रामकृष्ण ज्ञवाली÷भरत कोइराला
पोखरा

चिनिया कम्पनीसँगको सहयोगमा सञ्चालन हुने भनिएको गाई फार्मका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले दिन लागेको ११ करोड रुपैयाँमा प्रदेशकै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन चिनिया गाईसहितको परियोजना अगाडि सारिए पनि त्यसमा गण्डकी सरकारको सहभागिता कसरी रहने भन्ने प्रष्ट नभएकाले अर्थले प्रश्न उठाएको हो ।

रामेछापका १ व्यक्ति सञ्चालक अध्यक्ष रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिमा सेयर लगानी गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ११ करोड रुपैयाँ प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नाममा निकासा दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा कृषि मन्त्रालयले रकम निकासा माग्दै अर्थमा लेखी पठाएको छ ।

कृषिबाट रकम माग भएलगत्तै अर्थले लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चितताको आधार नखुलेको भन्दै थप कागजात मागेको छ । परियोजना निरन्तरन्तरताका साथै लगानी सुरक्षित हुने कुनै आधार नै नदेखेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसमा प्रश्न उठाएको हो । कृषि मन्त्रालयले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत् गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरमा सेयर लगानी गर्ने भनिएको छ ।

२० करोड चुक्ता पुँजी राखेर दर्ता गरिएको कम्पनीले दीर्घकालसम्म परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने आधार नदेखेकै कारण यसमा अर्थले शंका गरेको छ । भन्नलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी भनिएको छ । तर अहिले निजी कम्पनीको सेयर खरिदका लागि ११ करोड निकासाको निर्णय भए पनि आगामी दिनमा कसरी कम्पनी चल्ने र प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म कति लगानी गरिसक्ने भन्ने कुनै अध्ययन र कागजात छैन ।

सरकारले लगानी गर्न लागेको कम्पनी प्रस्तावमा भनिएजस्तो दूध उत्पादन, प्रशोधन गरी बजारमा पु¥याएर आम्दानी गर्न सक्षम हो कि हैन भन्ने यकीन नभएसम्म अर्थले रकम निकासा नगर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगाल भन्छन्, ‘क्याबिनेटबाट प्रस्ताव पारित भएलगत्तै कृषिले रकम मागेको छ, यही ११ करोडले प्रदेश सरकार ट्र्यापमा पर्छ कि भन्ने शंकाले थप कागजात मगाएका छौं ।’ प्रदेश सरकार सञ्चालनका २ वर्ष पूरा हुँदा गण्डकीले एउटै परियोजनामा गर्न लागेको यो सबैभन्दा ठूलो लगानी हो । प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारका लागि ११ करोड निकै ठूलो रकम हो ।

चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सेस (सिएएएमएस) र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाई डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ परियोजना सञ्चालन गर्न २०७५ फागुन १७ मा द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सिएएएमएसले रामेछापका रामकुमार खड्का सञ्चालक अध्यक्ष रहने गरी तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ फिरफिरेमा कार्यालय रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई अगाडि सारेको छ । हाल ७ सय रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा आइसकेको कम्पनीको दाबी छ ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको ११ र १२, स्याङ्जा पुतलीबजारको ७ र ९, कास्कीको वडा नम्बर २१ र ३३ मा गरी ४० हजार रोपनी जग्गा चक्लाबन्दीको प्रयासमा रहेको भन्दै कम्पनीले प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । पूरै परियोजनामा सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोड लगानी हुने देखाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा कर्मचारीमा पुगे पनि कहिँ फँसिने त होइन भनेर उनीहरु सशंकित छन् । काम नगरौं मन्त्रीको दबाब, तर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पछि अनुसन्धानको घेरमा परिएला कि भन्ने आशंका छ कर्मचारीमा । अर्थ मन्त्रालयका १ अधिकारी भन्छन्, ‘चिनिया कम्पनीले रकम दिने हो कि होइन, दिए पनि अनुदान हो वा सफ्ट लोन, यो विषय पनि खुलेको छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी बजेट रिलिज गर्न सकिन्छ ?’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्यूतप्रसाद ढकाल प्रदेश सरकारले ऋण दिन पाउने प्रावधान नभएकाले सेयर लगानी गर्न अग्रसर रहेको बताउँछन् । ‘तर सरकारको लगानी नडुब्ने तरिकाले हामीहरु जान खोजेका छौं, यसबारे अझै धेरै विषयमा प्रष्ट हुन बाँकी नै छ,’ सचिव ढकालले भने ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमा मन्त्रालयकै नवौं तहका अधिकृत डा. ग्रीष्मराज न्यौपानेलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवारी पाए पनि काम कहाँबाट थाल्ने भन्नेमा उनी अललममा छन् । पहिलो चरणका कार्यालय खोल्न घरभाडाको सूचना आह्वान गर्नेबाहेक अरु काम नभएको उनी स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘लगानी सुनिश्चित हुने बाटो हामीले खोजेका छौं, केही परे पछि जवाफदेही हामी नै हुनुपर्छ, त्यसैले आधार खोजिरहेका छौं ।’

राजनीतिक दबाबबीच अगाडि बढेको परियोजनाको सुनिश्चितता नदेखेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन हुन्न भन्नेमा सरकारका मन्त्री र उच्च अधिकारी छन् । तर नेतृत्वका अगाडि मुख फोर्न नसक्दा तैं चुप मै चुप छन् । मंगलबार समाधान दैनिकमा समाचार आएपछि भने यो बारे सरकारी अधिकारीहरुले मुख खोल्न थालेका छन् ।

‘प्रक्रिया नपुगेकाले रोकियो’
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले सम्बन्धित ठाउँबाट विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर नआएका कारण अहिले रकम निकासाको काम रोकिएको बताए । सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मंगलबार सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिला संस्थाले वैधानिकता पाउनुपर्‍यो र भरपर्दो तरिकाले आउनुपर्‍यो भन्ने हो ।’

गाई फार्म सञ्चालन गर्न भन्दा पनि जग्गाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ११ करोड दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । हाल परियोजनासँग जोडिएको कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेकाले यसबारेमा सरकारले अझै धेरै बुझ्नुपर्ने देखिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘निर्णय भएको विषयमा पछि फर्कने कुरै आउँदैन । ‘कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा भरपर्दो तरिकाले फार्म सञ्चालन गर्ने कामलाई अगाडि बढाउने हो,’ उनले भने ।