कानुन निर्माण
१. गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ३७ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा प्रदेश सभाबाट ३२ वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

प्रदेश राजधानी र नामाकरण
२. प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्रै प्रदेशको नामाकरण ‘गण्डकी प्रदेश’ र प्रदेशको राजधानी ‘पोखरा’ रहने निर्णय गरी राजनीतिक सहमतिको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

समन्वय र सहकार्य
३. सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाई विकासका समस्या सम्बोधन गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट सक्रिय सहभागिता जनाइएको छ ।
४. संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश÷प्रदेशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को हालसम्म सम्पन्न भएका ३ वटा बैठकमा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवबाट प्रदेशको सरोकारका विषय प्रस्तुत गरिएको र सो परिषद्मार्फत् केही विषय सम्बोधन भएका र अन्य विषय सम्बोधन हुने क्रममा रहेका छन् ।
५. प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ का ३ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।
६. दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ ।
७. प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन, समस्या समाधान र मार्ग्निर्देशन गर्न प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति, प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश सचिवस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ ।
८. प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बस्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश समन्वय परिषद्को तर्फबाट काम गर्न तथा राजनीतिक तहमा समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीचका योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गरेको छ ।
९. स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा तथा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समितिले प्रदेशभित्रका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, कानुन तर्जुमामा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानुन तर्जुमा सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यास सहितको चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
१०. स्थानीय तहमा योजना तर्जुमामा एकरुपता कायम गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिले प्रदेशभित्रका ८५ वटै स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
११. प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवधिक तथा दीर्घकालीन विकास नीति तथा योजनामा छलफल गरी मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन आदेश, २०७५ बमोजिम प्रदेश विकास परिषद् गठन गरिएको छ ।
१२. प्रदेश सरकारहरूबीचको काममा एकरुपता ल्याउन र संघीयता कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षहरूमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने अभिप्रायले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ ।
१३. मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको काम कारवाही तथा अनुभवको आदान प्रदान गरी आम जनतामा कानुनको शासन र न्यायको प्रत्याभूति गराउने वातावरण सृजना गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउने जस्ता निर्णयहरु गरी सात प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन यस प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
१४. नेपालको संविधान जारी भएको दिन (असोज ३) लाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन विज्ञहरूसँग संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा अन्तरक्रिया लगायतका सभा समारोह तथा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान दिवस भव्यतापूर्वक मनाइएको छ ।
१५. गणतन्त्र दिवस, मानव अधिकार दिवस, सहिद दिवस, प्रदेश सरकारको वार्षिकोत्सव, निजामती सेवा दिवस, विपद् व्यवस्थापन सप्ताह र भूकम्प सुरक्षा दिवस जस्ता राष्ट्रिय दिवसहरू विशेष समारोह आयोजना गरी मनाइएको छ ।
१६. राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान मापदण्ड, सशर्त अनुदानको आधार, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र त्यसबाट प्राप्त हिस्सा बाँडफाट, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन लगायतका विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफल गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
१७. स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र स्थानीय तह सञ्चालन विधि सम्बन्धमा प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
१८. कास्की र स्याङ्जाका ७० जना कानुन व्यवसायीका लागि कानुनका समसामयिक विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम र ४३ जना पत्रकारको लागि कानुनी पत्रकारिता अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।

