डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल, उपाध्यक्ष
नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश

सरकारका तहको प्राथमिकता सडक पूर्वाधारमा बढी पर्ने रहेछ । प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकता सबै पालिकाहरुमा ५ वर्षभित्रमा सडक पूर्वाधार पुर्‍याउने छ । हामीले काम सुरु गर्दा प्रदेशमा ५० वटामध्ये २३ वटा सडकमा पिच बाटो थियो । सबै पालिकामा सडकको स्थिति हेर्दा १ हजार ३ सय ५० किमी बाटो हिउँदमा चल्ने वर्षामा नचल्ने, कुनैमा १२ महिना नै नचलेको छ । त्यस्ता सडकको स्तरोन्नति गरी कम्तीमा ग्राभेलसम्म बाटो पुर्‍याउने र वर्षभरी नै यातायात सञ्चालन गर्न सकिने बनाउने लक्ष्य हो । चुमनुब्री र नार फू यी २ गाउँपालिकामा ट्रयाक खोल्न ठूलो लगानी गर्नुपर्‍यो । अहिले ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । सडकतर्फ हाम्रो अर्को कार्यक्रम भनेको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक पूर्वाधार छ । त्यसमा १० देखि २० किमीसम्म सडक बन्ने छ । पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्न मद्दत गर्छ र बस्तीको उत्पादनलाई सहरसम्म ल्याउन सहज पहुँच बनाउँछ ।

राष्ट्रियस्तरका सडक पूर्वाधारमा पनि संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । पोखरादेखि मुग्लिनको खण्डलाई स्तरोन्नति गरेर लैजान एडिबीसँग सम्झौता भइसकेको छ । टेन्डर हुँदै छ । सिटी सेन्टरमा ६ लेनको र अन्य ठाउँमा ४ लेनको गरेर स्तरवृद्धि हुन्छ । पोखरादेखि बुटवल खण्ड महत्वपूर्ण हो । दुवै सहरमा विमानस्थल तयार हुँदैछन् । पर्यटकहरुलाई दुवैतर्फबाट फ्लो बढाउनुपर्ने हुन्छ । उताको बाटोको डिपिआर तयार बनाएर संघीय सरकारले फन्डिङ खोजिरहेको छ । भारत सरकारको एक्जिम बैंकसँग कुरा भएको छ । सम्भवत यसै आर्थिक वर्ष टेन्डरमा जान्छ । डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति हुन्छ ।

पोखरादेखि भीमाद हुँदै नवलपुरको बाटोका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले त्यसको लागतको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । पोखरा रिङरोडको पनि सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा छ । बागलुङदेखि कोरलासम्म पुग्ने सडक २ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुन्छ । पोखरादेखि बुर्तिवाङसम्मको सडक २ वर्षसम्म पिच भइसक्छ ।

सिँचाइमा हामीसँग ठूला आयोजनाहरु छैनन् । टार सिँचाइ आयोजना र भइरहेका स–साना आयोजनाको सुदृढीकरण गरिरहेका छौं । टार खेतहरुमा नदी तल छ टार माथि छ । लिफ्ट महँगो हुने । त्यसको समस्या सम्बोधनका लागि गुरु योजना बनाएर आगामी वर्ष कभरअप गर्ने तयारी छ ।

सरकारी कार्यालयहरुको व्यवस्थापन हुन नसकेको नवलपुरमा हो । त्यहाँ डेढ सय बिगाहाको प्लटमा एकीकृत कार्यालय राख्ने मास्टर प्लान तयार भएको छ । सोहीअनुसार संघले बजेट छुट्याउने हामीले पनि दिने र उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने । धेरै अपेक्षा संघीय सरकारबाट नै छ । प्रदेशले क्रमश गर्दै जाने प्लानमा छ ।

प्रदेशका कार्यालय एकै ठाउँमा बनाउन हाम्रो कल्पना कस्तो थियो भने, सबै कार्यालय सिंहदरबार जस्तै एउटै कम्प्लेक्समा हुन् । पब्लिकलाई धेरै टाढा हिँड्न नपरोस् । वान डोर पोलिसीमा काम होस् भन्ने हाम्रो योजना हो । यसको लागि जग्गा माग गरेका छौं । अहिलेको जग्गा प्राप्ति ऐन कस्तो छ भने, जिल्लाको समितिले सिफारिस गर्ने र संघीय सरकारमा जान्छ । फेरि प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयमा जाने र मन्त्रिपरिषदबाट पास हुन्छ ।

संघीय सरकारलाई पनि अहिले जग्गा प्राप्तिको सम्बन्धमा छिटो निर्णय लिनका लागि जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारस आएमा सहज हुने छलफलको क्रममा रहेको सुनेको छु । खासमा जग्गा प्राप्त गर्न मुख्य समस्या प्रति जग्गा नापजाँच नभएका र कति क्षेत्रफल छ भन्ने अभिलेख नै नहुँदा पहिले त्यसको नापजाँच गरेर नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने भइरहेको छ । केही आयोजनाको लागि सबै प्रक्रिया पुराएर जग्गा प्राप्त पनि भइसकेको छ । क्रिकेट रंगशालाका लागि पशुपतिघाट र प्राविधिक प्रतिष्ठानका लागि स्याङ्जाको फेदीखोलामा जग्गा प्राप्त भएको छ । आयुर्वेद अस्पताल बनाउन कन्दनी डाँडामा नापी भइरहेको छ । प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पुँडीटारमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा छ । २ हजार ८ सय रोपनी क्षेत्रमा आगामी ५० वर्षसम्म प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ । नवलपुरको लौकाहा खोलामा १ सय ६० बिगाहा जग्गा पनि अर्को प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छौं । ८५ वटै स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम ५१ वटामा मात्र अध्ययनले उपयुक्त देखाएको छ । त्यसमध्येमा पनि १३ वटामा संघीय सरकारले स्थापनाका लागि अनुमति दिइसकेको छ । ५ वटालाई बजेट पनि चरण चरणमा दिँदै छौं । बजेट लगेका तहले पूर्वाधार बनाउने क्रममा छन् । बाँकीको हकमा आगामी वर्षमै स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

