अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय
पोखरा
संक्षिप्त विवरण

क. आयोग सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरु र कार्यालयहरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः
नेपालको संविधान२०७२ को भाग २१ अन्तर्गत गठनः

• धारा २३८स् आयोगको गठन स् प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त,६ वर्ष पदावधि,
• राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति,
• धारा २३९स् काम, कर्तव्य र अधिकार
• सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने,
• अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा मुद्दा दायर गर्ने,

हाल प्रमुख आयुक्त माननीय नवीनकुमार घिमिरे र आयुक्तहरु माननीय डा। गणेशराज जोशी र माननीय डा। सावित्री थापा गुरुङज्यू सहितको ३ सदस्यीय आयोग रहेको छ ।

आयोगको कार्यालय पोखराः
आयोग मातहत नेपाल भर कुल ७ कार्यालयहरु र १ सम्पर्क कार्यालय रहेको छ । पोखरा कार्यालय सहसचिवस्तरको नेतृत्वमा प्राविधिक शाखा, प्रहरी शाखा, अनुसन्धान शाखा सहितको बहुक्षमतायुक्त दरबन्दी सहित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक रणनीतिहरु अवलम्वन गर्दै आएको छ । आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार बहन गर्नेगरी गण्डकी प्रदेशमा नवलपुर जिल्ला बाहेक १० जिल्ला कार्यक्षेत्रमा यस कार्यालयले कार्य गरिरहेको छ ।

ख. मूख्य कानूनी व्यवस्थाहरुस्

• आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न र भ्रष्टाचार उपरको अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध कानूनहरु निम्न छन् ।
• भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि,२००३ र सो को राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६९
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९
• आयोगको पाँच वर्षे संस्थागत रणनीति(२०७६
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०७६
• विभिन्न निर्देशिकाहरू र कार्यविधिहरु

 

ग. आयोगको अधिकारक्षेत्रस्
सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवक मानिएको छ । राष्ट्रसेवक अन्तर्गत,
१ नेपालसरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलव, भत्ता, परिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति,
२ कुनै विवाद निरुपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य कुनै व्यक्ति,
३ प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित लिक्वीडेटर, सर्वेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति,
४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्तिलाई समेटिएको छ।

सैनिक, न्यायाधीस तथा अदालतको न्यायिक कामकारवाही, संसद्को कामकारवाही र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय बाहेक माथि ९१०,९२०,९३० र ९४० मा उल्लेखित व्यक्ति, संस्था वा अन्य व्यक्तिले राष्ट्रसेवकसँगको मिलेमतो, दवाव वा प्रभावमा भष्ट्राचारजन्य कार्य गरेमा आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारवाही गर्ने गर्दछ ।

घ. आयोगका अध्ययनरअनुसन्धानहरुको सार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गरी सरकाररसंघीय ईकाईहरुलाई सुझाव समेत दिँदै आएको छ । पछिल्लो अवस्थामा आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्‍का व्यवस्थापनको अवस्‍था अध्ययन तथा विश्‍लेषण २०७५, नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्वन्धी अध्ययन २०७५ र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, २०७६ आयोगले गरेका मुख्य अध्ययनहरू हुन् । जसको संक्षिप्त विवरण देहाय बमोजिम छ ।

१. भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्वन्धी अध्ययन, २०७५
भ्रष्टाचारको दायरा बढ्दै जानुमा मुख्य जिम्मेवार पक्षहरु राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्ता ९२५।५५०, मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक पक्ष ९१७।२५०, उच्च पदस्थ कर्मचारी ९१४।१५०, मन्त्री र मातहतका व्यक्तिहरु ९११।५५०, उद्योगीरव्यापारी ९१०।१५० रहेको देखाएको छ । अधिक मात्रामा अतिरिक्त रकम लिने कार्यालयहरुमा मालपोत ९५४।१५०, नगररगाउपालिका ९३३।९५०, नापी ९२६।७५०, जिल्ला प्रशासन ९२१।१५०, आन्तरिक राजस्व कार्यालय ९१३।२५०, खानेपानी कार्यालय ९१०।१५० रहेको विश्लेषणबाट देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्र रु ५००(२००० सम्म अतिरिक्त दस्तुर बुझाउनेको संख्या ४६।८५ रहेको छ । साथै यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

२. आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्‍का व्यवस्थापनको अवस्‍था अध्ययन तथा विश्‍लेषण, २०७५
पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा विभिन्न १ खर्व १८ अर्ब रुपैया बरावरका १८४८ ठेक्काहरु मध्ये १०३२ ९५५।८४५० ठेक्काहरुको म्याद थप भएको नदेखिएको, करिब २३ अर्ब नेपाल सरकारको स्रोतबाट मोबिलाईजेशन पेश्कीको रुपमा निकासा भएको तर अग्रीम भुक्तानी जमानत ९एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी० को म्याद समेत समाप्त भएको देखिन आएको, ठेक्का संझौताको ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत ९परफरमेन्स ग्यारेन्टी० को करिब ६ अर्ब रकम समेत म्याद थप नहुँदा जोखिममा परेको देखाएको छ । अध्ययनले परियोजनाहरुमा समय पालना, खर्च नियन्त्रण, गुणस्तर सुनिश्चिततामा ध्यान दिएको नपाईएको समेत ठेक्का संझौताका प्रावधानहरुको गम्भीर उल्लंघन भएको देखाएको छ ।

जसको सुधारका लागि निर्माण व्यवसायीको क्षमता मानव संशाधन प्राविधिक क्षमताको मूल्यांकनलाई आधार बनाउने म्याद थप र भेरिएसनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने विषय समेटी सार्वजनिक खरिद कानूनहरु संशोधन गर्ने परियोजनाको आवश्यक पूर्वतयारी पूरा भएपछिमात्र बजेट विनियोजन तथा सुनिश्चितता गर्ने परिपाटीको विकासको अपेक्षा आयोगले राखेको छ ।

३. स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, २०७६

जनप्रतिनिधिहरु नवीन संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै निर्वाचित भईआएको सन्दर्भमा आम अपेक्षा विपरित भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु बढ्दै गईरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगले गरेको अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक गर्नुका साथै सबै स्थानीय तहहरु र प्रदेशस्तरसमेत समेटी विभिन्न ६१ बुँदे निर्देशन समेत दिएको अवस्था छ । उक्त अध्ययनबाट कुल ३००० नागरिकरसेवाग्राहीसँग लिईएको बहुबैकल्पीक छनौटबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा उजागर भएका भ्रष्टाचारका कारणहरु र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नागरिकहरुको अपेक्षाहरु निम्न बमोजिम रहेको देखिन्छ ।

१.१ भ्रष्टाचारका कारणहरु

१.२ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा नागरिकहरुको अपेक्षा

ङ. भ्रष्टाचार सूचकांक र नेपालस्
भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्न भएका हरसम्भव प्रयासहरुका वावजुद पनि ट्रान्सपरेन्सी ईन्टर्न्यास्नल ले प्रकाशन गरेको सन् २०१९ को कर्रपसन प्रसेपशन इन्डेक्स मा नेपाल अघिल्लो वर्ष भन्दा ११ स्थान सुधार भई १२४औ बाट ११३ औ स्थानमा रहेको र ३१ अंकको सूचकांकबाट ३४ अंक हासिल गरेको अवस्थाले भ्रष्टाचार व्याप्तु र स्थिति चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ । दक्षिण एशियाली ८ वटा मुलुकहरु मध्ये भुटान बाहेक अन्य मुलुकको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ भने नेपाल सार्क मुलुकहरुमा कम भ्रष्टमध्ये चौथो स्थानमा रहेको छ ।

च. उजुरीको अवस्था ९२०७६र१०र२३ सम्म०
उजुरी विवरण तथा तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा कुल उजुरीहरुको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । उजुरीलाई मन्त्रालयरनिकायगत रुपमा बाँडफाँड गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिन्छन् भने जिल्लागत उजुरीमा सबैभन्दा बढी उजुरी कास्की जिल्लाका रहेको देखिन्छ । विस्तृत विवरणहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।
१. कुल उजुरी विवरण
गत वर्षको जिम्मेवारी सरेका चालु आ।व।मा नयाँ दर्ता जम्मा फर्छ्यौट बाँकी
२८७ ३७२ ६५९ २७४ २८५

२। जिल्लागत उजुरी विवरण
जिल्ला कास्की स्याङ्जा तनहुँ पर्वत बाग्लुङ्ग
उजुरी २९५ ६८ ६५ ५९ ४७
जिल्ला गोरखा म्याग्दी लमजुङ मुस्ताङ मनाङ
उजुरी ४३ ४२ ३३ ६ १

३। मन्त्रालयगत उजुरी विवरण
मन्त्रालय उजुरी
स्थानीय तह ९संघीय मामला ० १९०
स्थानीय तह ९शिक्षा० १००
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ६९
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ९भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयमात्र० ३२
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय २१
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय ९स्वास्थ्यमात्र० ३२
प्रदेश उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय ९वन वातावरणमात्र० २३
उर्जा,जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय २२
प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ९कृषि तथा पशुपंक्षी विकास बाहेक ० १९
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार बिकाश मन्त्रालय ९खानेपानी र शहरी विकास मात्र० १९
संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय १६
गृह मन्त्रालय १५
प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय ९पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालयमात्र० १२
प्रदेश भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ९कृषि तथा पशूपंक्षी विकासमात्र० १०
अन्य सार्वजनिक निकायहरु १०
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ८
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ७
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ७
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ९सिँचाई मात्र० ५
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ५
खानेपानी मन्त्रालय ४
अर्थ मन्त्रालय ३
उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति ३
वन तथा वातावरण मन्त्रालय २
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय २
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय ९शिक्षामात्र० १
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय १
प्रदेश आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्रालय १
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय १
सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन महाशाखा १
कानून न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालय १
सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १

छ. आयोगमा पर्ने मुख्य मुख्य उजुरीहरुको प्रकृतिस्

• निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्रतिष्पर्धा नगराइनु, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता
• नदीजन्य पदार्थ अवैध निकासी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभई जथाभावी दोहन
• दोहोरो भुक्तानी, बढी भुक्तानी, बिना काम कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाइ भुक्तानी
• सेवाको सिफारिस, स्वीकृतिमा हुने अनियमितता ९जग्गार बाटोर नापर नक्शार व्यक्तिगत घटना दर्ता०
• अनुदानमा मापदण्ड विपरित कार्यक्रम रहेको र अनियमितता
• उपभोक्ता समिति सम्बद्ध ९गठन, विलभरपाई, ठेकेदार मार्फत कार्य गराउने गरेको, गुणस्तर कायम नभएको०
• सडक निर्माणरस्तरोन्नती गर्दा स्वीकृत लागत अनुमान तथा स्पेशिफिकेशन बमोजिम कार्य नगरी कम गुणस्तर र कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
• जस्तैः १५ सेमी ढलान गर्नुपर्नेमा १० सेमी या कम गरी सोही अनुसार भुक्तानी गरेमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको रुपमा लिईने ।
• प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने मनशाययुक्त स्पेशिफिकेशन तयार गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको,
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा मृत्यु भइसकेकाको नामनामेसी कायमै राखी निजहरुको नामको भत्ता रकममा अनियमितता गर्ने गरेको ।

ज. सार्वजनिक निकायरराष्ट्रसेवकको दायित्व र भूमिकास्

• विकास निर्माणमा लगानी भएको बजेट दुरुपयोग गर्न नदिनेरनगर्ने,
• आफ्नो कार्यालयरसार्वजनिक निकायमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने,
• भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको वा हुन लागेको जानकारी भएमा आयोगमा सूचना दिने,
• नागरिक वडापत्रलाई अद्यावधिक गरी स्पष्ट बुझिने र देखिने गरी राख्ने,
• नागरिक सहायता कक्षको स्थापना र प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा जोड दिने,
• कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश र संलग्नतालार्इ निषेध गरी सेवाग्राही मैत्री र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिने,
• आयोगका निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने,
• सरकारी कार्य प्रणालीलाई सरलीकरण गरी सर्बसाधारण सेवाग्राहीका लागि पहूँच हुने गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,
• बजेट परिचालन, कार्यान्वयन र खर्चमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता बहन गर्ने,
• कार्यालयमा कर्मचारीको आचरण‚ अनुशासन‚ सदाचार‚ समयपालना र नियमितता‚ जवाफदेहिता बहन जस्ता विषयमा निरन्तर अनुगमनर सुपरिवेक्षण गर्ने ।

झ. आयोगको कार्यालयका अन्य गतिविधिहरुस्
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले आयोगको रणनीति बमोजिम निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । मुख्य गतिविधिहरुको सारसंक्षेप देहाय बमोजिम रहेको छ ।

• प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरुः
• प्रवर्द्धनात्मक जिल्लास्तरीय अन्तरक्रियाहरुः ६ जिल्ला
• सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम मार्फत् विद्यार्थीहरुलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन
• प्रदेश स्तरीय हाजिरी जवाफ तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता
• भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसमा अन्तरक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु
• १० वटै जिल्लामा प्रशारण हुनेगरी सचेतनामूलक रेडियो सन्देश तथा सूचना प्रवाह
• नागरिक निगरानी संस्थाहरुको समन्वयमा भ्रष्टाचार विरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको

निरोधात्मक कार्यक्रमहरुः

• निरोधात्मक कार्यक्रमहरुमा नागरिक निगरानी संस्थाको गठन तथा समन्वयः ३ जिल्ला
• भ्रष्टाचार बढी हुने निकायसँग बसी बिचौलिया निरुत्साहित गर्ने र सुधारका लागि सुझावहरु दिने गरिएको
• भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको निगरानी तथा स्थलगत निरीक्षण गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याईएको

दण्डात्मक कार्यहरुः

• चालू आ।ब।मा भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर ६० उजुरीहरुमध्ये ३१ उजुरी उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात मार्फत आयोगमा प्रतिवेदन पेश भएको ।
• यस आर्थिक वर्षमा मात्र ६ वटा घुस रिसवत लिएका घटनाहरुको निगरानी गरी स्टिङ्ग अपरेशनबाट १४ जना पक्राउ गरी अनुसन्धानमा पठाई ।
• चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयबाटै अनुसन्धानको सिलसिलामा गुणस्तर परीक्षण तथा प्राविधिक निरीक्षण सहितका कुल ४२ प्रतिवेदन लिईएको ।