प्रदेश विकासको मार्ग चित्र
१९. गण्डकी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका सूचकहरूको अवस्था चित्रण गरिएको स्थितिपत्र प्रकाशन गरिएको छ ।
२०. ‘समृद्ध प्रदेशः सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोचबाट निर्दे्शित भई प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि आर्थिक वर्ष २०८०रण्८१ सम्म बहुआयामिक गरीबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्यका साथ प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अल्पकालीन रणनीति ५ वर्ष, मध्यकालीन रणनीति १२ वर्ष र दीर्घकालीन रणनीति २५ वर्षका कार्यक्रम समावेश भएको प्रथम पञ्चवर्षीय विकास योजनाको आधारपत्र प्रकाशन गरिएको र प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६÷७७–२०८०÷८१) तयार गरिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना, २०७६ पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ ।
२१. नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्यका मार्ग चित्र समेटिएको ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरूः गण्डकी प्रदेशको आधार तथ्यांक प्रतिवेदन’ र ‘दिगो विकास लक्ष्यको आधार वर्ष प्रतिवेदन’ प्रकाशन गरिएको छ ।
२२. भौगोलिक सूचना प्रणालीको माध्यमबाट प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा भौगोलिक तथ्यांक नक्शांकन गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन
२३. प्राकृतिक रुपले सुन्दर र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरिएको छ ।
२४. प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ब्रान्ड ‘गर्विलो गण्डकी ’ तयार गरिएको, ११० वटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको सचित्र पुस्तिका प्रकाशन गरिएको र आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ को कार्ययोजना, लोगो तथा नारा अंकित स्टिकर, पुस्तिका, टोपी, टिसर्ट, क्यालेण्डर, ब्रोसर, पेन ड्राइभ र झोला जस्ता प्रचार सामग्रीको प्रकाशन र वितरण गर्नुका साथै ३११ जना होमस्टे सञ्चालकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
२५. गण्डकी प्रदेश भ्रमण गरेका बाह्य पर्यटकको गणना गर्ने र अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । २०७५ साउन १ देखि २०७६ पुस मसान्तसम्म ४,००,०८४ बाह्य पर्यटकले यस प्रदेशको भ्रमण गरेको देखिएको छ ।
२६. आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ प्रवद्र्धन गर्न ४ प्रदेशमा सेल्स मिसन सम्पन्न गरिएको र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को भव्यतापूर्वक शुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० र छिमेकी पर्यटक आकर्षण पर्यटन वर्ष २०२० का लागि पर्यटन सद्भावना दूत घोषणा गरिएको छ ।
२७. आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९, छिमेकी पर्यटक आकर्षण पर्यटन वर्ष २०२० र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष २०२२ लाई सफल बनाउन १५१ सदस्यीय प्रदेश पर्यटन वर्ष (२०१९–२०२२) मूल समिति गठन गरिएको छ । होमस्टे मेला (मार्ट), व्यापारी(व्यापारीबीचमा छलफल र स्थानीय मेला महोत्सव मार्फत गण्डकी प्रदेशका आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य, पर्यटन वर्ष र नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसार गरिएको छ ।
२८. प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार गर्न फोटो जर्नालिस्ट क्लब र नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरी फोटो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ ।
२९. अतिथि देवो भवः को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन होमस्टे सञ्चालक, ट्याक्सी व्यवसायी, पर्यटक गाडी व्यवसायी, होटल व्यवसायी लगायतका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्वन्धित सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरिएको र प्रदेशका १० वटा सामुदायिक होमस्टेको भिडियो डकुमेन्ट्री तयार गरिएको छ । प्रदेशका सामुदायिक होमस्टेको प्रचार प्रसारका लागि सचित्र र सम्पर्कसहितको ब्रोसर र होमस्टे दर्पण तयार गरी वितरण गरिएको छ ।
३०. म्याग्दीमा रहेको विश्वको सबै भन्दा गहिरो गल्छी ‘अन्ध गल्छी’ म्याग्दीको रुप्से झरना, मनाङको मेलेरुपा गुफा र स्वर्गद्वारी, कास्कीको पञ्चासे लेक, कफुचे ताल, कोरी ठूलेक र तमु जातिको ऐतिहासिक उत्पत्तिस्थल क्व्होलासोंथारलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल र तनहुँको छिम्केश्वरी मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि ती स्थलहरूको पर्यटन गुरुयोजनाहरू तयार गरिएको छ । साथै, प्रदेशको समग्र पर्यटकीय विकासको लागि प्रदेशस्तरीय पर्यटन गुरुयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ ।
३१. प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास गर्न ४४ वटा पर्यटकीय गन्तव्य छनौट गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
३२. पोखराबाट अन्य ६ वटै प्रदेशका राजधानीलाई हवाई उडानबाट जोड्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभिन्न एयरलाइन्ससँग छलफल अगाडि बढाई गत वर्ष पोखरा–भरतपुर तथा पोखरा–भैरहवा हवाई सेवा सञ्चालन भएकोमा २०७६ माघ २० गतेदेखि पोखरा–विराटनगर हवाई सेवा सुरु गरिएको छ । यस प्रदेशसँग हवाई सेवाबाट नजोडिएका अन्य प्रदेशसँग पनि निकट भविष्यमै हवाई सेवाले जोड्ने नीति लिइएको छ ।
३३. होमस्टे सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न २७३ वटा होमस्टेहरूलाई पुँजीगत अनुदान दिइएकोमा सोबाट १३९ वटा सामुदायिक भवन, १५ वटा स्वागतद्वार, ५ वटा सांस्कृतिक संगहालय, ८५ वटा पदमार्ग र १०७ वटा होमस्टेमा दृश्यावलोकन टावर, सार्वजनिक शौचालय, इन्टरनेट, सोलार, इन्सिनरेटर लगायतका पूर्वाधारको निर्माण गरिएको र यस आर्थिक वर्षमा १६१ होमस्टेका पूर्वाधार विकास र सशक्तीकरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
३४. प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा ५०.३ किलोमिटर बराबरका ५७ वटा पदमार्गको निर्माण, मर्मत सम्भार र सौन्दर्यीकरण गरिएको र ७३ वटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको मर्मत, सम्भार तथा सुधार गरिएको छ ।
३५. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग जस्ता पर्यटन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ ।
३६. स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका साल्मेडाँडामा निर्माणाधीन गोरखा स्मारक संग्र्रहालयमा खानेपानी टंकी र पाइप लाइनको विस्तार गरिएको, कास्कीको घार्मीमा दृश्यावलोकन टावरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको र कास्कीको नौडाँडामा दृश्यावलोकन टावर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
३७. बाग्लुङ नगरपालिकाको कुँडुले फेदीमा रहेको शालिग्राम संग्रहालयमा पवित्र नदी कालीगण्डकीको उद्गमस्थल दामोदरकुण्डदेखि गजेन्द्रमोक्ष धामसम्मको अवस्थितिको आकृति झल्किने गरी ५० मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिएको छ ।
३८. म्याग्दीको धवलागिरी गाँउपालिकाको धवलागिरी बेसक्याम्पमा पर्यटन सूचना केन्द्र तथा स्वास्थ्य परीक्षण स्थल निर्माण, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका स्थित घरपझोङ किल्ला र लोमन्थाङ गाउँपालिकाको थेगचेन गुम्बा संरक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्य तथा बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिकामा गल्कोट कला प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहयोग गरिएको छ ।
३९. धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाको छिम्केश्वरी मन्दिर, म्याग्दे गाउँपालिकाको श्री अकलादेवी मन्दिर र लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाको अकलादेवी मन्दिर सरंक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य गरिएको छ ।
४०. पोखराको पुम्दीमा विशाल महादेवको मूर्ति स्थापना गर्न फाउण्डेसनको निर्माण कार्य तथा काहुँडाँडामा धर्मकाया बुद्धमण्डला स्थापनाका लागि पूर्वतयारी स्वरुप पर्खाल निर्माण कार्य गरिएको छ ।
४१. नवलपुर गैंडाकोटको नन्दन सामुदायिक वनमा रहेको दवा तालमा पूर्वाधार निर्माण, पर्वतको कुश्मामा विष्णुवाटिका पार्क तथा शिवालय मन्दिर पार्क र स्याङ्जाको विरुवाको क्युथुमडाँडामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहयोग गरिएको छ ।
४२. बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रको विकासका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
४३. मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, विज्ञान–प्रविधि लगायतका क्षेत्रहरूको वस्तुस्थिति झल्कने ‘स्थतिपत्र’ प्रकाशन गरिएको छ ।
४४. प्रदेश सरकारबाट ५४ पर्यटकीय होटल, ७८ ट्राभल एजेन्सी, ३१ ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता तथा १०५ पोर्टर गाइड लाइसेन्स र २६३ ट्रेकिङ गाइड लाइसेन्स वितरण गरिएको छ ।

