नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा कुलपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । कार्यकारी जिम्मेवारीको उपकुलपति सरकारले नियुक्त गर्छ । गण्डकी यस्तो प्रदेश भएको छ, जसले विश्वविद्यालयमा सिधै कुलपति नियुक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वविद्यालयको कुलपति बन्ने रहर त्यागेर प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिमुक्त बनाउने आफ्नो भाषणलाई व्यवहारमा अभिव्यक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष भइसकेका, समाजशास्त्री र संविधान सभा सदस्यसमेत रहेका प्राडा गणेशमान गुरुङलाई कुलपतिको जिम्मेवारी दिइनुलाई पनि आशावादी नजरबाट हेर्न सकिन्छ । मुलुकका प्राज्ञिक व्यक्तित्वको काँधमा जिम्मेवारी सुम्पिनुबाट विश्वविद्यालयको भविष्यप्रति आशावादी हुन सकिन्छ । झन् प्रतिस्पर्धाको सूचनाबाट आएकाहरुबाट कुलपति छनोट गर्ने पद्दति सुरुआत गर्नु पनि स्वागतयोग्य नै कदम हो ।

खुल्न बाँकी नै रहेको र कुलपतिमात्रै नियुक्ति भएको विश्वविद्यालयको भविष्यका लागि प्राडा गुरुङका सामु थुप्रै चुनौती छन् । पहिलो त विश्वविद्यालयको कार्यालय नै छैन । कार्यभार कहाँबाट सम्हाल्ने अन्योलकै बीच उनको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ । त्यसको व्यवस्था प्रदेश सरकारले जरुर गर्ला । विश्वविद्यालय कहाँ बनाउने भन्ने पनि टुंगो छैन । यिनै प्राडा गुरुङ संयोजकत्वको अध्ययन समितिले तनहुँ बेलचौताराको भानुभक्त क्याम्पसको जमिनलाई विश्वविद्यालयका लागि उचित ठह¥याएको थियो । तर उक्त क्याम्पस यस मामलामा सकारात्मक छैन । अर्काेतिर प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि मागेको जमिनको स्वीकृति संघ सरकारले दिएको छैन । त्यसैले कुलपतिको पहिलो चुनौती जमिन पहिचान र प्राप्ति हो । कार्यालय स्थापना गरी केही कर्मचारीसमेत नियुक्त गरेर जग्गाको टुंगो लगाइहाल्नु बेस हुन्छ । त्यसपछि भौतिक संरचनाको कुरा आउँछ । यो प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसो त विश्वविद्यालय स्थापनार्थ ८ अर्ब लाग्ने अध्ययनकै क्रममा प्राडा गुरुङ संयोजकत्वको समितिले औंल्याएकै हो ।

नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेपछि त्यसको संख्या १२ पुग्छ । मुलुकमा विश्वविद्यालयको अभाव होइन । गतिलो विश्वविद्यालयको अभाव हो । जहाँ अध्ययनअध्यापनमात्रै होइन अनुसन्धान पनि होस् । राजनीति नहोस् । दलीय छायाँ नपरोस् । साँच्चीकै प्राज्ञिक थलो बनोस् । राष्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरोस् न कि बेरोजगारमात्रै । विदेश पलायन हुने होइन, राष्ट्रसेवक नागरिक उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक थलो मुलुकको आवश्यकता हो । यी चुनौती प्रमुख हुन् गण्डकी विश्वविद्यालयका र कुलपति गुरुङका । उनकै पालामा यी चुनौती पूरा हुँदैनन् । तर उनले जग कस्तो बसाल्छन् त्यसैमा विश्वविद्यालयको भविष्य निर्भर रहन्छ । सुदूर भविष्यसम्मको दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी उनलाई छ । यी चुनौती ख्याल गरी अघि बढे विश्वविद्यालय साँच्चीकै विश्वविद्यालय बन्न सक्छ । होइन भने नयाँ विश्वविद्यालयको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

Advertisement