लेखबहादुर थापा
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री

गण्डकी प्रदेशलाई केही महत्वपूर्ण उत्पादनका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले निकै मेहनत गरेको छ । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन, उत्पादनमा स्थिरता कायम गर्नका लागि हामीले मोडेल फर्मका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री जलवायु मैत्री कार्यक्रमलाई पालिकैपिच्छै लगेका छौं । अहिलेसम्म ७२ वटा पालिकामा यसको काम भइरहेको छ । एउटा पालिकामा एउटा नमुना कार्यक्रम होस भन्नका लागि हामीले ध्यान पुर्‍याएका छौं । अझै प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमको शैलीमा केही परिमार्जन गरेको हो ।

कृषि पकेट र ब्लकको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे सञ्चालन गरेका छौं । पालिकैपच्छिे कृषि पकेट कार्यक्रम अगाडि बढिरको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल उत्पादन केन्द्र स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । उत्पादनमा वैज्ञानिक प्रविधि जोड्नुपर्छ भनेर हामीले मेसिनरी कार्यक्रमलाई सँगै जोडिएको छ । दूध, मासु र अण्डामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर गराउने हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यो लक्ष्यप्राप्तिको नजिक हामी पुगिसकेका छौं ।

उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न कृषि हाटबजार, संकलन केन्द्र, उत्पादनको प्रशोधन केन्द्र बनाउने, टिस्यु कल्चर ल्याब निर्माण गर्ने र फलफूलका बिरुवा वितरण कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले समस्याका रुपमा देखिएको माटोको परीक्षण गर्ने, मलको परीक्षण गर्ने, उन्नत जातको बिउ व्यवस्थित गर्ने, रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

उन्नत जातको बोयर बोकाको स्रोत केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर यसपालि अस्ट्रेलियाबाट ५२ वटा बोयर बोका ल्याउँदैछौं । १५ वटा सम्म बोयर बाख्रा पालेका किसानलाई बोका वितरण गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा छ । मनाङ मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा स्याउको उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले हामीले ५० हजार भन्दा बढी स्याउको बिरुवा ल्याएर किसानलाई वितरण गर्दैछौं । यसका लागि काम अगाढि बढिसकेको छ ।

सहकारीलाई व्यवसायमुखी गराउन हामीले अभियान नै चलाएका छौं । १ सहकारी १ उत्पादनको व्यवस्थालाई ऐनमै समेटेका छौं । सबै सहकारी उत्पादनमा भाग लिनुपर्छ भनेर हामीले हरेक सहकारीले कृषि उत्पादनमा, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौं । वित्तीय सहकारीले कृषिमा ३० प्रतिशत, अन्यले ७० प्रतिशत कृषिमा र बाँकी वित्तीय कारोबार गर्ने भनेर निर्देशन पनि भइसकेको छ । न्यून आय भएका, महिलाहरुको लागि सहकारीले प्रथामिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसै अनुसारका कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेका छौं । उत्पादनमा जोड दिने सहकारीहरुलाई हामीले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौं ।

कृषिको उत्पादन बढाउन यो वर्षबाट हामीले चक्लाबन्दीको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । ५१ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गर्न मिल्ने ठाउँमा १ वा १ भन्दा बढी किसान मिलेर, लालपुर्जा संकलन गरी सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने गरी कार्यविधि बनाएका छौं । ५१ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने किसानलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं । यसको मतलब के हो भने २० रोपनी, १० रोपनीका ठूला ठूला गह््रा बनाउने, मेसिनको प्रयोग मार्फत् उत्पादन बढाउने गण्डकी सरकारको लक्ष्य हो । ससना, टुक्रे र खण्डीकृत जग्गालाई एकीकृत गरी ठूलो मैदानमा बदलियो भने उत्पादन लागत समेत कम हुन्छ । यसले सामूहिक खेतीलाई बढावा दिन्छ ।

गण्डकीका ११ मध्ये ९ वटा जिल्लामा यसै वर्षबाट हामीले बाउन्ड्री सर्भे गर्न थालेका छौं । स्थानीय तहको सीमाना, सडक अद्यावधिक गर्ने, सार्वजनिक जग्गा किटानी गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले पालिकाबीच सीमाको विवाद, खर्कको विवाद अन्त्य हुन्छ भन्ने विस्वास हामीले लिएका छौं । यो गण्डकी प्रदेशको मात्र होइन मुलुककै लागि नमुना परियोजना हुन्छ । मनाङ र मुस्ताङमा दोस्रो चरणमा यो काम हुनेछ । नापी विभागसँगको सहकार्यमा हामीले यो काम गर्ने हो । २ वटा जिल्लामा त यो काम भइ नै सकेको छ । ७ वटामा धमाधम काम भइरहेको छ ।

यो २ वर्षको अवधिमा किसानले महसुस गर्ने गरी काम गरेका छौं । कोल्डस्टोरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कास्कीमै ११ सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर सञ्चालनमा आइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि किसानको मागको आधारमा सानो क्षमताका कोल्डस्टोर बनेका छन् । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर चिस्यान केन्द्रहरु बनेका छन् । अदुवा, अलैंचीको प्रशोधन केन्द्र बनिरहेका छन् । उत्पादनको मूल्य शृंखलाका लागि यस्ता केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रबाट उत्पादनमुखी काम गरिहेकै छौं । प्रदेशको कृषि तथा पशु पंक्षी निर्देशनालयमार्फत बजारसँग सम्बन्धित कार्यहरु गरिरहेको छ । मन्त्रालयबाट आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड निर्माण गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं । हामीलाई काम गर्न अझै पनि जनशक्तिको अभाव छ । ४ सय ६७ जनाको दरबन्दी हो हामीसँग । ३ सय ५० जति मात्र पूर्ति भएको छ । अब जनशक्तिको अभाव टार्न अर्को व्यवस्था नभइन्जेल करारमार्फत कर्मचारी करारमा लिने तयारीमा छौं ।

बेलाबेलामा अनुदानको विरोध भएको पनि हामीले सुनेका छौं । किसानलाई सहयोग नगरी राज्यको भूमिका पूरा हुनै सक्दैन । किसानले चाहाना गरे अनुसार अनुदान त दिन सकेका छैनौं । किसानले गरिरहेको कामलाई प्रविधमैत्री बनाउन, स्थायित्व कायम गर्न पनि अनुदानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पर्छ । यसको लागि फिल्डमै गएर वास्तविक किसानले पाउने गरी, अनुदान नदोहोरिने गरी एकद्वारा प्रणालीमार्फत् दिने नीति बनाएका छौं । गण्डकीमा अनुदानका कार्यक्रम वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गरेका कारण धेरै सफल भएका छन् ।