कृषि विकास
४५. तीन वर्षमा प्रदेशलाई मुख्य मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने उद्देश्यले धान, मकै, आलु, तरकारी, अदुवा, अलैंची, सुन्तला, माछा जस्ता कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि कुल १६३ पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा २७ ब्लक स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
४६. कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि तरकारी, च्याउ, मौरीपालन, मसला बाली, चिया तथा कफी र फलफूल खेतीमा २८६ मोडेल फार्म विस्तार तथा प्रवद्र्धन गरिएको र सोही प्रयोजनका लागि थप १२१ मोडल फार्मको विस्तार तथा प्रवद्र्धनको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
४७. संयुक्त राष्ट्रसंघ कृषि तथा खाद्य संगठनको सिफारिस अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष न्यूनतम दूध ९१ लिटर, मासु १४ के.जी. र अण्डा ४८ वटा आवश्यक पर्नेमा गत वर्ष यस प्रदेशमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दूध ११० लिटर, मासु १५ के.जी. र अण्डा ४३ वटा उपलब्ध भएको सन्दर्भमा दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुनका लागि हालसम्म २८ पशुपक्षी पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ६ वटा मूल्य श्रृंखलामा आधारित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम तथा गाईपालन, भैंसीपालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन र कुखुरापालनतर्फ ४५० पशुपंक्षी मोडेल फार्म र माछापालनतर्फ २४ मोडेल फार्म विस्तार भएको र सोही प्रयोजनका लागि थप १३५ मोडल फार्म विस्तार तथा प्रवद्र्धनको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । यसै बीचमा ६५,५४२ गाई र भैसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ ।
४८. कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरी लागत न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि प्रसार गर्न ५२ कृषि फार्म÷कृषक समूह÷कृषि सहकारीलाई कृषि यान्त्रिकीकरण तथा ग्रिन हाउस स्थापनामा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
४९. जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग, विकास तथा विस्तारका लागि ७२ वटा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्न स्वच्छ तथा स्वस्थ कृषि उपज उत्पादन, भकारो सुधार, सिँचाइ व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
५०. पोखरा महानगरपालिकामा २ कोल्ड स्टोर र अन्य विभिन्न पालिकामा २४ कोल्ड रुम स्थापना गरी कुल १४७ मेट्रिक टन माछा तथा मासु र ९४८ मेट्रिक टन फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको र दुग्ध पदार्थ भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा सहजताका लागि १७ दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । साथै, कृषि उपज भण्डारणका लागि थप २० शीत भण्डार तथा १० दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
५१. आधारभूत खाद्य वस्तुको बिक्री वितरणमा सहजता ल्याउन र उत्पादन उपरान्त क्षति न्यूनीकरण गर्न कृषितर्फ ६ जिल्लामा १४ कृषि उपज बिक्री केन्द्र तथा नवलपुर, तनहुँ, पर्वत, कास्कीमा पशुपक्षी बजार केन्द्र स्थापना गरिएको छ । साथै, हाल १३ कृषि उपज बिक्री केन्द्र तथा ७ पशुपक्षी बजार केन्द्र निर्माणाधीन छन् ।
५२. ‘आलीदेखि थालीसम्म शुद्ध र स्वस्थ खाना’ प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत विषादी व्यवस्थापन (आइपिएम) कृषक पाठशाला, प्रांगारिक मिसन कार्यक्रम मार्फत विषादीरहित कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिइएको छ ।
५३. प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि २५ होमस्टेमा तरकारी नर्सरी तथा उत्पादनका लागि ७० प्लाष्टिक घर निर्माण तथा ४२ मलखाद सुधार कार्यक्रम सञ्चालन र स्थानीय जातका कुखुरा उत्पादनलाई बढवा दिन कम्तिमा सयरसय वटा कुखुरा पालन गर्न सकिने ४८ कुखुरा खोर निर्माण तथा तारबार गर्न अनुदान दिइएको छ ।
५४. प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न गण्डकी ऊर्जा प्रालि र इको नेस्ट प्रालिलाई मेशिनरी औजार खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराई मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रांगारिक मलको प्रयोगमा वृद्धि ल्याउन ५६४.४ मेट्रिक टन प्रांगारिक मल वितरण गरिएको छ ।
५५. कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको गुणस्तर कायम गर्नका लागि तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको राम्दीमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरी विषादी अवशेष मापन गरिदैँ आएको छ ।
५६. ‘गोठदेखि ओठसम्म शुद्ध र स्वस्थ दूध’, ‘बधशालादेखि भान्सासम्म शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ मासु’ नारालाई सार्थक बनाउन वधस्थल स्थापना तथा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मासु तथा डेरी पसलमा संरचनात्मक सुधारका लागि नियमित अनुगमन गरी असल उत्पादन अभ्यास अवलम्बन गराउने उद्देश्यले त्यस्ता पसललाई उपयुक्त, मध्यम र अनुपयुक्तमा वर्गीकरण गरी क्रमशः हरियो, पहेंलो र रातो स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
५७. गण्डकी प्रदेशमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, विविधीकरण र बजारीकरण गरी सो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा गण्डकी गाईपालन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको छ । दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरिएको छ ।
५८. मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा (धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका) मा स्याउ विशेष कार्यक्रम मार्फत स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ वगैंचा स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
५९. युवालाई कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास सम्बन्धी विभिन्न विषयका तालिम सञ्चालन गरी प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमतामा अभिवृद्धि गरिएको छ । कृषि युवा उद्यमशीलताको विकास गर्ने उद्देश्यले कृषि इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गरी लामो अवधिको आवासीय तालिम दिन सहभागी छनौट गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
६०. स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पर्वतको फलेवास, बाग्लुङको काठेखोला र पोखरामा कफी प्रशोधन केन्द्र, पर्वतको महाशिला तथा लमजुङको दोर्दी र क्व्होलासोंथारमा अलैंची प्रशोधन केन्द्र, गोरखाको सिरानचोकमा टिस्युकल्चर ल्याब तथा कास्कीको माछापुच्छ«मा चिया प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
६१. पशुमा लाग्ने महामारी रोग तथा जनस्वास्थ्यको हिसाबले जोखिमपूर्ण जुनोटिक रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ तयार गरिएको छ ।
६२. मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रुपमा प्रवद्र्धन गर्न ‘एकीकृत स्वास्थ्य नीति’ अवलम्बन गर्दै प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्ने, जुनोटिक रोगको नियन्त्रण गर्ने तथा असल पशुपक्षी पालन अभ्यास अवलम्बन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
६३. वास्तविक कृषकको पहिचान गर्न कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ ।
६४. आम कृषकका समस्या तथा गुनासा संकलन गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रदेशका सबै जिल्लामा किसानसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

