गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा धमाधम भौतिक पूर्वाधारकाे निर्माण

समाधान संवाददाता २०७६ फागुन ४ गते १२:३९

श्याम कुँवर
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले धमाधम सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङगे पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारका निर्माण गरिरहेको छ । सडक पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेशको सदरमुकाम पोखरादेखि सबै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने र गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक पूर्वाधार मुख्य कार्यक्रम रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्राविधिक महाशाखाका इन्जिनियर विष्णु पौडेलले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षको अवधिमा ९८.४ किलोमिटर सडक (पक्की ढलान र कालोपत्रे) निर्माण भएको छ । यस अवधिमा १ सय २२ दशमलव ७१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ५ सय ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी काम थालिएको ई. पौडेलले बताए । ‘प्रदेशका ग्रामीण सडकको ग्राभेल, सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गरी सडक पूर्वाधारका काम भएको छ,’ इञ्जिनियर पौडेलले भने, ‘प्रदेशका गौरवका आयोजनादेखि स्तरीय सडक सञ्जाल विस्तारका योजना सञ्चालन गरेको छ ।’

प्रदेशसभा सदस्यको १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा २०७६÷०७७ मा ३६ वटा सडकमा १ अर्ब ३६ करोड ९० लाख विनियोजन भई बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका ३१ वटा सडक निर्माणाधीन छन् । इन्जिनियर पौडेलले त्यस अन्तर्गत ४ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत १ सडकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन (इआइए) को काम भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १२ वटा प्रादेशिक सडकका लागि ४३ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत ४ वटा सडक निर्माणाधीन छन् भने ३ वटा सडकका लागि बोलपत्र मूल्यांकन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रादेशिक सडकका लागि २ वटा सडकको बोलपत्र आह्वान भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७मा छनोट गरेका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ४ सडकमध्ये १ वटाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वटा सडक बोलपत्र मूल्यांकन चरणमा छन् । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी १० वटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

इन्जिनियर पौडेलले गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै पालिकामा ५ वर्षभित्रमा सडक पूर्वाधार पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको स्थितिपत्र २०७५ का अनुसार ९ सय ३७ किमी कालोपत्रे, १ हजार ३ सय ५८ किमी ग्राभेल, ८ हजार ५ सय २६ कच्ची सडक गरी १० हजार ८ सय २१ किमी सडक निर्माण भएको छ ।

सरकारले २ वर्षको अवधिमा १९ सडक पुल (मोटरेबल पुल) को निर्माण गरेको छ । ३ वटा सडक पुलको ठेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर पौडेलले जनाए । आगामी २ वर्षभित्र १ सय ४५ सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । स्थितिपत्रमा प्रदेशमा रणनीतिक सडकका १ सय ९९, स्थानीय सडकमा पर्ने ८९ गरी २ सय ८८ सडक पुल उल्लेख छन् ।

सरकारले ४ झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ । कास्की, पर्वत, नवलपुर र मुस्ताङमा क्रमश २ हजार ८३ सय ५९, २ हजार ५५ र १ हजार ३० मिटर लम्बाइका झोलुंगे पुल सञ्चालन आएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी १ वर्षमा विभिन्न जिल्लामा १ सय २१ झोलुंगे पुल निर्माण पूरा गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । सबै ठाउँमा पक्की पुल सम्भन नहुँदा झोलुंगे पुल अति आवश्यक हुन्छ । गण्डकी प्रदेशका १ हजार ५ सय ९६ झोलुंगे पुलमध्ये ८ सय ६० झोलुंगे पुलमात्र सुरक्षित रहेको प्रदेशको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

‘गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार प्रदेशका विकासका आधार’ भन्ने नाराका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक यातायात, भौतिक पूर्वाधार, विकासका क्षेत्रगत रणनीति तयार गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधारका मापदण्ड योजना बैंक बनाई काम गर्न थालेको छ । बुढीगण्डकी, मस्याङ्दी र शालिग्राम करिडोरलाई प्रदेशका गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययनसहित पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पूर्वाधारयुक्त बनाएर बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण थाल्ने तयारी छ । पृथ्वीराजमार्गको पोखरा– मुग्लिन खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता भइसकेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–सुनौली खण्डको स्तरोन्नति हुँदै छ ।

प्रदेश स्तरीय सडकमा वर्षभरि यातायात सञ्चालन गर्न सडक स्तरोन्नति र सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका गौरवका आयोजना पोखरा–कोराला र पोखरा—दुम्कीबास द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया