भरत कोइराला
पोखरा

निजी गाई फार्मको सेयर खरिदका लागि ११ करोड रुपैयाँ दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । पत्रिकामा नियमित समाचार आएपछि समितिले प्रदेश सरकारसँग यो विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात मगाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ११ करोडको विषय निकै संवेदनशील रहेको भन्दै यसबारे सम्पूर्ण जानकारी १ साताभित्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो, एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ, आवश्यक परे मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख सचिव र विज्ञसमेत राखेर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सरकारकै अर्थ मन्त्रालयले यो प्रक्रिया गलत छ भनेर रोकेकाले यसलाई एजेन्डा बनाइएको सभापति खड्काले बताए । यो विषयमा लेखा समितिका सदस्यले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर वास्तविकताका बारेमा बुझ्न उनले आग्रह गरे ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ गण्डकी सरकारले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड रुपैयाँ निकाशाका लागि माघ ९ निर्णय गरेको थियो । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरिए पनि निजी कम्पनीलाई कसरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसमा सरकारको कति प्रतिशत लगानी हुने कहिँ कतै खुलेको छैन । कम्पनीको चुक्तापुँजी २० करोड देखाइए पनि प्रदेश सरकारसँग २५ करोड माग भएकोमा तत्कालका लागि ११ करोड निकासाको निर्णय भएको हो । तर लगानी सुरक्षित हुने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिन मानेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन प्रदेशकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारी यो रकम निकासा गर्दा आफूहरु फँसिने हो कि भन्ने डरमा छन् । सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले त प्रक्रियागत रुपमा धेरै प्रष्ट हुनुपर्ने देखिएकाले हालका लागि रकम निकासा नहुने बताइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु त यसलाई गण्डकी प्रदेशको ‘एमसिसी’ भन्छन् । चिनिया सरकार मातहतको चाइनिज एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सिएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको परियोजना लगानी हुने देखाइएको छ ।

यो परियोजनाका लागि सिएएएमएसले रामेछापका रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले जग्गा, बाटो, बिजुली, पानी लगायत पूर्वाधार बनाइदिने र त्यसमा सिएएएमएसले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको गाई फार्म सञ्चालन गरेर ४ वर्षमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गण्डकी सरकारसँग भएको छ । सिएएएमसी फर्केपछि चिनीया लगानी स्वतः गण्डकी सरकारको हुने भनिएको छ । तर उक्त लगानी कहिले आउने, कसरी आउने भन्ने कुनै टुंगो छैन ।

सिएएएमसीको परियोजना कार्यकारीसहितको टोलीले तनहुँको फिरफिरेस्थित परियोजनास्थल कात्तिक १३ गते अवलोकन गरिसकेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर त्यति धेरै लगानी गर्ने भनेर निर्णय गरिएको ठाउँ हेर्न प्रदेश सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरुले चासो नै देखाएका छैनन् ।

मन्त्रालयमा पेस गरिएको कागजमा ७ सय रोपनी जग्गा किनिएको उल्लेख भए पनि हालसम्म ११ सय रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा आइसकेको छ । गाउँठाउँमै ठूलो परियोजना आउने भयो भनेर फिरफरे र आसपासका बासिन्दा उत्साही छन् । दोलखाको कालिञ्चोक गाई फार्म अलपत्र परेका बेला त्यसैका सञ्चालक रामकुमार खड्काले गण्डकी गाई फार्मको काम अगाडि बढाएकाले प्रदेश सरकारका अधिकारी सशंकित भएका हुन् ।