सहकारी विकास
६५. ‘एक सहकारी – एक उत्पादन’ कार्यक्रम अन्तर्गत ११ सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
६६. सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि, सीप र श्रमलाई एकीकृत गरी अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउन सहकारीका मान्य सिद्धान्त अनुरुप सहकारीको विकास, प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
६७. सहकारी संस्थाको कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन नवलपुरका तीन सहकारी संस्थालाई मत्स्यपालन र दुग्ध व्यवसायमा, कास्कीका तीन सहकारी संस्थालाई दुग्ध व्यवसाय, माछापालन र बदाम खेतीमा, पर्वतको एउटा सहकारी संस्थालाई बाख्रापालनमा र गोरखाको एउटा सहकारी संस्थालाई तरकारी खेती व्यवसाय प्रवद्र्धनमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराई सामूहिक कृषि व्यवसाय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था
६८. पोखरा महानगरपालिकाको पामेस्थित धारापानी, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको घाचोक तथा वालिङ नगरपालिकाको ढिकीडाँडामा गरी १३ हेक्टर जमिन चक्लाबन्दी गरी व्यवसायिक खेतीको सुरुवात गरिएको छ । विभिन्न चौधवटा संस्थामार्फत १५० हेक्टर क्षेत्रफल जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
६९. एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुनचौपारी र गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा वैज्ञानिक वस्ती विकासको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
ऊर्जा विकास
७०. आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ भित्र गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नपुगेका ८ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन २४ वटा विद्युत विस्तार योजनाको निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ ।२० वटा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा रहेका छन् । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका नारच्याङ, सुहा र बास्कोटमा विद्युत लाइनको भोल्टेज सुधार र फेज विस्तारको कार्य भइरहेको छ । बागलुङको गल्कोट नगरपालिकाको हरिचौरमा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान र हाइटेन्सन लाइन तथा फेज थप सहित विद्युत भोल्टेज सुधार कार्य सम्पन्न भएको छ ।
७१. विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नपुगेका यस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत लाइन विस्तार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालय (पोखरा र बुटवल) सँग गत वर्ष ७५ करोड रुपैया भन्दा बढी लागतका २ वटा सम्झौता गरी प्रदेश सरकारको विद्युत विस्तार कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
७२. २ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुग्ने सम्भावना नदेखिएका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहका ११६० घरधुरीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु गरिएको छ ।
७३. प्रदेश सरकारको काठे पोल विस्थापन गर्ने नीति अनुरुप प्रदेशभित्रका ५१ वटा स्थानीय तहलाई १४ हजार ७ सय ७० वटा स्टिल पोल उपलब्ध गराइएको र ९ हजार ४ सय ५० वटा पुराना जीर्ण काठे पोललाई स्टिल पोलले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यको लागि टेण्डर आव्हान गरिएको छ ।
७४. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सौर्य विद्युत जडान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
७५. गत आर्थिक वर्षमा गोरखा, लमजुङ र बागलुङ जिल्लाका ३४१ किलोवाट क्षमताका १३ लघु जलविद्युत योजनाको मर्मत कार्य सम्पन्न गरिएको र ७ योजनाको मर्मत कार्य भइरहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ८ जिल्लाका १४९१ किलोवाट क्षमताका ३३ लघु जलबिद्युत योजनाहरुको मर्मत कार्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
उद्योग विकास
७६. एक स्थानीय तह – एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा ५१ स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्न सकिने देखिएकोमा आवश्यक कागजात प्राप्त भएका २१ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । स्याङ्जाको वालिङ, पुतलीबजार, चापाकोट र गल्याङ, बागलुङको बागलुङ र लमजुङको राईनास गरी ६ नगरपालिका तथा बागलुङको ताराखोला, पर्वतको बिहादी, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, गोरखाको सिरानचोक र सहिद लखन थापा तथा तनहुँको आँबुखैरेनी र रिषिङ गरी ७ गाउँपालिकामा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । ड स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा हुने क्रममा रहेको छ ।
७७. प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कास्की र तनहुँको तल्लो पुँडिटार क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नवलपुरको लोकाहामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको च्याङ्लीटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
७८. प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट ३,७७० जनालाई तालिम दिइएको र तीमध्ये ५१७ जनालाई प्रविधि हस्तान्तरण गरी उद्यमी बनाइएको छ । २,४३० जना उद्यमीलाई थप तालिम प्रदान गरी स्तरोन्नति गरिएको छ । ती मध्ये ९४२ जना युवालाई युवा उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
७९. यस प्रदेशभित्र १० हनार १ सय २१ उद्योग दर्ता, १० हजार १ सय १८ वाणिज्य फर्म दर्ता, ६ हजार १ सय ३ उद्योग नवीकरण, ६ हजार ३ सय ८४ वाणिज्य फर्म नवीकरण र २ हजार १ सय ९० उद्योग तथा वाणिज्य फर्मको नामसारी÷ठाँउसारी गरिएको छ ।
८०. कालो बजारी, कृत्रिम अभाव, मिसावट लगायतका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
८१. निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य, तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मनाङ र मुस्ताङमा एकरएक तथा स्याङ्जा, म्याग्दी र तनहुँमा दुई÷दुई गरी ८वटा साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
८२. नवलपुरको हुप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडमा प्रदेश सरकारले तीन प्रतिशत शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत शेयर (६० करोड रुपैयाँ) खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
८३. प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक÷निजी संवाद र सहकार्यलाई एक सशक्त माध्यमको रुपमा विकास गर्न प्रदेश व्यवसाय मञ्चको गठन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास
सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुल
८४. प्रदेशभित्रका सडक स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्ने कार्य अन्तर्गत ९८.०४ किलोमिटर सडक पक्की (कालोपत्रे र ढलान) र १२२.७१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ५५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । १९ सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । डिजाइन बिल्डतर्फ घ सडक पुलको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । आगामी २ वर्षभित्र १४५ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ ।
८५. एक निर्वाचन क्षेत्र – एक सडक अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ३६ सडकका लागि १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भई बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका ३१ सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ । ४ सडकको ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको छ । एउटा सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ ।
८६. चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रादेशिक सडकका लागि ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ४ सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ । ३ सडकको लागि बोलपत्र मूल्यांकन भइरहेको छ ।२ सडकको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । २ सडकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ ।
८७. चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने १४ सडक मध्ये एउटाको ठेक्का सम्झौता भएको छ । घ सडक बोलपत्रको चरणमा रहेका छन् । १० सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
८८. सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ ।
८९. मुस्ताङ, पर्वत, कास्की र नवलपुरमा क्रमशः १३०, ३५९, २०८ र २५५ मिटर लम्बाइ भएका झोलुंगुे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । आगामी वर्षभित्र विभिन्न जिल्लामा १२१ झोलंगे पुल निर्माण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ
९०. प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम लागु गरिएको छ । आधारभूत सेवा नपुगेका तथा निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा समेत नपरेका बस्ती पहिचान गरी छुट्टै १३० वटा आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ ।
९१. प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘एक घर – एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ९१ आयोजनाबाट २३ हजार ७ सय धारा निर्माण गरिएको छ । यसबाट २ लाख ७४ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । कुल ९४० आयोजना निर्माणाधीन रहेकोमा ८० भन्दा बढि आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् ।
९२. म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरका बजार क्षेत्रमा प्रशोधन प्रणाली सहितका ढल निर्माण गर्न विस्तृत सर्वेक्षणको कार्य शुरु गरिएको छ ।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण
९३. प्रदेश सरकारको सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने नीति अन्तर्गत १२१ सिँचाइ योजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । ९० सिँचाइ योजना ठेक्का सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
९४. पोखराको सेती नहर प्रणालीको भत्किन शुरु गरेको बाँधको पुनस्र्थापना गरी तथा नवलपुरको उल्टिखोलामा नयाँ बाँध निर्माण गरी २ ठूला सिँचाइ योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
९५. २४ नयाँ सतह तथा थोपा सिँचाइ योजनाबाट ६४७ हेक्टर, १२ भूमिगत ट्युबेल योजनाबाट १७४ हेक्टर र ७७ पुराना तथा जीर्ण सिँचाइ योजनाको सुदृढीकरण ≈ नवीकरणबाट २०२६ हेक्टर गरी जम्मा २,८४७ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ ।
९६. विभिन्न सुख्खा टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन ४० लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको अध्ययन तथा निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ ।
९७. नदी नियन्त्रणरतटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत १५७ योजना कार्यान्वयन गरी २५.८५ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण तथा १९६.९ हेक्टर जमीन उकासको कार्यबाट बस्ती, बजार, जग्गा, भौतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गरिएको छ । ११६ योजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । ३३ योजनाको ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।

