३५ सय ७३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको जिल्ला मुस्ताङमा खेतीयोग्य जमिन १ प्रतिशतमात्रै छ भनिन्छ । बाँकी भूभागमा कतै हिमाल छ त कतै चिसो मरुभूमि, कतै वनबुट्यान क्षेत्र त कतै नदीनाला । खेतीयोग्य जमिनकै वरिपरि अलिअलि बस्ती छ । खेतीयोग्य जमिनको मात्रा जति कम छ, त्यस्तै मात्रामा व्यक्तिगत जमिन छ मुस्ताङमा । पछिल्लो समय कतिपयले व्यावसायिक खेती गरेका छन्, त्यो व्यक्तिगत जमिनमा नभई सार्वजनिक र सरकारी जमिनमै । व्यावसायिक खेतीका लागि साविकका गाविसहरुले लिजमा जग्गा दिएका छन् । वास्तवमा सार्वजनिक वा सरकारी जमिन लिजमा दिने अधिकार गाविसहरुलाई हुँदैनथ्यो । तर समय त्यस्तै थियो, कर्मचारीतन्त्रका भरमा सरकार चलेको बेला त्यस्तो प्रक्रिया देशैभरि भएको थियो, मुस्ताङमा पनि भयो । सरकारी जग्गा भाडामा दिने अधिकार केवल नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदलाई मात्रै हुन्छ ।

हिमालभन्दा पनि उत्तरतिर रहेको मुस्ताङको भूगोलमात्रै होइन, परम्परा र संस्कृति पनि बाँकी नेपालभन्दा धेरै भिन्न छ । एउटा भिन्नता के हो भने यहाँ सदियौंदेखि मुखिया प्रथा छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको व्यवस्था हुन थाल्दा पनि मुस्ताङीले मुखिया निर्वाचित गर्न छाडेका छैनन् । सरकारी बजेट र खर्चपर्चको आदिइत्यादि काम कानुनतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै हुन्छ । तर मुखियाका भूमिका गाउँमा कम हुँदैन । सामान्य झैझगडा र सांस्कृति गतिविधिको छिनोफानो मुखियाले गर्छन् । न्यायनिसाफ पनि मुखियाकै थाप्लोमा हुन्थ्यो । अझै होला कतिपय ठाउँमा । गाउँको साँधसिमानादेखि सार्वजनिक चालचलन र सम्पतिको संरक्षकका रुपमा मुखिया हुन्छन् । यो मुस्ताङको वैशिष्ट्यता पनि हो ।

यो समय भने कानुनी शासनको समय हो । प्रथा र चलनको होइन । सांस्कृतिक रुपमा मुखिया प्रथाले राम्रै भूमिका खेल्ला तर सार्वजनिक सम्पतिको निर्णायक र न्यायनिसाफको निर्णायक अब मुखिया हुनु हुँदैन । समाजलाई राज्यको कानुनी व्यवस्था अनुसारै चलाउनु उत्तम हुन्छ । मुखियाको जिम्मेवारी सांस्कृतिक गतिविधि नै सुहाउँछ । तर सार्वजनिक र सरकारी जमिन मुखियाका निर्णयका भरमा व्यक्तिलाई दिइने गरेको गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा परेको प्रशासनकै सूचनाबाट सार्वजनिक भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको छ । प्रशासनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले जग्गाको गैरकानुनी अतिक्रमण रोक्न आग्रह गर्दै प्रशासनले पत्र पठाएको हो ।

‘जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा गाउँमुखियाले मनोमानी रुपमा मिलिजुली समाजघर तथा विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन लिनेदिने गरेको जनगुनासो प्राप्त भएको’ उल्लेख छ । देशमा अहिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको बहस चुलिएको बेला मुस्ताङी प्रसंग उठ्नु पनि स्वागतयोग्य छ । बेलैमा सार्वजनिक जमिन संरक्षण भयो भने भविष्यका लागि अरु समस्या उठ्ने छैनन् । तसर्थ सार्वजनिक र सरकारी जमिनको लगत बेलैमा अभिलेख गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने काम गर्नु हितकर हुन्छ । मुस्ताङमा यसका लागि प्रशासनको पहलमा स्थानीय सरकार र मुखियाहरुले पनि हातेमालो गरुन् ।