खानेपानी तर्फ प्रदेशमा ९१ प्रतिशत जनतालाई आधारभूत खानेपानी पुगेको भन्ने छ । एक घर एक धाराको कार्यक्रम छ । त्यसका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ । संघीय सरकारसँग ५३ करोड अतिरिक्त रकम माग गरेका छौं । यसै वर्षमात्र प्रदेशको सहित १ अर्ब बजेट खानेपानीमा लगानी हुन्छ । २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य हो । १ हजार ६ सय घरमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणबाट पु¥याउन नसकिने देखियो । त्यसका लागि सोलारबाट उज्यालो पुर्‍याउने छ । ब्याट्री र प्यानल किनेर पालिकासँगको समन्वयनमा दिँदै छौं । विद्युत विस्तारमा धेरै लगानी नवलपुरमा भएको छ । राजमार्ग नजिकैका बस्तीमा पनि विद्युतको पहुँच थिएन । तनहुँको रिसिाङ घिरिङका ७ वटा पहिलेका गाविसमा विद्युत थिएन । तनहुँ हाइड्रोले त्यहाँ विद्युत पु¥याउने सम्झौता गरिसकेको छ । यस आव सकिएको ६ महिनापछि सबै घरमा उज्यालो हुन्छ ।

धौवादी फलाम कारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता भएको छ । उक्त कम्पनीमा ५५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रले लगानी गर्ने र ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हुनेछ । ५५ मध्ये ५० संघ, ३ प्रदेश र २ प्रतिशत स्थानीय तहको सेयर हुने व्यवस्था भएको रहेछ । हामीले १५ प्रतिशतसम्म हाल्छौं भनेर माग गरेका छौं । प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउन पनि हामीले त्यो माग गरेका हौं । फलाम खानीबाट ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने अध्ययनमा छ । ५० प्रतिशत बजारको माग पूरा हुन्छ । प्रदेशका अन्य खानीहरुको अन्वेषणका लागि प्रदेशले योजना बनाउँदै छ । तर कहाँ कुन मात्रामा खानीको सम्भाव्यता छ भनेर जाँच्ने प्रविधि विकासमै छौं । माइनिङ (खानी) इन्जिनियर हामीकहाँ छैनन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले उद्योग मन्त्रालयको वित्तीय सहयोगमा ८० जनालाई अध्ययन गराइरहेको छ । टनेल इन्जिनियरिङको पनि प्रदेशको सहयोगमा पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ संस्थान लामाचौरमा पहिलो पटक भर्ना आह्वान भएको छ ।

आयोगको काम
हामीले २ वर्षको अवधिमा ९ वटा प्रकाशन गर्‍यौं । पहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन ल्यायौं । सबै सेक्टरका मानिसहरुसँग छलफल गरेर प्रदेशका विकासका मुद्दाहरु केके हुन सक्छन् त्यसको निक्र्यौल गरियो । दोस्रो, प्रदेशको स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्‍यौं । त्यसमा हामी कहाँ छौं, कहाँबाट सुरु गरिरहेका छौं भन्ने अवस्था पत्ता लगायौं । तेस्रोमा त्यसलाई हेरेर आगामी ५, १२ र २५ वर्षमा कहाँ पुग्ने भनेर केही सूचकहरुको दीर्घकालीन विकासका लागि प्रक्षेपण गर्‍यौं । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको डिटेलिङ सकेको ६ महिना भयो । केन्द्रकोसँग मिलाउने भन्दा केही ढिलो भयो । अब हामी प्रकाशन गर्दै छौं । योजना आयोगको निर्देशक समितिमा भएको हुनाले केन्द्रबाट सार्वजनिक गर्नुस् हामीलाई पनि गाइड हुन्छ भनेपछि अब विकास परिषद बोलाएर सार्वजनिक हुन्छ । फागुनमा नतिजा खाकासहित ल्याउँदैछौं । दीगो विकास लक्ष्यको आधार तथ्यांक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यौं । केन्द्रसँग मिलाएर आगामी १२ वर्षभित्र के गर्न सक्छौं भन्ने आधार देखाएका छौं । मध्यकालीन खर्च संरचना पनि बनायौं अहिले त्यो मन्त्रालयलाई गाइड भइरहेको छ । १ वर्षमा हामीले के गर्‍यौं भनेर वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्यौं । त्यसमा प्रदेशमा योजना आयोगले के गर्‍यो भनेर पिक्चर सहितको छ ।

अब योजना आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रगत विकासको लागि योजना बनाइरहेका छ । सुरक्षातर्फ प्रहरी संरचनाको योजना बनिरहेको छ । विपद व्यवस्थानको लागि पनि योजना बनिरहेको छ । पर्यटनको मास्टर प्लान बनाउने काम चलिरहेको छ । सिँचाइको गुरुयोजनाको काम भइरहेको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)