व्यवस्थित सहरीकरण
९८. कुस्मा, फलेवास र पुतलीबजार नगरपालिकालाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ । शुक्लागण्डकी, मध्यनेपाल र भिमाद नगरपालिकालाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम
९९. आवासविहीन विपन्न परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १३२० घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । ८१५ घर निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।

भवन निर्माण
१००. नेत्रहीन संघ कास्की र हिमालय आँखा अस्पताल घारीपाटन लगायत विभिन्न जिल्लाका १५ सामाजिक संघ, संस्थाका भवन निर्माण र मर्मत सुधारको कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
१०१. प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा घट सहिद पार्क र मनोरञ्जन स्थल तथा ११ सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । १९ बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणाधीन रहेका छन् ।
१०२. विभिन्न जिल्लामा १२ प्रादेशिक सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कार्य सम्पन्न गरिएको छ । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितका लागि तत्काल उद्धार गरी आश्रय प्रदान गर्न बागलुङमा आपतकालीन आश्रय स्थल (इमरजेन्सी सेल्टर) निर्माण गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
१०३. प्रदेश सभा सदस्यलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

मानव संसाधन विकास
कर्मचारी पदस्थापन तथा पदपूर्ति
१०४. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकारबाट विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहमा समायोजन भई आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, कार्य अनुभव, सम्बन्धित कर्मचारीको रोजाई र घर ठेगाना समेतलाई आधार लिई मिल्दो सेवा, समूह, उपसमूहको पदमा पदस्थापन गरिएको छ ।
१०५. प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ वटा मन्त्रालय र प्रदेशस्तरका ४ वटा सचिवालय÷कार्यालय अन्तर्गत जम्मा १३९ वटा कार्यालय, कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या २८१२ दरबन्दीको पदपूर्ति स्थिति २०३४ र रिक्त पद संख्या ७७८ रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना
१०६. प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७छ जारी भएको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना
१०७. जीवनोपयोगी मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ जारी भई कुलपति नियुक्ति गरिएको छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको न्यासिक परिषद गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रस्तावित जग्गा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने चरणमा छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग
१०८. प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई सुनिश्चित गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ जारी भई नियमावली मस्यौदाको क्रममा रहेको छ ।

गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान
१०९. गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको स्तर निर्धारण, प्रमाणीकरण तथा बजार माग अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ । प्रतिष्ठानको लागि स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकामा १४७ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
११०. विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धनात्मक कार्य गरी वैज्ञानिक तथा प्राविधिकको ज्ञान र सीपको उच्चतम उपयोग गर्न गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ ।विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि यसै आर्थिक वर्षभित्र उक्त प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ ।

सुशासन
१११. शासकीय प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, भ्रष्टाचारमुक्त, सहभागितामूलक तथा नागरिकमैत्री बनाउन र विधिको शासन कायम गरी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ जारी गरिएको छ ।
११२. प्रदेशस्थित सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीको कार्य सम्पादनको अनुगमन र मूल्यांकनन गर्न ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७५’, ‘नमूना कार्यालय मापदण्ड, २०७६ र अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि, २०७६ जारी गरिएको छ ।
११३. प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजनाको प्रगति अनुगमन गर्न विद्युतीय अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
११४. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम, ठेगाना र रकम सहितको विवरण प्रदेशस्थित विभिन्न २८ वटा एफ.एम. रेडियोबाट प्रसारण गरिएको छ ।
हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष
११५. जनताका गुनासा तथा सुझाव प्रत्यक्ष रुपमा सुनी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित हेलो मुख्यमन्त्री कक्षमा प्राप्त ६५० गुनासामध्ये ५८३ (९० प्रतिशत) गुनासा फर्छ्यौट भई ६७ (१० प्रतिशत) गुनासा फर्छ्यौटको क्रममा रहेका छन् ।
जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम
११६. प्रदेश सरकारको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा उपलब्धिका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी गराउने तथा जनताबाट पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम पाक्षिक रुपमा सञ्चालन गरिएको छ ।

विशेष कक्ष (एक्सन रुम)
११७. प्रदेश सरकारका विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा आई पर्न सक्ने समस्याको समयमै सम्बोधन गरी निर्माण कार्यलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले श्रव्य (दृश्य संवाद (भिडियो) सहितको विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी विशेष कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
११८. प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।

सामाजिक विकास
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा समाज कल्याण
११९. विपन्न र लक्षित समूहका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सुधारका लागि १० जिल्लामा शिविर सञ्चालन गरिएको छ । १० वटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विस्तार गरिएको छ । १६ स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको छ । मानव सेवा आश्रम तथा ४ वटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहयोग गरिएको छ ।
१२०. लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचबिखनबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिका लागि प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सामाजिक कुरीति, लैंगिक हिंसा, जातीय छुवाछुत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार लगायतका सामाजिक विकृति तथा अपराध न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसँग अन्तर्क्िरया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
१२१. २० जना दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि ३ महिने कम्प्युटर तालिम र २० जना बहिरा व्यक्तिका लागि छड दिने सांकेतिक भाषाको तालिम सञ्चालन गरिएको छ । साथै, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा सहायता सामग्री वितरण गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अपांगता सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । दृष्टिविहीनका लागि अडियो लाइब्रेरी स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
१२२. बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश बाल परिषद् गठन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जोखिममा परेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गर्न प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
१२३. विभिन्न जिल्लाका १०२ वटा बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरणका लागि सहयोग गरिएको छ ।
१२४. सडक बालबालिकाका लागि कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेको पुनःस्थापना केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गरी सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।
स्वास्थ्य सेवा
१२५. प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका १७५ विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नवलपुर जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा रक्त नमूना परीक्षण गरी सिकलसेल रोग नियन्त्रणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
१२६. म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङजा र तनहुँ जिल्ला अस्पताल तथा कास्कीको मातृ शिशु मितेरी अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाका लागि एक्सरे, ओटी लाइट, डेलिभरी सेट जस्ता उपकरण खरिद गरिएको छ । प्राकृतिक चिकित्सालयमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
१२७. प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरी सबै स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधी खरिद तथा वितरणको प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । दुई आयूर्बेद औषधालय तथा नौ जिल्लाका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षारसुत्र, अक्यूपन्चर, पञ्चकर्म, फिजियोथेरापी, ल्याव तथा एक्सरे सेवा थप गरी स्तरोन्नति गरिएको छ ।
१२८. डेंगी तथा इन्फ्लुएन्जा रोकथामका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको छ । कोरोना भाइरसको पहिचान, रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।
१२९. गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको छ । गर्भवती महिला, शिशु तथा बालबालिकालाई पूर्ण खोपको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश खोप कोषको स्थापना गरी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।
१३०. गण्डकी प्रदेशका दुर्गम स्थानका जोखिम अवस्थाका १३ गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ‘एअर लिफ्टिङ’ गरी आपतकालीन सेवा प्रदान गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
१३१. विपन्न नागरिकलाई विल भरपाईको आधारमा प्रतिव्यक्ति बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्चमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।
१३२. प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
१३३. नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भई आएको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखराको सुदृढीकरण योजना बनाइएको छ ।
१३४. म्याग्दी, पर्वत, गोरखा र स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालमा मृर्गौला डाइलायसिस सेवा शुरु गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

