समाधान संवाददाता, काठमाडौं

बलात्कार प्रयासको आरोपमा सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य कृष्णबहादुर महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्दाेष भन्दै रिहा आदेश गरेको छ । उनी डिल्लाबजार जेलमुक्त भएका छन् । सोमबार उनी जेलमुक्त हुँदा महरा प्रकरणकै कारण उपसभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाङ्फेले मन्त्री पद प्राप्त गरेकी छन् ।

महराको राजीनामापछि केही समय सभामुखको कार्यवाहक भूमिकासमेत निर्वाह गरेकी शिवमायाले सभामुख बन्ने चाहना राखेकी थिइन् । तर साविक माओवादीको दाबीले जितेपछि उनको सट्टा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भए । एउटै पार्टी र लिंगको व्यक्ति सभामुख र उपसभामुख हुन नमिल्ने भएपछि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेकी थिइन् । उनी सोमबार कानुन मन्त्री बनेकी छन् ।

आफ्नो कुनै गल्ती नरहेको र अरुको गल्तीको सजाय आफूले नभोग्ने बताउँदै शिवमायाले सके सभामुख, नभए उपसभामुख पदमै आफू काम गर्न तयार रहेको बताउँदै आएकी थिइन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, तत्कालीन सभामुख महरा सोमबार अदालतबाट निर्दोष ठहर भई हिरासतमुक्त भएकै दिन तत्कालीन उपसभामुख शिवमायाले पनि ‘न्याय’ पाएकी छन् ।

उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएकी हुन् । नेकपाले सभामुख पद आफूले नै लिने दावी गरेपछि संविधानको प्रावधानअनुसार उपसभामुख पद शिवमायाले त्याग्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । कतिपयले शिवमायाको राजीनामालाई ‘उनीप्रतिको अन्याय’ भन्दै आएका थिए ।

महराले बलात्कार अभियोगमा सफाइ पाउनुमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहयोगी सिद्ध भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रयोगशालाका विशेषज्ञले रोशनी शाहीको कोठाबाट बरामद गरेको चस्मा र रक्सी खाने गिलासको औंठाको छाप तुलनात्मक विश्लेषण गर्न नसकिएको उल्लेख गरिदिएको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीको त्यही बयानलाई अदातलले महरालाई सफाइ दिनुका दुईमध्ये एक आधार मानेको छ । अदालतले अर्को आधार भने रोशनी शाहीको महरा आफ्नो घरमा नआएको भन्ने बयानलाई मानेको छ ।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत शाहीले आफ्नो कोठामा पुगेर पूर्वसभामुख महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै १३ असोजमा आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसलगत्तै अर्को दिन महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । घटना भएको पाँच दिनपछि असोज १८ मा प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा उनले महराविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रहरीले महरालाई सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । तर, पछि उनले महराले आफूलाई कुनै दुव्र्यहार नगरेको बताएकी थिइन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएपछि कात्तिक १८ मा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले दिएको थियो । महराले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दा एक महिनाभित्र टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो । त्यसैअनुसार जिल्ला अदालतबाट सोमबार मुद्दाको टुंगो लागेको हो । अदालतबाट सफाइ पाएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार महरा सांसद पदमा पुनःबहाल हुनेछन् ।

बलात्कार प्रयासको आरोपमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट सफाइ पाएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा आफ्नो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् ।

रिहा भएको केही घन्टामा महराले दाङ–२ का सांसदको हैसियतमा वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘एक देशभक्त नेपालीका रुपमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैं थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहनेछ ।’

महरा पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदमा रोकेको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपयले एमसीसी रोकेकै कारण महरालाई फसाइएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

त्यही सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी तत्काल पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही नेताहरु यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने पक्षमा छन् । जेलबाट छुटेलगत्तै महराले ‘स्वाधीनताको रक्षा पहिलो प्राथमिकता भनेर एमसीसीतिर संकेत गरेको हुनसक्ने कतिपयको अनुमान छ । यद्यपि महराले वक्तव्यमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।