२२२ रोपनी पृनाको कि पराजुलीको?

समाधान संवाददाता २०७६ फागुन ६ गते १२:२४

समाधान संवाददाता
पोखरा

पृथ्वी नारायण क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको सेती किनारको २ सय २२ रोपनी जग्गाको विवाद सतहमा आएको छ । आफ्नो नाममा नआए पनि विसं २०३२ अघिदेखि नै उक्त जग्गा क्याम्पसले भोग चलन गर्दै आएको छ । २०३२ को नापीका बेलामा जग्गाको स्वामित्व नखोजेका ६० घरे पराजुली परिवारले २०४० देखि भने उक्त जग्गा दर्तामा चासो देखिएका थिए ।

पोखरा महानगर वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर ८३३ को उक्त जग्गा ६० घरे पराजुलीका जिजुबाजे रत्नाखारलाई १८७७ मा बिर्ता प्राप्त भएको दाबी पराजुलीहरुको छ । त्यतिबेलाकै लालमोहका आधारमा उक्त जग्गा दर्ता गराउने उनीहरुको ३७ वर्षदेखिको प्रयास सफल भएको छैन । कारण उनीहरुसँग दरिलो प्रमाण छैन । कुनै दर्ताको कागज, तिरोभरोको प्रतिलिपि उनीहरुले पेस गर्न सकेका छैनन् । त्यतिबेला ७ नम्बर फारम भरेको कागज हक कायम गर्ने प्रमाणका रुपमा पेस भएको छ । क्याम्पस प्रशासनका १ अधिकारी भन्छन्, ‘७ नम्बर फारम व्यक्तिगत रुपमा आफैले भरेको कागज हो, मोठ दर्ता तिरोभरोको प्रमाण नै चाहिन्छ । विर्ता जग्गा सो वमोजिम तिरोभरो दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न नसकेकोमा जग्गा नेपाल सरकारको हुन्छ ।’

३ तिर क्याम्पसको जग्गा र एकातिर सेती नदी सीमाना भएको उक्त जग्गामा क्याम्पस प्रशासनले तारबार गरेको छ । जग्गा आफ्नो नाममा गराउन क्याम्पस प्रशासनले पनि धेरैपटक पहल गरे पनि क्याम्पस प्रमुखको फेरबदल र कम चासोका कारण सफल भएको छैन । उक्त जग्गामा ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्सेस’ योजनाका साथ क्याम्पसले गुरुयोजना नै बनाएको छ ।

उक्त जग्गा २०३२ असारमा नाप नक्सा भई नापीको फिल्डबुक स्रेस्ता कायम भएको छ । तर फिल्डबुकमा जग्गाधनीको महल खाली राखी कैफियत महलमा ‘त्रिविवि पृथ्वीनारायण क्याम्पसको दाबी’ उल्लेख छ । पराजुली परिवारका नाममा बिर्ता प्राप्त विन्ध्यवासिनी आसपासका जग्गाको विवरण भरेर त्यति नै बेला रैकरमा परिणत गराई उनीहरुले मोठ स्रेस्ता कायम गरेका छन् ।

उक्त जग्गा पराजुली परिवारको नै भएको र क्याम्पसको कुनै हकदाबी नरहेको पत्र समेत तत्कालीन समयमा क्याम्पस प्रमुखले दिएको समेत भेटिएको छ । उक्त पत्रका बारेमा अख्तियारले चासो देखाएपछि त्यतिबेलै उक्त पत्र बदर गरिएको थियो । जग्गाको वस्तुस्थिति बुझ्न मालपोत कार्यालय कास्कीले अपनाइएको प्रक्रियामा पनि त्रुटि भेटिएको छ । एकै व्यक्तिले तोक लगाउने, फिल्ड अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने गरेको पाइएको छ ।

मालपोतको तामेली बदर गर्न आदेश
लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रिया रोकेर निवेदन तामेलीमा राखेको भन्दै पराजुली परिवारले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले आइतबार फैसला सुनाएको छ । मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले तामेली आदेश बदर हुने ठहर गरेको उपरजिस्ट्रार पुष्पराज दाहालले बताए ।

‘पराजुली परिवार र क्याम्पसले दाबी गरेको जग्गामा दुवै पक्षको दाबी पुग्ने नपुग्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र दर्ता जाँचबुझ गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी लामो समयसम्म दर्ता प्रक्रिया रोक्का राख्ने गरी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट २०६७ पुस २९ को निर्णय आदेश वमोजिम भनी २०७६ असार ४ मा गरेको उक्त निर्णय गैर कानुनी देखिँदा ती दुवै तामेली आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

६० घरे पराजुलीका १ सय ६३ जनाले उक्त जग्गा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०६७ सालमा निवेदन दिएपछि उक्त प्रक्रिया रोक्न क्याम्पस प्रशासनसहित विद्यार्थी संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यतिबेलै अर्को निवेदन दिएका थिए । प्रशासकीय अधिकृतले ‘उक्त जग्गा पृना क्याम्पस वाहेक अन्य कसैका नाममा दर्ता श्रेस्ता नगर्नुहुन आदेशनसार अनुरोध छ’ भनी मालपोतलाई लेखेपछि पराजुली परिवारको निवेदन तामेलीमा राखिएको थियो । उक्त तामेली जगाएर जग्गा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन गएको जेठ १४ मा फेरि अर्को निवेदन परेको थियो ।

मालपोत कार्यालय कास्कीले जिल्ला प्रशासनको पुरानै पत्रको आधारमा निवेदन तामलीमा राखिएको र प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने बताएपछि धु्रवप्रसाद पराजुली समेत ८६ जनाले गएको भदौ २८ मा उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण, परमादेशसहितको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा आइतबार उच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो । फैसलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृतले जग्गा दर्ता रोक्का राख्ने आदेश कुन कानुनी आधारमा गरेको हो भन्ने प्रश्न समेत गरिएको छ । उक्त जग्गामा कसको हक कायम हुन सक्ने हो भन्ने प्रमाणका आधारमा निर्णय गरी सम्बन्धित पक्ष र अदालतलाई समेत जानकारी गराउन इजलासले आदेश गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया