समाधान संवाददाता
पोखरा

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैत ५ गते सकिँदै छ । चैत ६ गतेदेखि उता सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गभर्नर भइसकेका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषदमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव लैजानुपर्छ । र, प्रस्तावित ३ जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषदले १ जनालाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

सामान्यतया अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर छनोट समिति बनाउने चलन छ । जस अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले यति बेलासम्ममा गभर्नर छनोट समिति बनाइसक्नुपर्ने हो । छनोट समितिमा १ जना पूर्वगभर्नर, आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट १ गरी ३ सदस्यीय हुनुपर्छ ।

कमिटीले नयाँ गभर्नरका लागि बहालवाला २ डेपुटी गभर्नरमध्येबाट १ जनासहित ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रस्तावित ३ जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषदले १ जनालाई गभर्नर नियुक्ति गर्छ । तर, खतिवडा चुपचाप बसेका छन् । त्यसको मूख्य कारण हो, आफ्नै पदको टुंगो नहुनु ।

अर्थमन्त्रीकै पदको टुंगो नभएका कारण गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो । नेपालको संविधान अनुसार मन्त्री हुनका लागि सांसद हुनुपर्छ । यदि सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेमा ६ महिनाभित्र उसलाई सांसद पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, डा. खतिवडा भाग्यमानी व्यक्ति हुन् । खतिवडालाई संवैधानिक धारा मिचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरे । विधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसदको सफथ नै नखाई खतिवडाले मन्त्रीको सपथ खाएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडा २०७४ फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका सांसदमा मनोनित भए ।

संविधानको धारा ७८ उपधारा १ मा मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा आफू मन्त्री भएको १ सातापछि अर्थात् २०७४ फागुन २० गते राष्ट्रियसभा संसदको सदस्य भए । फागुन २० गते खतिवडाको राष्ट्रियसभाको सदस्यको समयावधि सकिँदै छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा खतिवडाकोे संसद कार्यकाल पुनः नथपिएमा उनी स्वत अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त हुन्छन् । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सांसद नहुँदा पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्था नयाँ व्यक्तिलाई अर्थात् संसद बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनेको हकमा मात्र लागु हुने भनिएको छ ।

पदमा नै रहेको व्यक्तिको हकमा भने संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बहालवाला मन्त्री पदबाट हटेर पुनः नियुक्ति लिनपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले अर्थमन्त्री खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सांसदमा खतिवडाको कार्यकाल सकिनुअगावै पुनः नियुक्त गरेमा उनको पद सुरक्षित हुन्छ ।

अन्यथा खतिवडा आगामी साताबाट राष्ट्रियसभाको सांसद र अर्थमन्त्री दुवैबाट पदमुक्त हुनेछन् । ‘अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिले आफ्नै पद जाने चिन्ता छ, जसकारण नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुभएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘फागुन २० सम्म उहाँले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्न ।’

खतिवडाको ठाउँमा बामदेव गौतमलाई ल्याउने चर्चा छ । जसकारण खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुनःनियुक्ति हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । खतिवडाले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफूलाई फेरि एक पटकका लागि मौका दिन आग्रह गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट खतिवडाले ठोस जवाफ नपाएको स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडामाथि राष्ट्र बैंकमा चरम हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि उम्मेद्वारहरुले लिगलिगे दौड सुरु गरिसकेका छन् । त्यसका लागि उम्मेद्वारहरुले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र शक्तिशाली नेता तथा मन्त्रीहरुसँग लविइङ तीव्र बनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोधलाल कर्ण, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, निवर्तमान अर्थसचिव राजन खनाल लगायत गभर्नर बन्ने दौडधूपमा रहेको चर्चा छ ।

अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ आर्थिक अनियमितताको आरोपपछि गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि परेका भए पनि उनी गभर्नरको दौडबाट निस्किएका भने छैनन् । ओली र शिवाकोटी दुबैको पुख्र्यौंली घर तेह्रथुमको आठराई हो । शिवाकोटी विद्यार्थी जीवनदेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए ।