संघ सरकारले प्रदेशको महत्व बुझ्दैछ

समाधान संवाददाता २०७६ फागुन ४ गते १३:४६

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

हामी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा थियौं । प्रदेश सरकारमा म मुख्यमन्त्री भएर आउनुको तात्पर्य के थियो भने संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नु थियो । विकास निर्माणको काममा प्रदेशको छुट्टै भूमिका हुन्छ भन्ने स्थापित गर्नु थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गण्डकी प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्ने सुखद अनुभूति भएको छ । कानुनी हिसाबले, विचारका हिसाबले, नीति कार्यक्रमका हिसाबले, बजेटका हिसाबले, संगठनका हिसाबले यो २ वर्षभित्र यो ठाउँमा आइएला भन्ने पोहोरसम्म लागेको थिएन । थप १ वर्षको अनुभवले चाहिँ सकिँदोरहेछ, हुँदोरहेछ भन्ने देखियो । पहिलाचाहिँ संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारमा बसेकाहरुले प्रदेशलाई कम महत्व दिएको, प्रदेशलाई कम महत्व दिन स्थानीय सरकारलाई थप महत्व दिएको अनुभूति भएको थियो । तर अहिले उनीहरुलाई विकास निर्माणका लागि, समृद्धिका लागि प्रदेशलाई बलियो नबनाइकन, प्रदेशले राम्रो काम नगरिकन संघ सरकारले मात्रै एक्लैले हुँदोरहेनछ भन्ने अनूभूति दिलाउन हामी सफल भएका छौं ।

संघले नगरेको कुरा र स्थानीयले गर्न नसकेको कुरा प्रदेश सरकारले गर्दाेरहेछ भन्ने अनुभूति दिलाउन सफल भएको अनुभूति मलाई भएको छ । संघले नदेखेको र स्थानीयले नसक्ने काम गर्न त आखिर प्रदेशै चाहिँदोरहेछ भन्ने भएकै छ । पहिला संघीयता कार्यान्वयनको अलमल थियो, त्यस्तो बेलामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो, साझा विचार बनाउनु थियो, संघ सरकारलाई झक्झक्याउनुपर्ने थियो र हामीले मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेका थियौं । त्यही बैठकले गरेको ९ बुँदे साझा सहमतिमा केन्द्रित रहेर अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो र दोस्रो बैठकले २८ वटा महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । ती बैठकमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु बसेर जे सहमति भयो, त्यो संघीयता कार्यान्वयनको कोसेढुंगा थियो । त्यो महत्वपूर्ण निर्णय भएको हाम्रो मुख्यमन्त्रीको भेलाकै कारण हो । त्यो भेला बाहिरबाट हेर्दा त्यो बैठक दबाब, आलोचना जस्तो भए पनि त्यसले सही नतिजा निकाल्यो । अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै मागहरु पूरा भयो । हामीलाई कानुनहरु बनाउन सजिलो भयो । संरचनाहरु हामीलाई हस्तान्तरण हुँदै आए । बजेट अझै धेरै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैछ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई सामेल गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसले विकासमा देखापरेको धेरै समस्या हल गर्ने काम गरेको छ । जस्तोः जग्गा प्राप्ति भएन, जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा समिति पुग्यो । इआइए गर्न संघमा पुग्नुपर्ने भयो भने विकास कसरी हुन्छ ? त्यो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो हुँदैछ । क्रिकेटका लागि गण्डकी प्रदेशलाई जग्गा प्राप्ति भएको छ । जिआइटीको प्राप्त भएको छ । आयुर्वेद प्रादेशिक अस्पताल पनि हामीलाई हस्तान्तरण हुन्छ । प्रदेश सभाका लागि नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा पनि हामीलाई प्राप्त हुँदैछ । जग्गा हस्तान्तरण चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्दाेरहेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई अनुभूति दिलाउन सफल भइएको छ ।

प्रणाली नयाँ अपनाउने, संरचना नयाँमा जाने अनि कर्मचारी पुरानै तौरतरिकाको राखेर, प्रहरी पुरानै राखेर जनतालाई नयाँ अनुभूति हुँदैन । यो चिजलाई परिवर्तन गर्न हामीले योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न सकेका छैनौं । त्यसको असर हामीले भोगिराछौं । कर्मचारीलाई प्रदेशमा आउँदा वृत्तिविकास रोकिन्छ कि भन्ने त्रासबाट मुक्त गरिदिनुप¥यो । निजामती सेवा ऐनको जुन ड्राफ्ट भाछ, त्यसले पनि कर्मचारीको समस्याको सम्बोधन नगरेको हुँदा कर्मचारीहरु आतंकित छन् । अलमलमा छन् । भयग्रस्त छन् । यसको समाधान गर्न जरुरी छ ।

हामीलाई अलि रकमको अभाव हो । अहिले हामी सबभन्दा बढी समपुरक र विशेष अनुदान तान्ने हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारै हो । किनभने हामीले व्यवस्थित योजना प्रस्ताव गरेका थियौं । मापदण्डका आधारमा त ५५ वटा सडकमा ५० वटा गण्डकीकै प¥यो । हामीले योजनाबद्ध प्रस्ताव गरेका थियौं । ४ अर्बभन्दा बढी हामीले पाउने भयौं । बहुवर्षे सडक हाम्रोमा मात्रै पर्ने भयो भनेर अरुले पाएन भनेर फेरि खैलाबैला भयो । तर १ अर्बभन्दा बढी हामीले पाउने भयौं । समपुरक भएको हुँदा हामीले अर्काे १ अर्ब रुपैयाँ हालेर सडकको काम गर्छाैं ।

५ सय ३५ वटा सडक थिए हामीलाई हस्तान्तरण भएर आएका । २६ करोड रुपैयाँ बजेट हाल्दियो । तर दामासाहीले हाल्दा ८÷८ लाख रुपैयाँमात्रै पर्दाेरहेछ । तर गत सालै १३ करोडको काम भइसकेकमा, २० करोडका काम भइसकेका सडक थिए ती । २६ करोड रुपैयाँबाट कसरी पैसा दिने ठेकेदारलाई भनेर हामीले १२० वटामात्रै सडक हामीले रोज्यो । १ सय २० वटा सडक अब ३ वर्षभित्र सक्छौं भनेका छौं संघले हस्तान्तरण गरेका । १ अर्ब ३७ करोड मागेका थियौं । झन्डै झन्डै १ अर्ब जति दिइसक्यो । ३० वटा सडक यो वर्ष नै सक्छौं । चाहिने पैसा दिनुपर्छ भनेको छु । अर्थमन्त्रीले पनि दिन्छु भन्नुभएको छ ।

सिँचाइको ४÷५ सय योजना छ हामीलाई हस्तान्तरण गरेका । तर हामीले ४६ वटामात्रै रोज्यौं । १७ करोड रुपैयाँ देऊ भनेका छौं । ती सिँचाइका योजना कहाँ छन्, छन्, कसले कसले हालेको हो थाहा छैन । खानेहरु छन् नि, तिनले हालेका होलान् । तर हामीले ४६ वटामात्रै रोज्यौं । खर्च गर्न सक्ने हिसाबले १७ करोड मागेका हौं । यो वर्ष १०÷१५ वटा सिँचाइ सक्छौं ।

३ सय ९० वटा खानेपानी योजना छन् संघका । त्यो घटाउन सकेनौं । ती चाहिएका छन् । यस वर्ष ५० करोड हाल्देऊ भन्यौं । १ सय ३० वटा खानेपानी योजना यो वर्ष सक्छौं भनेका छौं । बाँकीलाई पनि पैसा दिन्छु भन्नुभाछ अर्थमन्त्रीले र त्यसपछि सक्छौं । प्रदेशको आधारभूत खानेपानीको योजना छ । आधारभूत खानेपानीको प्रबन्ध गर्न १ सय ३० वटा योजना बनाएका छौं । त्यसलाई ८० करोडदेखि १ अर्ब देऊ भनेका हौं । ८० करोड आइसक्यो ।

जनशक्तिको अभाव केही न केही छ । २८ जना इन्जिनियर करारमा राखेका छौं । करारमा जनस्वास्थ्यमा राख्नुपर्नेछ । जनस्वास्थ्यमा अहिले पनि ५४ प्रतिशतमात्रै पदपूर्ति छ । माथि अनुमति मागेर करारमा भर्ना गर्छाैं । राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा कराएको करायै गरेको छु । सबै जिल्लामा खानेपानी कार्यालय राख्देऊ भनें । भूसंरक्षणको कार्यालय गण्डकीभरि जम्मा २ वटा जिल्लामा छ । पूर्वाधारको कार्यालय ५ वटा छ । तर भूसंरक्षण र पूर्वाधार पनि सबै जिल्लामा हुनुपर्छ ।