शिक्षा सेवा
१३५. प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका ९५ आधारभूत विद्यालय र १८१ माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब तथा १४१ माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ४१ प्राविधिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, शैक्षिक सामग्री तथा शैक्षिक उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छ । १० जिल्लाका २७ सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नति गरिएको छ ।
१३६. एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राविधिक विद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । १० जिल्लाका २४ स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालयको पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।
१३७. शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतका सरोकारवालासँग म्याग्दी, बाग्लुङ, लमजुङ, तनहुँ र नवलपुर जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सहितको आवासीय शिक्षा प्रदान गर्न नमूना आवासीय विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ६ नमूना आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
१३८. गण्डकी प्रदेश सरकार, नेपाल र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको हाइनान प्रान्त सरकारबीच भएको सहमति अनुसार चीनको हाइनान प्रान्तमा ४ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न पठाइएको छ ।
१३९. पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेज, पोखरालाई टनेल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम बनाउन सहयोग गरिएको छ । यस विषयमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ ।
भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्त्व
१४०. गण्डकी प्रदेशका भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, सङ्गीतको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्नका लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ ।
१४१. यस प्रदेशभित्रका स्थानीय जातिको बाहुल्य भएका स्थानको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६ तयार गरिएको छ । प्रदेशमा प्रयोगमा रहेका भाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न ‘प्रदेशभित्र बोलिने भाषाहरूको प्रोफाइल, २०७६’ तयार गरिएको छ । स्थानीय भाषा अध्यापन हुने सात वटा विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि बजेट उपलव्ध गराइएको छ ।
१४२. नवलपुरको कावासोतीमा रहेको थारु संग्रहालयको स्तरोन्नति गरिएको छ । गोरखाको लिगलिगकोटमा सांस्कृतिक संग्राहलय स्थापना गर्न गुरुयोजना तयार गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद विकास
१४३. क्रिकेट र प्याराग्लाइडिङका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गरी राष्ट्रको गौरव बढाउन सफल प्रदेशका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कार र प्रशंसा पत्रबाट सम्मान गरिएको छ ।
१४४. मुस्ताङको घरपझोङ र ल्होघेकर दामोदरकुण्ड, म्याग्दीको मंगला र मालिका, बागलुङको काठेखोला, पर्वतको महाशिला, स्याङजाको फेदीखोला र बिरुवा, कास्कीको रुपा र मादी, तनहुँको देवघाट, लमजुङको क्व्होलासोंथार र गोरखाको धार्चे गरी १३ गाउँपालिकामा खेल मैदानको पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । स्याङजाको पुतलीबजार, पर्वतको कुस्मा र तनहुँको व्यास नगरपालिकामा एकरएक तथा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकामा दुई÷दुई स्थानमा गरी ७ स्थानमा नगरस्तरीय रंगशालाको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन
१४५. ३८०६ जनालाई छोटो अवधिको रोजगारमूलक तालिम दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका ६५० युवालाई व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
१४६. यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने ६ जिल्लाका ८५० मजदुरलाई सचेतना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण संरक्षण
१४७. वन पैदावार संकलनबाट २,४७१ जना र वनजन्य उद्यमबाट ५,१९५ जनाको रोजगारी सिर्जना गरिएको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान गत आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रको १.९५ प्रतिशत (५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) छ ।
१४८. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन भई कार्य जारी छ ।
१४९. तनहुँ, स्याङजा, म्याग्दी, कास्की, पर्वत, लमजुङ, नवलपुर, गोरखा र बाग्लुङमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना भई विभिन्न प्रजातिका बहुवर्षीय बिरुवाको उत्पादन सुरु गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा काष्ठजन्य ४,६१,०९९, डालेघाँस ३,५३,५००, जडिबुटी ४,३९,७०८ र सौन्दर्यवद्र्धक ६९,४४९ गरी कुल १३,२३,७५६ बिरुवा उत्पादन भई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि वितरण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ नर्सरी निर्माण तथा मर्मत गरी १६,५०,००० बिरुवा उत्पादन कार्य जारी छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा ३७ उच्चस्तरका नगर उद्यान र ६१ सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
१५०. प्रदेशभरी ३९२९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्रदेशभित्रको ३८७ हेक्टर वनमा वन डढेलो लागेकोमा समयमै नियन्त्रण गरिएको छ ।
१५१. निजी र सरकारी (सामुदायिक, साझेदारी र सरकारद्वारा व्यवस्थित) वनबाट ११,८१,५९५ क्युबिक फिट काठ, ७९,०९० किलोग्राम जडीबुटी र १,३२० चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ ।
१५२. कास्कीमा रुखउन्यू र लप्सीका ३, बाग्लुङमा खोटेसल्ला र गोब्रेसल्लाका २, म्याग्दीमा लेकचाँपको १, तनहुँमा सिप्लीकानको १, गोरखामा श्रीखण्डको १, मनाङमा लौँठसल्लाको १ र स्याङजामा खयरको १ गरी १० वन बीउ बगैँचाको स्थापना भएको छ ।
१५३. पोखरा महानगरपालिकाको पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको संरचना निर्माणको काम सुरु भएको छ ।
१५४. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि नवलपुर जिल्लाका विभिन्न ९ सामुदायिक वनमा कुल ४,३१३ मिटर ढलान सहितको मेस वायर फेन्सिङ निर्माण गरिएको छ । तनहुँको विभिन्न क्षेत्रमा चितुवा आक्रमण नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१५५. वन्यजन्तुबाट पीडितलाई राहतस्वरुप ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट रु. १७,२८,००० ।—, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रबाट रु. ९,२३,१०० ।—, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रु. ३०,००० ।—, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट रु. ६,७९,३५० ।— र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सरकारी संयन्त्रबाट रु. ३८,६१,६९३ ।— गरी जम्मा रु. ७२,०२,१४३ ।— वितरण गरिएको छ ।
१५६. घाइते र समस्याग्रस्त चितुवा, मृग, लाटोकोसेरो, गोमन सर्प लगायतका ६४ वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ । धवलागिरी, डहरे, सिरुवारी र दूधपोखरी क्षेत्रमा सम्भाव्य संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गरिएको र वन क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रादेशिकस्तरको वन सर्वेक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
१५७. प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानमा २० जलाधार संरक्षण पोखरी निर्माण, १० स्थानमा नदी उकास जग्गा पुनःस्थापना तथा संरक्षण गरिएको र फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सिल्टेसन ड्याम निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
१५८. जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन प्रदेशस्तरीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
१५९. जलवायु परिवर्तनबाट चितुवा, हिँउचितुवा र कस्तुरी मृग गरी ३ प्रकारका वन्यजन्तु र चिलाउने, साल र उत्तिस गरी ३ प्रकारका काष्ठ प्रजाति तथा वन लसुन, चिराइतो र लोक्ता गरी ३ प्रकारका गैरकाष्ठ वन पैदावारमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा
१६०. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. १५ स्थित फूलबारीमा ७६८ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ । तीन करोड रुपैयाको लागतमा तालिम केन्द्रको अस्थायी कार्यालय भवन, प्रशिक्षण ब्यारेक, मेस लगायत १० वटा प्रिफ्याब भवन निर्माणको काम सुरू गरिएको छ ।
१६१. लमजुङको भोटेओडार, तनहुँको बन्दीपुर र नवलपुरको त्रिवेणीमा इलाका प्रहरी कार्यालय, मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोरखाको लार्केमा सिमा प्रहरी चौकी र पर्वतको विहादी, स्याङ्जाको बिरुवा र कालिगण्डकीमा प्रहरी चौकी निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।
१६२. प्रदेश प्रहरीको स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी रणनीति, प्रदेश प्रहरी ऐन तथा नियमावली तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
१६३. प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका विभिन्न प्रहरी कार्यालय÷चौकीका लागि ३५ थान मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको र चार गाडी तथा थप मोटरसाइकल खरिद गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
१६४. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच गर्ने ब्रेथलाइजर उपलब्ध गराइएको छ ।
१६५. विभिन्न विद्यालयका ७५७ विद्यार्थीका लागि लागू औषध दुव्र्यसन विरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा ६०० विद्यार्थीका लागि ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
१६६. शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र मजबुत बनाउन प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति तथा प्रदेश कमाण्ड पोष्टमार्फत सुरक्षा निकायका बीच समन्वय कायम गरिएको छ ।
१६७. शान्ति सुरक्षा र सडक सुरक्षालाई मजवुत बनाउन प्रदेशका प्रमुख नाकामा सवारी साधन स्क्यानर जडान सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन
१६८. मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको विपद् जोखिम क्षेत्र पहिचान र वैज्ञानिक नक्सांकन गरिएको छ ।
१६९. विभिन्न जिल्लाका विपद् सम्बन्धी घटनामा निधन भएका र घाइते परिवारका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ८५ पीडित परिवारलाई ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ । सो कोषमा हाल २ करोड ५१ लाख रुपैया मौज्दात छ ।
१७०. विपद् व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण केन्द्रमा विपद् तथा राहत उद्धार सामग्री खरिद गरी भण्डारण गरिएको छ । अग्नी नियन्त्रण सामग्री, डुबान उद्धार उपकरण र अन्य उद्धार सामग्री खरिद गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । माग तथा आवश्यकताका आधारमा विभिन्न जिल्लामा विपद् तथा राहत उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
१७१. विपद् व्यवस्थापन सप्ताहको अवसरमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेडक्रस तथा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतको सहभागितामा खोंचबाट उद्धार, अग्नि नियन्त्रण, डुँगा दुर्घटना र सडक दुर्घटना उद्धार जस्ता नमूना अभ्यास गरी सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिएको छ ।
१७२. विपद् उद्धारकर्मीको क्षमता विकास गरी विपद् उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्थानीय तहका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र सुरक्षा निकायका ११४ जनालाई विपद् उद्धार तालिम प्रदान गरिएको छ ।
१७३. प्राकृतिक विपद्मा परेका पर्यटकको उद्धार गर्न माछापूच्छे« आधार शिविरमा आपतकालीन उद्धार केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि विकास
१७४. सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्न पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ जामुनबोटको जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारमा अनुरोध गरिएको छ ।
१७५. आम सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाई नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ ।
१७६. साइबर अपराध नियन्त्रणमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई साइबर अपराध न्यूनीकरण विषयक तालिम प्रदान गरिएको छ ।
१७७. रेडियो नेपाल, प्रादेशिक प्रसारण अन्तर्गत प्रत्येक शनिबार साँझ ५ः२५ बजे गण्डकी सरोकार कार्यक्रम प्रसारण गरी प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न भएका कामको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराइएको छ ।

