नरदेवी पुन
सामाजिक विकास मन्त्री

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने धेरै गर्न खोजेका छौं । हिजो जिल्ला अस्पतालमा जनताको भरोसा थिएन । आज तिनलाई राम्रो गराउने काम गरेका छौं । हिजोको भन्दा प्रगति जिल्ला अस्पतालहरुको भएको छ । जनशक्ति अभावका कारण सोचेको जस्तो हुन सकेको छैन ।

खेलकुदका मैदानहरु बनाउने काम भएको छ । साग गेम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हामीले पाएका थियौं । सागमा प्रतिनिधित्व गर्न हाम्रो गण्डकी प्रदेशका ३५ खेलाडीले पदक प्राप्त गरेका छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पोहोर स्कुल हेल्थ कार्यक्रम गर्‍यौं । जो सहभागी भए, तिनले कार्यक्रमको प्रशंसा गरे । धेरैजनाकहाँ पुग्न नसकेको हुँदा कार्यक्रमको प्रचार हुन सकेको छैन । हामीले सुत्केरी व्यथा लागेर आपतमा परेका १३ जनाको ज्यान जोगाउन सक्यौं । हामीले सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई एयरलिफ्टिङ गर्ने कार्यक्रम देखिने गरी काम भएको क्षेत्र हो । जो एयरलिफ्टिङबाट ज्यान जोगिएका बैनीहरुले हेलिकोप्टर आउँदा भगवान आएको जस्तो भयो भनेर भन्नुभएको छ ।

विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने भनेको जग्गा नपाएर समस्या भएको छ । मातृशिशु अस्पताललाई नै महिलाहरुका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने भनेका छौं । सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै बनाउन खोजेका योजनामा जग्गा नपाएकै ९ वटा योजना छन् ।

गण्डकी प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला संरक्षण गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन बनाउँदैछौं । विधेयक प्रदेश सभामा गएको छ । अब त्यसमाथि छलफल हुन्छ ।

धनीका छोराछोरी बोर्डिङ जाने र गरिबका छोराछोरी सरकारी स्कुल जाने अवस्था छन् । सरकारले लगानी पनि गरेको छ । सरकारको धेरै खर्च भएको छ । ४ जना शिक्षक भएका ठाउँमा ४ जनै विद्यार्थी भएका ठाउँ भएको अवस्था छ । मर्ज गरेर जान हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र परेन । साधन स्रोत एकीकृत गरेर जाने भनेका छौं । धनी र गरिबका छोराछोरी एकै ठाउँ पढ्ने व्यवस्था होस् भनेर नमुना आवासीय विद्यालयको परिकल्पना गरेका छौं । बजेटको व्यवस्था पनि गरेका छौं ।

सानै उमेरदेखि बच्चाहरुलाई समाज, जीवन, जगत सिकाउन, राष्ट्रपे्रमको भावना जगाउनको निम्ति र स्वावलम्बी र स्वाभिमानी बनाउनका लागि, नैतिकवान नागरिक बनाउनका निम्ति आदर्श विद्यालयको परिकल्पना गरेका छौं । बजेट कम छ । तर यस वर्ष छनोट गर्छाैं । एउटा बच्चालाई सानैदेखि त्यो खालका वातावरण दिनुपर्‍यो । आफूभन्दा मान्यजनलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, आफूभन्दा तलकोलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई किन प्रेम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने । नैतिकवान नागरिक तयार गर्ने । धेरै हाम्रो जनशक्ति विदेश पलायन भएर फर्केर नआउने चलन छ । अब विस्तारै आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्ने भयो । शिक्षक र व्यवस्थापन समितिकालाई सशक्तीकरण बनाउनुपर्‍यो । अभिभावकलाई सिकाउनुपर्‍यो । स्थानीय तह र हाम्रो सल्लाह मिल्यो भने त्यो स्कुललाई जंकफुडरहित बनाउने । अभिभावकलाई खानेकुराका आफ्नै उत्पादन बनाउन सिकाउने भन्ने कल्पना गरेका छौं ।

महिला सशक्तीकरणको कार्यक्रम छ । तर हाम्रो मन्त्रालयको मातहतको कार्यालयहरु नहुने । हामीसँग जनशक्ति नहुने । महिलाहरुलाई सरकारी जागिरमा इन गर्ने गरी लोकसेवाको तयारी गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट दिएका छौं । लैंगिक हिंसासम्बन्धी कार्यक्रम गर्न पनि थोरै थोरै भए पनि ११ वटै जिससलाई बजेट दिएका छौं ।

विशेष गरी ३ वटा कुरामा बलियो हुनुपर्छ । पहिलो, महिलाहरु स्वस्थ हुनुपर्‍यो । दोस्रो कुरा, महिलाहरु शिक्षिक हुनुपर्‍यो । तेस्रो कुरा, महिलाहरु आर्थिक रुपमा सशक्त हुनुपर्‍यो । आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन तालिमहरुमार्फत व्यवसायी बनाउन हामीले कोसिस गरेका छौं । तालिम गर्न हामीसँग बजेट छ । अत्यन्तै गरिब छन् भने पनि सपोर्ट गर्ने बजेट हामीसँग छ । समूहमा गर्छु भन्नेलाई पनि बजेट छ । गर्छु भन्ने नागरिकको निम्ति सरकार जम्मै हिसाबले लागेको छ । तर नागरिकहरु पनि लाग्नुपर्‍यो ।

२ वर्षको सरकारको अनुभवबाट पूरै सन्तुष्ट हामी छैनौं । प्रदेश सरकार बीचको सरकार भयो । अहिले पनि हाम्रो अधिकार लिनेदिनेकै प्रक्रियामा छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै जनशक्ति अभाव छ । धेरै स्वास्थ्यकर्मीले केन्द्र रोज्दिनाले जिल्लामा काम अघि बढेको छैन । हामी पनि अनुभव प्राप्त गर्दैछौं । हामीले जति गर्न चाहे पनि हाम्रा कानुन जेरी घुमेजस्तो छ ।

संघीयताको मर्म भनेको स्थानीय तहलाई नै एकदम मजबुद बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तह मजबुद भएन भने प्रदेश र संघले जति गर्न खोजे पनि हुँदैन । तर प्रदेशको तल कार्यालयहरु नहुने हुँदा काम गर्न गाह्रो छ । बजेट दियो, रिपोर्ट टाइममा नआउँदा गाह्रो हुने भएको छ ।

सडक बालबालिका व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका मिलेर व्यवस्थापन गर्दैछौं । यो वर्ष हिंसा पीडित महिलाका लागि सेफ हाउस र सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनको काम सक्छौं ।