सरकारी जग्गा हत्याउने दाउ

समाधान संवाददाता २०७६ फागुन ५ गते १६:००

लामो सयमदेखि चर्चामा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले अख्तियारमा पुगेको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, विचौलिया र जग्गा खरिद गर्नेसम्म गरी १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा पक्कै पनि समयमै किनारा लाग्नेछ । राजधानी काठमाडौं मात्रै होइन सरकारी र सरकारका नाममा आउन बाँकी पर्ती जग्गामा आँखा लगाउनेहरु यहाँ बग्रेल्ती छन् । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा जग्गा दर्ता गर्नेदेखि खरिदबिक्रीमा लाग्नेहरुको ठूलै गिरोह सक्रिय हुन्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको आडभरोस पनि भेटिन्छ कतैतिर त । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ ढुंगेसाँगुको जग्गा अहिले चर्चामा छ । केही दसक अगाडि कागजपत्र मिलाएर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई संघीय सरकारले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्वतमा त कालिगण्डकी नदीको मध्यभागको जमीन व्यक्तिको नाममा गरिएको छ । फेवातालमै हेर्ने हो भने अवस्था भयावह छ । तालको बीचमा १ किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाइका कित्ता नापी गरेर लालपूर्जा बनाइएको छ । विभिन्न समयमा तय गरिएका मापदण्डका कारण ताल किनारको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । कतिपय ठाउँमा त पक्की घर समेत ठडिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा सरकारी जग्गा संरक्षणमा धेरैतिरबाट चासो देखाइएको छ । केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिका २९ स्थित गडुवाखोलानजिकको १५ रोपनी जमिन सार्वजनिक ठहर गरिदियो । व्यक्तिले दर्ता गरेको उक्त जमिनको चलनचल्तीको मूल्य ५० करोड रुपैयाँ भन्दा छ । विभिन्न समयका प्रतिवेदन र लेख्य सामग्री अध्ययननमा क्रममा भेटिएको तथ्य हो कि मुलुकमै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको सहर पोखरा हो । राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिका आडमा सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्ने काम अझै रोकिएको छैन ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले विभिन्न संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गरिरहेका छन् । दसकौंपछि सम्मका लागि भौतिक संरचना बनाउँदा खुला र बस्ती नभएको ठाउँ भए उपयुक्त हुन्छ । सरकारी निकायले नै जग्गा नपाएका बेला सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले ओगट्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन । उता प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयुक्त जग्गा नपाएर भौतारिनु परेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले बेला बेलामा जग्गा संरक्षणमा चासो देखाएजस्तो गर्छ । तर खास उपलब्धि देखिएको छैन । तर केही ठाउँमा वडाहरुले गरेको पहलमा सफलता भने मिलेको छ । वडा नम्बर १८ ले आफ्नो क्षेत्र भित्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण कम गराउन अभियान नै थालेको छ । व्यक्तिले दर्ता गर्न लागि लभ्ली डाँडाको जग्गाको विवाद अहिले अदालतमा पुगेको छ । वडा नम्बर १५ ले त अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर जग्गा सरकारकै नाममा ल्याइसकेको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारी जग्गा संरक्षणमा देखाएको चासो निकै प्रशंसनीय छ । धेरै ठाउँमा मन्त्रीका सकारात्मक अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन् । भाषण र बोलीलाई व्यवहारमै उतार्ने हो भने सरकारी र पर्ती जग्गामा गिद्धे नजर लगाउनेहरु पक्कै निरुत्साहित हुनेछन् । जिल्ला तहमा भएका जग्गा गडबडिका घटनामा सरकारी कर्मचारीको सोझै संलग्नता देखिन्छ । तर ती कर्मचारीलाई कारवाही भएको भने निकै कम सुनिएको छ

तपाईको प्रतिक्रिया