समपुरक तथा विशेष अनुदान
१७८. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि समपुरक तथा विशेष अनुदानमा प्रदेशलाई छुट्याएको १० अर्ब रकममध्ये गण्डकी प्रदेशले कूल रकमको २० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ९७ करोड १६ लाख रुपैयाँ देहायका विषयमा अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
समपुरक अनुदानतर्फः
—प्रदेशका १६ वटा सडक आयोजनाका लागि १ अर्ब ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ
विशेष अनुदानतर्फः
—एक घरः एक धारा कार्यक्रममा लागि ३० करोड रुपैयाँ,
—आधारभूत खानेपानी पहुँच कार्यक्रमका लागि २० करोड रुपैयाँ,
—स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि ३३ करोड रुपैयाँ,
—साक्षर गण्डकी प्रदेश कार्यक्रममा लागि ३ करोड रुपैयाँ ।
१७९. प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ९१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ६५ करोड ७८ लाख विनियोजन गरेको छ ।
१८०. गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
१८१. प्रदेश बजेट र लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको छ ।
अन्तर्राट्रिय सम्बन्ध र अध्ययनरअवलोकन भ्रमण
१८२. मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भई द्विपक्षीय हित प्रवद्र्धनका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भइरहेको छ ।
१८३. मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको यूनान प्रान्तका गभर्नर सहितको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट गरी गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा लगानी तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका द्विपक्षीय हितका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
१८४. मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका अध्यक्षको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने र पूर्वाधार विकासमा लगानी तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
१८५. मुख्यमन्त्रीबाट मित्रराष्ट्र बेलायतको भ्रमणको क्रममा विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी बसेका नेपाली र विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाबीच गण्डकी प्रदेशमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न छलफल भएको छ ।
१८६. संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोलीबाट अमेरिकाको संघ, राज्य, काउन्टी र नगर प्रहरीको संगठन संरचना, तिनीहरुको कार्यप्रणाली र कार्यक्षेत्र तथा तिनीहरूबीचको उध्र्वगामी सहयोग, सहकार्य र समन्वयका सम्बन्धमा अध्ययन गरियो । त्यसैगरी संघ, राज्य, काउन्टी र नगर प्रहरी तथा सम्बन्धित तहका सरकार र राज्य तह तथा सिटी तहको महान्यायाधिवक्ता बीचको समतलीय सहयोग, सहकार्य र समन्वयका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरिएको छ ।
१८७. अमेरिका भ्रमणको अवसरमा वाशिङटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्ली र मुख्यमन्त्रीबीच भेटघाट भई आपसी सम्बन्ध विस्तार र सहयोगका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ । वाशिङटन राज्यका प्रतिनिधिबाट समेत गण्डकी प्रदेशको भ्रमण भई पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि र मत्स्य पालनका क्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भई रहेको छ ।
१८८. मित्रराष्ट्र बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपति लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीबाट नेपालको सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखराको भ्रमण सम्पन्न भई यस प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको छ ।
१८९. भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, इजरायल लगायतका विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदूत तथा कुटनीतिज्ञले यस प्रदेशको भ्रमण गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।
१९०. संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, विश्ब बैक, एशियाली विकास बैक लगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि तथा जाइका, कोइका, डिएफआइडी, एसडिसी, युएसएआइडी र नोराड लगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुले यस प्रदेशको भ्रमण गरी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।
१९१. नेपाल सरकारले आयोजना गरेको आठौं दक्षिण एशियाली खेलकुद अन्तर्गतका आठवटा इभेन्ट प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ ।
१९२. प्रदेशमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

आगामी कार्यदिशा
१९३. ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास गरी ‘समृद्ध प्रदेशः सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने ।
१९४. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र बहुआयामिक गरीबी सूचकांक १४ दशमलव २ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने ।
१९५. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र गण्डकी प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव २ प्रतिशत पुर्‍याउने ।
१९६. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्न ‘एक निर्वाचन क्षेत्र—एक सडक’ निर्माण गर्ने ।
१९७. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्ने ।
१९८. आगामी आर्थिक वर्षभित्र ‘गण्डकी प्रदेशःउज्यालो प्रदेश’ बनाउने लक्ष्य पूरा गर्ने ।
१९९. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै घरपरिवारमा आधारभूत खानेपानी सुविधा र्पुयाउने ।
२००. प्रदेश सरकारबाट घोषित ‘एक घरः एक धारा’ को लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र पूरा गर्ने ।
२०१. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने ।
२०२. प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको सहकार्यमा पोखरा महानगरपालिकाको लेखनाथमा यसै वर्ष बाल अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने ।
२०३. प्रदेशका जिल्ला अस्पताल र आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति र सुदृढीकरण गर्ने ।
२०४. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र मुटु, मृगौला, कलेजो, क्यान्सर जस्ता जटिल रोगको उपचार गर्न विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने ।
२०५. गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन हब र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गरी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म प्रदेशभित्र वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने ।
२०६. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र पोखरामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने ।
२०७. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र प्रदेशस्तरीय २ औद्योगिक क्षेत्र र सम्भाव्य देखिएका ५१ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने ।
२०८. यसै वर्ष गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
२०९. यसै वर्ष पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. ३३ को पशुपतिघाटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने ।
२१०. नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा फेवातालको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न यसै आर्थिक वर्ष सीमांकनको कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
२११. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र संघ र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय बसपार्क र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा नगर बसपार्क निर्माण गर्ने ।
२१२. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र अत्याधुनिक सुविधा र साधन सम्पन्न प्रदेश प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने ।
२१३. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो छरितो, पारदर्शी, जवाफदेही, परिणाममुखी, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन गरी डिजिटल प्रदेश बनाउने ।
२१४. गण्डकी प्रदेशलाई ‘स्वच्छ, सफा र हराभरा प्रदेश’ को रुपमा विकास गर्ने ।