किरण गुरुङ
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री

प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्यो । २ वर्षमा जनताको घरदैलोमा प्रदेश सरकार कहाँ कहाँ पुग्यो । जनताले कसरी महसुस गरेको देख्नुभएको छ ?

जग नबसी घर बन्दैन । घर नै नबनि सुरक्षाको महसुस हुँदैन । प्रदेश स्थापना हुँदा न घरको जग्गा थियो, न घर बनाउने जमीन । शून्यबाट सुरु गरेर पनि जनताका काम थाल्नै पर्ने बाध्यता थियो । हामीले जग बसाल्यौं । दरिलो घर बनाउने आधार तयार पार्‍यौं । जनताका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर जाने भन्ने कानुन आधार तयार पार्‍यौं ।

२ वर्षमा हामी जनताका अत्यावश्यक आवश्यकतामा पनि पुगेका छौं । सरकार सञ्चालन र दिगो विकासका निम्ति आधार पनि तयार पारेका छौं । हाम्रो तत्कालको अवस्था र जनताको इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्यायौं । बजेटलाई कार्यन्वयन गर्ने विधि, कानुन निर्माण गरिसकेका छौं ।

पञ्चायतदेखि पानी नपुगेका गाउँमा खानेपानी पुगेको छ । पुल भत्किएर प्रदेश सरकारकै कारण तत्काल पुल बनेको छ । वर्षौं अध्याँरोमा बस्नेहरुले उज्यालो पाएका छन् । सडक स्तरोन्नति र विस्तार भइरहेको छ । जनताले व्यावसायिक कृषिसँग जोडिन पाएका छन् । यस्ता थुप्रै काम छन्, जुन प्रदेश सरकार भएकै कारण जनताको दैनिकीमा बदलाव आएको छ ।

अहिलेसम्म १९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च छ । यो वर्ष सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भनिएको छ । के छ त्यस्तो आधार ?

गएको वर्ष यही समय ५÷७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च थियो । अहिले १९ प्रतिशत पुगिसक्यो । अब यो वर्ष कम्तीमा पनि विकास निर्माण र कार्यक्रमका निम्ति छुट्याइएको बजेट सतप्रतिशत नै खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्य पूरा हुने छ । डिपिआउर, टेन्डर र कार्यान्यन सँगसँगै भइरहेका छन् । कुन महिनाभित्र कति बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यअनुरुप काम भइरहेका कारण लक्ष्य पूरा हुन्छ । गएको वर्षमा कानुनी, कार्यविधि थिएन । अब त्यो समस्या हट्यो । अब गर्ने भनेको काम र काम नै हो ।

गएको वर्ष मैले ७० प्रतिशत बजेट खर्च भए पनि उपलब्धिपूर्ण हुन्छ भनेको थिएँ । झण्डै त्यति नै बजेट खर्च भयो । कार्ययोजनाअनुसार काम भए÷भएन भनेर मुख्यमन्त्रीबाट मनिटरिङ हुन्छ । योजना आयोगले पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनको मनिटरिङ गर्छ र अर्थ मन्त्रालयले पनि ठिक ढंगले भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्छ । यसरी सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गृहकार्य हुँदैछ । लक्ष्य नै नलिइ गन्तव्य पुगिँदैन । हामी गन्तव्य पुग्नकै निम्ति लक्ष्यअनुसार हिँडिरहेका छौं ।

यो वर्षदेखि राजस्व संकलनको दायरा बढाउँछौं भन्नुभएको थियो । राजस्वको नयाँ स्रोतहरुको केके पहिचान गर्नुभयो ? केके दायरा बढ्यो ?

संविधानले नै प्रदेशले कुन कुन राजस्व संकलनका क्षेत्रहरु तोकिदिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघले के गर्ने संविधानले नै छुट्याइदिएको छ । करको दर बढाउनेभन्दा करको दायराभन्दा बाहिर रहेकालाई दायरामा ल्याउने हो । जति आएका छन् त्योभन्दा धेरै मान्छेहरुको करको दायराभन्दा बाहिर छन् । ७५ प्रतिशत मान्छेहरु बाहिर छन् । यो आर्थिक वर्षबाट हामीले कर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छौं । कृषि आयमा कर लगाउने हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । कृषि आय भनेर केमा कर लगाउने भन्ने दुविधामा थियौं । कृषि आयमा पनि कर उठाउने बाटो हामीले पहिल्याएका छौं । यो आर्थिक वर्षमै त्यो कर कसरी उठाउने भन्ने नियम बनाउँछौं ।

प्राकृतिक स्रोत प्रदेशको राजस्व संकलनको अर्को क्षेत्र हो । ढुंगा, गिटी, बालुवा, रोडा, खानी लगायतलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौं । ढुंगा, गिटी बालुवाको मात्रै होइन क्रसर, रोडा, चुन, खानी लगायत विभिन्न खालका उद्योगहरु छन् । त्यस्ता उद्योगको वर्गीकरण गरेर कुनमा कसरी कर लगाउने भन्ने कानुन बनाउँछौं । इट्टा उद्योगहरु पनि छन् । क्षेत्र तोक्ने काम गर्छौं । अहिले सबैलाई एउटै खालको नियम, एउटै दररेट छ । अब यी व्यवस्थित र फरक फरक दर हुन्छ ।

राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत छ । वन र यससँग जोडिएका व्यवसाय, आम्दानीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ अभ्यास गरिरहेका छौं । भइरहेको सवारी साधनको करलाई पनि अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । वर्कसपका बारेमा पनि नियम बनाउँछौं । अहिलेभन्दा २५ प्रतिशत बढी सवारी साधन कर उठ्न सक्छ । अर्को पर्यटन शुल्क तिनै तहले लिन सक्छ । कतिपय संघले पनि उठाइरहेको छ, स्थानीय तहले पनि उठाइरहेको छ । अब प्रदेशले पनि उठाउँछ । तर, एकद्वार प्रणालीबाटै कर संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तिनै सरकारले लिन त मिलेन । त्यसैले प्रदेशले कुन कुन क्षेत्रमा पर्यटन कर लगाउने त्यो यसै वर्ष टुंग्याउँछौं । विज्ञापन, मनोरञ्जनका क्षेत्र पनि छँदै छ । घरजग्गाको रजिस्टे«सनमा पनि पुनर्मूल्यांकन गरेर नयाँ करको दर तोक्नुपर्छ । जग्गाको भाउ कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, शुल्क उही छ । १० देखि १५ अर्बसम्म राजस्व संकलनको स्थितिमा प्रदेशलाई पुर्‍याउने लक्ष्य हो । गएको वर्ष साढे २ अर्ब उठायौं । ५ वर्षभित्र ५ अर्ब पुग्छ ।

यही राजस्व बाँडफाँडका सवालमा स्थानीय तहसँग बेमेल देखियो । स्थानीय तहले राजस्वबापतको रकम प्रदेशमा नपठाइदिँदा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट काटेर पठाउने स्थिति किन आयो ?

केही नेपाल ऐन संशोधन हुँदा ढुंगा गिटी बालुवाबाट संकलित राजस्व स्थानीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्ने भनेका केही विवादजस्तो देखिएको हो । हामीले केही दिनअघि सबै स्थानीय तहलाई डाकेर यस विषयमा छलफल पनि ग¥यौं । संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरा दिन्न भनेर पाईंदैन । कसैलाई अहिले पनि प्रदेशलाई नदिए पनि हुन्छ भन्ने लागेको होला । उसले पठाएन भने पनि भोलि त्यो बेरुजु देखिन्छ । गलत ढंगले बेरुजु देखियो भने कसैलाई बचाउन सकिँदैन । तर, राजस्व बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउन भने सकेका छैनौं । जसले उठाउने हो उसलाई ६० प्रतिशत र २ प्रतिशत सेवा शुल्क गरी ६२ प्रतिशत आफूले राखेर बाँकी अर्को सरकारलाई पठाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय दुबैका यी क्षेत्र छन् । केहीले पठाइराख्नु भएको छ । केहीमा समस्या आएको हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले पनि सकेका छैनौं । यो वर्षदेखि त्यो समस्या आउँदैन ।

संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं । सिक्दै छौं, काम गर्दैर्छौं भन्नुहुन्छ तर सेवा सुविधा लिने सवालमा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि अनुभवी देखिए भन्ने आवाज आइरहेको छ नि ?

आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै बनाएको छ । प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहसम्बन्धीको कानुनलाई अदालतले खारेज गरिदियो । तर, जनप्रतिनिधिका लागि पनि एउटा बाँच्ने आधार तयार पारिदिनुपर्ने संविधानले नै प्रदेशलाई दिएको अधिकार । बाँच्ने आधार नै नभइ कुनै पनि जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्न सक्दैनन् ।

समग्र सुविधाका हिसाबले गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा कम सेवासुविधा प्रयोग गर्ने प्रदेशमै पर्छ । कतिपय सन्दर्भमा हामीले कानुनी हिसाबले नै काम गरौंभन्दा बढी चर्चा भयो । कानुन नै निर्माण नगरेको भए झन् बेथिति बढ्थ्यो । स्थानीय तहका सन्दर्भमा कानुन निर्माण गरेर सुविधा बढाउँदा धेरै चर्चा भएको हो ।

प्रदेशका मन्त्रीहरुले महंगो गाडी चढेकोदेखि सेवा सुविधा सम्मका विषय पनि चर्चामा आए । तर, समय, प्रविधि र जनताको काम गर्नकै निम्ति भरपर्दो साधन किन्दा चर्चा भएको हो । कुनै मन्त्रीका लागि ब्यक्तिगत गाडी किनिएको होइन् । प्रदेशको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीलाई छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाह र जनतासम्म पुग्न सहज होस् भनेर बलिया साधन किनिएको हो । भोलि त्यो पदमा अर्को मान्छे आउँछ, अरुले चड्छन् ।

संसारभरि नै कुनै पनि राजनीतिक दलबाट आएका जनप्रतिनिधि बिहान १० बजे अफिस आएर हाजिर गरेर बस्ने अनि ५ बजे घर फर्कने हुँदैनन् । जनप्रतिनिधि जनतासम्म पुग्नैपर्छ । जनताका दुख बुझ्ने, सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर बस्तुस्थिति बुझ्ने र योजना बनाउने हो । सबै ठाउँमा हिँडेर जान सकिँदैन । त्यसका लागि बलियो र नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । देश बलियो बनाउने हो, जनताको स्तर बढाउने हो । नयाँ प्रविधि र टिकाउ साधन प्रयोग गर्ने हो । यो थोरै महंगो हुनसक्छ । तर, त्यसले घाटा पु¥याउँदैन ।

प्रस्तुतिः अमृत सुवेदी÷समाधान