हरिबहादुर चुमान, मन्त्री
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, गण्डकी प्रदेश

कानुन निर्माणकै क्रममा सुझाव संकलन गर्न जिल्लामा पुग्दा लोकतन्त्रको अनुभूति भयो भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया पाएका छौं ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएर ३ वर्ष प्रवेश गर्दै छ । यस अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड, कार्यक्षेत्र जिम्मेवारीका विषयमा छलफल ग¥यौं । संघीयताको कार्यान्वयनका निम्ति उपलब्धि हाँसिल गरिरहेका छौं भन्ने लाग्छ । सुरुको वर्षमा अलि बढी अल्मल्याइँ रह्यो । बजेट त छुट्टायौं । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्‍यौं । तर, कार्यान्वयन गर्ने सवालमा खासगरी अधिकार क्षेत्रको कुराले सहयोग पु¥याउने कि बाधा गर्ने भन्ने निक्र्यौल गरेको थियो ।

आन्तरिक मामिलाको पहिलो वर्षको ठूलो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसको मुख्य कारण अधिकार बाँडफाँड नै हो । मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा, अमन चयन कायम गर्नका लागि परिचालन गर्ने भनेको त नेपाल प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । हाम्रो मातहत नभएको र संघीय सरकारको इकाइलाई बजेट कसरी विन्यास गर्न मिल्छ ? त्यहाँ कसरी सम्बोधन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा आयो । हाम्रो भूगोल र यहीँको लागि काम गर्ने निकाय भएको हुँदा प्रदेशले परिचालन गर्ने पनि सोही निकाय भएकोले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन समय पनि लाग्यो ।

अहिले पनि प्रहरी ऐन बनिसकेको नभए पनि कानुन बनाउने ढोका खुलेको छ । हिजोको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाका लागि गत वर्ष नै काम थालनी गर्‍यौं । १६ वटा इलाका प्रहरी कार्यालय निर्माण गर्ने योजना बन्यो । बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सम्पन्न गर्ने गरी पालिकाका केन्द्रमा जहाँ प्रहरी कार्यालय छैनन्, त्यहाँ स्थापनाका लागि भवन निर्माण गर्ने प्रदेशको योजना हो । पालिका केन्द्रमा राख्दा अधिकांशलाई सम्बोधन हुने रहेछ । जग्गा प्राप्तिको पनि समस्या थियो । तर पालिकाले निर्णय गरेर दिएको हकमा भवन निर्माण गर्न कुनै अवरोध नरहने गरी काम अघि बढ्यो । ८ वटा प्रहरी कार्यालय निर्माणका लागि यसै वर्ष टेन्डरमा गइसकेको छ । बाँकी जग्गाकै कारणले केही समय लाग्ने देखिएको छ तर समाधान हुन्छ ।

प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको निम्ति गत वर्ष बजेट छुट्टायौं खर्च हुन सकेन । अहिले उक्त तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । पोखरा १४ मा तालिम केन्द्र बनाउन ७ सय ६८ रोपनी प्राप्त भएको छ । मुल डिजाइनअनुसारको बजेट केन्द्रबाट नै आउँछ । डिजाइनभन्दा बाहिरको जस्तै सदुपयोग गर्नुपर्ने कामका लागि प्रदेशले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विपद्को पूर्व सूचना दिने प्रविधिको विकासका लागि हामी मातहत निकाय नभएको हुनाले संघीय सरकारकै इकाइ हावापानी कार्यालय मार्फत् खर्च हुँदै छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, अन्य विपद व्यवस्थापनका सामग्रीहरु यी कुराहरु पनि सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी सबै परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ कुनै न कुनै ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद व्यवस्थापनका लागि गोदाममा टेन्टहरु मात्र छन् । त्यसबाहेकका सामग्री छैनन् । त्यस्ता सामग्री खरिद गर्दै छौं । प्रहरीलाई सवारी साधन ४ वटा खरिद गरेर दिन ४ करोड बजेट छ त्यो दिँदै छौं । गत वर्ष ३५ वटा मोटरसाइकल दिएका थियौं । यसवर्ष ५० वटा वितरण गर्ने योजना छ । गत वर्ष केही प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेका थियौं भने यस वर्ष लगभग सबै बजेट खर्च हुन्छ ।

कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन
कानुन निर्माणको सन्दर्भमा जति पनि विधेयक ड्राफ्ट हुन्छन् । ती सबै मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट हुन्छन् । सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषदले दिन्छ । सहमति पाएपछि मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरेपछि हामीकहाँ आउँछ । कानुनी रुपले हामीबाट सहमति लिनुपर्ने र आर्थिक दायित्व अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्छ । सुरुको वर्ष हामीले मेसो पनि पाएनौं । त्यसपछि मन्त्रालयलाई भन्यौं । कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि ल्याइन्छ । यसले कानुनी कुरा मात्र हेर्छ र उपयुक्त भएअनुसार सहमति पाइन्छ । त्यसपछि अर्थमा जान्छ । अर्थले सहमति दिन्छ । तर अर्थको हेर्ने कसले ? मिलाइदिने कसले ? यस्तो समस्या भयो । त्यसैले आर्थिक दायित्व पर्ने पक्षहरुमा पहिले अर्थबाट सहमति लिने । त्यसपछि कानुनबाट लिने बनायौं । नत्र पहिले कानुनबाट सहमति लिने र सिधैं मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याउने परिपाटी अनुभवका कारणले थियो ।

कानुन मन्त्रालयको सहमति पछि पनि केही कुराहरु उठे भने वा आर्थिक दायित्वकै विषयमा कुरा उठे भने । विधेयक समितिले मिलाएर पुनः मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौं । यस्ता प्रक्रिया भएकाले ड्राफ्टदेखि लिएर सदनमा पुर्‍याउँदासम्म हाम्रो भूमिका बढी हुने हुँदा व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइरहेका छौं । विधेयक बनिरहेका छन् । कतिपय बनाउने कुरामा बनाउनु पर्‍यो भनेर ताकेता गरिरहेका छौं । आवश्यकताअनुसार कानुन हामीले बनाएका छौं । संसोधन पनि भएका छन् । कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सन्तोषजनक भएको हाम्रो बुझाइ छ ।

कानुन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गरिहेका छौं । मुख्य कुरा कुन भए कुन भएनन् भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको सेवा सुविधा सम्बन्धी केही बढी चर्चामा पनि आयो । विवादित भएर अदालतले खारेज पनि गर्‍यो । त्यहाँ अदालत शब्दमै सिमित भयो भन्ने लाग्छ । संविधानमा पारिश्रमिक भनेको छैन, सेवा सुविधा भनेको छ । अब सेवा सुविधा पनि मासिक रुपमा बुझ्दा पारिश्रमिक नै हुन्छ भन्ने व्याख्या पनि हामीले बुझेकै हो । संघीय सभा र प्रदेश सभाका सबै माननीयले पारिश्रमिक पाउने तर स्थानीय तहमा पारिश्रमिक नभई सेवा सुविधा पाउने भन्दा मिलेको छैन । त्यसो हुँदा संविधान नै सच्याउन पर्ने हुन्छ । यदि कानुन बनाएर हामीले व्यवस्थित गरेनौं भने अनियन्त्रित हुन सक्छ भनेर स्थानीय तहको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन कानुन ल्याएका हौं । नियन्त्रण गरी एकरुपता कायम गर्न कानुन बनायौं तर शब्द के पर्‍यो परेन भनेर बहस हुनु हुन्थेन । अब हामी संसोधनमै गएर संविधानमा स्थानीय तहले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

स्थानीय सभा सञ्चालन ऐन बनाएर पठायौं । पहिलो वर्ष यत्तिकै बित्यो । दोस्रो वर्ष सभा सञ्चालन ऐन अनुसार नै गर्न भन्यौं । तर पनि अझै त्यसको मर्म स्थानीय तहले बुझ्न सकेन । बुझाउन कोसिस ग¥यौं । धेरै सुधार भएको छ । त्यसअघि सभा सञ्चालनकै पद्दति नमिलेको पायौं । बजेट प्रस्तुत उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने हकमा अध्यक्ष आफैंले गर्ने गरेको पाइयो । मेसो नपाएर पनि भयो । कतिपयको विषयमा क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर पनि प्रक्रिया पालना भएन ।

प्रदेश समन्वय परिषदको ३ वटा बैठक सम्पन्न भए । परिषदले समिति बनाएका छौं । कानुन सहजीकरण समितिले धेरै काम गरेको छ । अझै पनि छिटफुट कमजोरी देखिन सक्छन् । बेसरी नै गर्‍यौ भन्ने होइन सन्तोषजनक त मान्नै पर्छ ।

जनताको सहभागिता
पहिलो वर्ष जति पनि कानुन निर्माण ग¥यौं समयको चापले गर्दा हतारमा प्रदेशले काम अघि बढायो । जुन रुपले जनता र सरोकारवालाको बीचमा जानुपथ्र्यो जान नसकेकै हो । पोखरामै बसेर सम्बन्धित सरोकारवाला र बुद्धिजीविहरुलाई बोलाएर सुझाव लिने पनि गरेका छौं । तर प्रदेश प्रहरी ऐनको सम्बन्धमा ११ वटै जिल्लामा पुगेर जनस्तरबाट सुझाव संकलन गर्ने काम थालेका छौं । एकात्मक शासन व्यवस्थालाई भत्काएर नयाँ अभ्यासमा आइरहेका छौं । जनता कस्तो प्रहरी चाहन्छन्, कहाँ कहाँ सुरक्षा चुनौती कस्ता छन् त्यसबारे सुझाव लिनुपर्ने देखिन्छ । ठाउँअनुसारको अपराध प्रकृति पनि भिन्न छन् । त्यसबारे फिल्डमै गएर सरोकारवालासँग सुझाव लिनुपर्छ भनेर हामी पुगिरहेका छौं । त्यससम्बन्धमा हामीले महत्वपूर्ण सुझाव पायौं । प्रहरी प्रशासनमा जनताको सहज पहुँच नपुगेको महशुस भएको पायौं । त्यसकारण प्रहरीको संरचनादेखिनै सुधार थाल्न सुझाव संकलनको भूमिका रह्यो । जनताको बीचमा गएपछि कानुन निर्माणमा मन्त्रालयले उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रहरी ऐन निर्माणकै क्रममा हामी जिल्लामा पुग्दा लोकतन्त्रको अनुभूति भयो भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया पाएका छौं ।

कार्यअनुभूति
नयाँ अवसर प्राप्त भयो । तर बनिबनाउ थिएन । आफैं निर्माण गर्नुपर्ने थियो । यसलाई अप्ठेरोको रुपमा लिएको छु । रिक्तो ठाउँमा आएर काम सुरुवात गरियो । संघीयता के हो बुझाउनेदेखि लिएर अधिकारको माग गर्ने, बाँडफाँडमा हस्तक्षेप गर्ने, नीति बनाउने कुरामा जिरोबाट सुरु गरियो । सन्तोष हुने पक्ष भनेको सबै संरचनादेखि कानुन निर्माणमा भूमिका लिने अवसर हामीले पायौं ।

प्रस्तुतिः ईश्वर देवकोटा÷समाधान