एउटा अस्पताल पनि हामीलाई एउटा दिएको थिएन । जिल्ला अस्पताल तिमीहरुको हो भन्यो । क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पनि दिएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि दिने भनेको छ । पोखरा विश्वविद्यालय पनि प्रदेशको हुने भनेको छ । हामीले अर्काे विश्वविद्यालय पनि बनाउने भनेका छौं । सक्छौं हामी दुवै विश्वविद्यालय चलाउन सक्छौं ।

स्थानीय तहसँग हामीले नै धेरै समन्वय गरेका छौं । तलबाट माग भएर आएकोमा पैसा दिन थालेका छौं । अरु प्रदेशले भन्दा स्थानीय तहसँग हामीले धेरै सहकार्य गरेका छौं । पालिकाहरुलाई कानुन निर्माणका लागि सहजीकरण गरेका छौं । विधि प्रक्रिया पु¥याएर कानुन निर्माण गर्न सघाउन तालिम ग¥यौं । योजनामा पनि सहजीकरण गरेका छौं । एउटै योजनामा दोहोरो तेहोरो बजेट अबचाहिँ हुँदैन । ढुंगागिटी बालुवाको रोयल्टीमा धेरैतिर अनियमित भएको छ, स्थानीय तहसँग प्रदेशको अन्तरविरोध त्यहाँ छ । तर कानुन बनाउने प्रदेशले बनाउने हो, त्यो स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्छ ।

बजेट खर्च मैले सोचेअनुसार भएको छैन । दसैंतिहारसम्म योजनाहरुको ठेक्का लागिसक्नुपर्छ भनेको हुन सकेको छैन । ३२ अर्बको बजेटमध्ये १९ अर्ब ८४ करोड निर्माणमा छ । त्यसमध्ये १६ अर्ब भौतिक पूर्वाधारतिर छ । खानेपानीको त्यहीं भो । सिँचाइको त्यहीं भो । पुलको त्यहीं भो । सडकको त्यहीं भो । कर्मचारी कम भएको हुनाले, डिपिआर बेलामा बनाउन नसकेको कारणले अझै भनेअनुसारको काम भएको छैन । अझै कार्यालयको अभाव छ । लमजुङको मान्छे भवन बनाउन गोरखा जानुपर्छ । खानेपानीको कार्यालय लमजुङमा छैन, गोरखामा जानुपर्ने भएको छ । संरचनाको अभाव छ । कर्मचारीको अहिले पनि अभाव छ । ७÷८ सय कर्मचारी अहिले पनि अभाव छ । खरदार नभए सुब्बाले काम चलाइदिन्छ तर जेटिएको अभाव भए अरुले काम गरेर भएन, डक्टरको काम अरुले गरेर भएन । तर खर्च ९५ प्रतिशत पुग्छ भन्ने विश्वास अहिले पनि छ ।

आइई र एआइए रिपोर्ट प्रदेशले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । कतिपय इआइए रिपोर्ट भनेर सडक बनाउन पाइएको छैन । जस्तो करपुटारबाट लमजुङ सदरमुकाम जाने सडक ३ खण्ड बनाएर काम गर्नुपरेको छ ।

पोखरादेखि दुम्कीबास सडक नेपाल सरकारको केन्द्रीय योजनामा सिफारिस गरेका छौं । त्रिवेणी दुम्किबास सडक निर्माण गर्न अनुमति आएन । अब सुरुङ मार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने गरी पार्नुपर्नेछ ।

पर्यटनको पूर्वाधारका लागि टे«किङ रुटको सौन्दर्यकरण गर्ने र व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छौं । होमस्टमा पुग्ने सडकहरु राम्रो बनाइदिने काम गरेका छौं । सामुदायिक भवन बनाइदिने काम गरेका छौं । पार्कहरु बनाइदिने काम गरेका छौं । अरु प्रदेशमा पनि होमस्टे चलिराछ । योजनाबद्धचाहिँ हाम्रोमा छ । निजी क्षेत्रलाई हामीले केवलकारहरु बनाइदेऊ भनेका छौं । प्रदेशहरुको राजधानीलाई हवाई मार्गले जोड्नुप¥यो भनेका छौं । १ नम्बरसँग जोडियो । ३ नम्बरसँग जोडियो । ५ नम्बरसँग जोडियो । अब अरुमा जोड्नुपर्नेछ ।

