको संकेत गर्छ । सुशासनको अवस्था सुदृढ हँुदा भ्रष्टाचार घट्दै जान्छ र नेपालको छवि सुधार हुँदै जान्छ ।

वार्षिक क्यालेन्डरमा दिवस नै दिवसको चाङ हुन्छन् । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि यसमा १ सय ९३ देश आवद्ध भए । मानवहितका लागि सदस्य सबै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, आर्थिक विकास र सामाजिक निष्पक्षतामा पुहँच पुगोस् भन्ने मान्यतामा स्थापित संस्थाले विभिन्न अवसरमा दिवस मनाएका हुन्छन् । अख्तियारले मनाउने दिवसले चेतनास्तर बढ्ने त छँदै छ, वर्षको एक खेप भए पनि जागृत हुने संस्कार निर्माण हुन्छ । जसले समाजलाई सकारात्मक सन्देश ढिलोचाँडो दिएर छोड्छ ।

अख्तियारलेस्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धका नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्न कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । अख्तियारले नदेखेका कुरा नागरिक समाजले देखिरहेको हुन्छ भने अख्तियारमा नपुगेका उजुरी सञ्चार माध्यमले लेखिरहेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई खबरदारी गर्न सचेत युवाको जमात पनि कामयावी हुन सक्छ । सेवाग्राहीसँग गरिने अभिमत सर्वेक्षणको अनुसन्धान पनि प्रभावकारी बन्छ ।

दिवसले सार्थक सन्देश पनि दिइरहेको हुन्छ । जनमनमा भ्रष्टाचारविरोधी भावना जाग्यो भने घूस खाएको पैसोमा भड्किलो व्यवहार गर्दै रफाव दिने संस्कार अन्त्य हुन्छ । सदाचारीको मनोबल बढ्दै जान्छ । प्रभातफेरी र गोष्ठीमा भ्रष्ट मतिको मान्छे गएर ठूला कुरा गर्ने हिम्मत राख्दैनन् । अख्तियारले आफ्नो दिवस मनाउँदा सरकारका तर्फबाट प्रतिवद्धता लिन सक्नु पर्छ । लिइएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।

भ्रष्टलाई मानसम्मान गर्ने परिपाटीको अन्त्य अख्तियारबाटै हुनुपर्छ । यसमा सामान्य नागरिकको पनि चासो बढ्दै जान्छ । भ्रष्टहरू कोदो रोप्छन् र गहुँ थन्क्याउने सपना देख्छन् । भ्रष्टहरूको ठूलो जमातले अख्तियारको कामलाई खिल्ली उडाउने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले अख्तियारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अपनत्व आउँछ । अख्तियारमा पर्ने उजुरीको संख्यामा वृद्धि भई जनविश्वास आर्जन गर्न सजिलो हुन्छ । आगोगका आफ्नै सिमा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि परेका उजुरी छानबिन गरी केबल एउटापत्र मात्रै काट्ने हो भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति र संस्थाको कठालो समाए वा सोसरह हुन्छ । पदको दुरुपयोग गरी गरिएका काम बदर हुन सक्छन् । पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति दुवै पाउन सक्छन् । आयोगले थप विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण बन्छ ।

भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नजानिँदो पारामा खोक्रो बनाउँछ । नागरिकलाई भ्रष्टमतिको तलाउमा फसाउँछ । विधिको शासन लागु गर्न, गणतन्त्रको गतिलाई अवरोध गर्न, अर्थतन्त्रमा धमिरा लाग्न, गरिबी घटाउन र रोजगारी बढाउन तगारो बनेर भ्रष्टचार देखिएको हुन्छ । अख्यियारले उपचारतात्क विधिका साथै प्रतिरोधात्मक पद्धति पनि बलियो बनाउँदै जानुपर्छ । सदाचारीको मनोबल बढाएर सार्वजनिक रूपमै भ्रष्टलाई वहिष्कार गर्ने संस्कार भयो भने अख्तियारको उपादेहयता सही सावित हुन्छ । क्रियात्मक अभियानको गतिमा प्रगति होस् भन्ने नागरिकको भरोसा केवल अख्यियारमा छ । अख्तियारले आफ्नो ल्याकत र क्षमतालाई सक्रियतामा अनुवाद गर्नै पर्छ ।