एसके थकाली
जोमसोम

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको छ । प्रशासनले सार्वजनिक सम्पत्ती संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले गैरकानुनी जग्गा अतिक्रमण रोक्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्रमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा गाउँमुखियाले मनोमानी रुपमा मिलिजुली समाजघर तथा विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन लिनेदिने गरेको जनगुनासो प्राप्त भएको उल्लेख छ । अहिले नै यस्तो क्रियाकलाप नियन्त्रण नगरे भविष्यमा थप जग्गा अतिक्रमण हुन सक्नेतर्फ पनि प्रशासनले सचेत गराएको छ ।

मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका ९६ गाउँमा मुखिया शासन यद्यपि छ । प्रत्येक गाउँमा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र न्यायिक सुशासन कायम गराउन मुखियाँ चुन्ने सांस्कृतिक परम्परा छ । सदियौंदेखि यहाँका मुखिया समितिले घरबास नहुने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई सार्वजनिक जग्गामा बस्न अनुमति दिँदै आएका छन् । मुस्ताङमा कतिपय स्थानमा मुखियाकै स्वीकृतिमा सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक खेती गरिएको छ । २०३१ सालमा भएको नापीमा व्यक्तिगत जग्गा नापी हुन छुटेको धेरै स्थानीयको गुनासोसमेत छ ।

जिल्लाका केही सरोकारवालाले जग्गा अतिक्रण तथा किनबेच भइरहेको भन्ने जानकारी गराएपछि जिल्ला प्रशासनले यस्तो कदम चालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुनबाट बचाउने सरकारकाृ दायित्व भएको उल्लेख गरे । जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएपछि कालिगण्डकी करिडोर सडक आसपासका जग्गा अतिक्रमण भएका छन् ।

गाउँका मुखिया तथा विभिन्न व्यक्तिले सडक छेउछाउका जग्गा प्लटिङ गरी बिक्रीसमेत गरेको प्रशासनमा उजुरी परेको छ । सरोकारवालाले जग्गा अतिक्रमण तथा वातावरणीय सन्तुलन जोगाउन जग्गा अतिक्रमण रोकिनुपर्ने सुझाएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नसमेत माग गरेका छन् ।