पोखरा—काठमाडौं सडक फास्ट ट्र्याकमा लैजाने पनि पर्यटन पूर्वाधारसँग जोडिने कुरा हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि कम्प्लिट भयो भने यातायातको अभाव हुँदैन । हवाई मार्ग र सडकमार्ग बनेपछि त पर्यटकको अभाव हुँदैन भन्ने लाग्छ । अब बरु स्तरीय होटलहरु बनाउनुप¥यो । पोखरालाई २४ सै घन्टा ऐन बनाउनुपर्छ भने बनाउन हामी तयार छौं । मदिराको समय सीमा हुनुपर्छ । उमेरको सीमा हुनुपर्छ । ठाउँको सीमा हुनुपर्छ । त्यसले पर्यटनलाई मर्यादित बनाउँछ । सुरक्षा दिन हामी तयार छौं ।

फेवातालको समस्या यो वर्ष हामी गर्छाैं । संघ सरकारलाई सीमा बनाइदिनुप¥यो भनेर भनेको छु । अधिकार अख्तियार हामीलाई प्रत्यायोजन गरे हामी गर्छाैं । फेवातालको काम यो वर्ष हुन्छ । हिमागृह र रत्नमन्दिर निजी कम्पनीलाई हुँदैन । प्रदेश सरकारले लिन्छ । व्यवस्थापनको जिम्मा हामीलाई दिनोस् भनेर भनेको छु ।

कृषि अनुदानको काम मेरो सोचाइअनुसार हुन सकेको छैन । आधुनिक खेती गरेर उत्पादन १० गुना बढाउन सकिन्छ । अर्गानिक उत्पादन गर्नुप¥यो भन्ने हो । विज्ञहरुको कुरा कर्मचारीहरु सुन्नै चाहँदोरहेनछ । तर पनि यो वर्ष रिभ्यु गरेर जान्छौं । एउटा देखिने परिवर्तन हुनुप¥यो भन्ने हो ।

क्याबिनेट परिवर्तन गर्ने कुरा मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन हेरेर हेरफेर गर्ने कुरा हुन्छ । मूल्यांकन गर्ने बेला त भयो । अहिले ७ वटा मन्त्रालय बनाएर जुनजुन जिम्मेवारी राखिएको छ, त्यो अवैज्ञानिक छ । कमसेकम ९ वा १० वटा मन्त्रालय बनायो भने व्यवस्थित हुन्छ । ४÷५ वटा विषय एकै ठाउँमा राख्नुहुँदैन । उद्योग पर्यटन एकातिर र वन वातावरण अर्कातिर गरेर केही न केही गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारमा पनि ऊर्जा र सडक, सिँचाइहरु फरक फरक हुनुपर्छ । चुलो थपिएपछि खर्च केही बढ्छ तर डेलिभरी राम्रो हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च गरेमात्रै बजार चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरु छुट्याएर बढाउनुपर्ने छ । आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु ।

हामीले कुन ठाउँमा कसले जितेको छ भनेर बजेट छुट्याउने गरेका छैनौं । जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट राखेका छौं । अहिलेसम्म गण्डकीबासीको सदभावप्रति अनुगृहित छु । रचनात्मक आलोचनाको स्वागतमा छ । सबैमा आशा छ । प्रतिपक्षले पनि खासै अप्ठेरो पारेको छैन । नकारात्मक भूमिका छैन । ध्वंसात्मक छैन । कमजोरी हुँदा भएका आलोचना स्वागतयोग्य नै छन् । यो सरकारले ५ वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई माथि उठाउनुपर्छ । विकासका लागि सर्वपक्षीय सहमति होस् भन्ने हो । सबैको चाहना समृद्धि हो । यही भावनाअनुसार काम गर्दा उपलब्धि होला भन्ने विश्वासमा छु ।

तपाईको प्रतिक्रिया