समाधान संवाददाता
काठमाडौं

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन विभागका महानिर्देशकसहित ७ जनालाई १५ दिने म्याद जारी भएको छ । बुधबार विशेष अदालतले महानिर्देशकसहित तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोतका ७ कर्मचारीलाई म्याद जारी गरेको हो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, भूमि तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुकुन्द आचार्य, डिल्लीबजारकै मालपोत अधिकृत सुरेन्द्र कपाली, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी, डिल्लीबजार मालपोतका खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, विभागकै अर्का महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठका नाम, थर वतनमा म्याद जारी गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए ।

नेपाल र भट्टराईविरुद्ध रिट
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

उनले नीतिगत निर्णयका नाममा व्यक्तिले गरेका काम कारवाहीबाट उन्मुक्ति नमिल्ने दाबीसहित रिटमा छानविनको माग गरेका छन् । साथै, जग्गा फिर्ता गरेको नाममा कसैलाई कारवाहीबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने दाबी नेउपानेले रिटमा गरेका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा रिट
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको चितवन जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले आफूलाई कारबाही नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । न्यायाधीश गौतमका वारेस मञ्जिल खनालले दायर गरेको रिटमा गौतमले न्यायाधीश निलम्बन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै न्यायाधीशको रुपमा काम यथावत रही काम गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषदमात्र भएको भन्दै उनले अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकाले दुषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्बन हुन सक्दैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतः निलम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषदबाट मात्र हुनुपर्छ ।’

न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको गत माघ २२ गतेको निर्णय र आफूलाई निलम्बित गर्ने माघ २३ गतेको पत्र दूषित र पूर्वाग्रही भएको भन्दै न्यायाधीशको रुपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तिरम आदेश माग गरेका हुन् ।