कहिले प्रेस स्वतन्त्रतामा माथि अंकुश लगाउन लाग्यो भनेर, कहिले नागरिकका फोन ट्यापिङ गरी गोपनियता रहन नदिने भयो भनेर र त कहिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न बार बन्जेज गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउन लाग्यो भनेर केपी ओली सरकार आलोचित भएको छ । पछिल्लो समय आलोचनाको विषय भएको छ—किताबमाथिको कर । समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा पढन्ते राजनीतिकर्मीमा पर्छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली । औपचारिक शिक्षा नलिएका तर दुनियाभरका विषयको ज्ञान किताब पढेर हासिल गरेका भनेर उनको प्रशंसा पनि हुन्छ । अरु त अरु सर्वाधिक किताब पढ्ने भनेर चिनिने विद्वान नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप गिरी नै ओलीलाई समकालीन नेतामध्ये सबैभन्दा अध्ययनशील नेता मान्छन् । ओलीले बनाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार निर्धारण गरेपछि गिरीले भनेका थिए—बौद्धिक प्रधानमन्त्री भएकै बेला किताबमा कर लाग्नु बिडम्बना ! किताबमा कर लगाउने प्रयास तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि गरेका थिए, र राजाको पालाका अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि गरेका थिए । महत र राणा त्यस मामलाबाट पछि हट्नु परेको थियो ।

किताबमाथिको करबारे बौद्धिक जगत विरोधमा उत्रिएको छ । विद्वानहरुले सरकारको निकै आलोचना गरेका छन् । तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका छन्, ‘किताबमाथिको करबाट पछि हटिन्न, बहस गरिन्छ । किताबमाथिको कर ज्ञानमाथिको कर होइन, व्यापारमाथिको कर हो ।’ सुन्दा हो जस्तै लागे पनि आखिर किताबमाथिको कर ज्ञानमाथिकै कर हो । नेपाली मुद्रण उद्योग जोगाउन कर लगाउनुपरेको अर्काे तर्क पनि अर्थमन्त्रीको छ । यहाँ आश्चर्यको बात यो हो कि उनी जुन पार्टी आबद्ध छन्, तिनले पढ्ने गरेको ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ र ‘दास क्यापिट्याल’ यहाँको कुन छापाखानाले छाप्छ ? त्यो त विदेशी प्रकाशककहाँबाट आयात गर्नुपर्ने होला ? अहिले विश्व चर्चित बनेका लेखक युभल नोह हरारीको किताब नेपाली छापाखानामा छापिन्छ र ? के उनको किताब पढेर ज्ञान लिन पाठकलाई अधिकार छैन ? स्टेफन हकिङ्सको किताब अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम नेपाली छापाखानामा छापिन्न र त्यो विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै अर्थमन्त्रीलाई अवगत हुनुपर्ने हो ।

विदेशबाट आयातित किताबमा अंकित मूल्यभन्दा न्यूनबिजकीकरण भयो भन्ने अर्काे तर्क अर्थमन्त्रीको छ । नेपाल लगायत गरिब देशका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकहरुले मूल्य छुट दिएका हुन्छन् तर त्यहाँ मूल्यचाहिँ डलरमै हुन्छ । छुट अनुसार अर्काे मूल्यसूची टाँसेर भारतबाट नेपाल किताब आउँछ । खतिवडालाई त्यस्तै लागेको हो भने आयातकर्ताले टाँसेको मूल्यमा बजारमा किताब नपाइनुपर्ने हो । नेपालमा त डलरमा अंकित मूल्यभन्दा कममै पुस्तक व्यापारीले उपलब्ध गराएकै छन् । भन्सारमा मात्रै त्यसो गरेका हुन् अरु वस्तुमा जस्तै भन्ने लाग्छ भने पछि टाँसिएको मूल्यमा बेच्दा व्यापारीलाई घाटा लाग्छ । सरकारले व्यापारीलाई चुनौती दिन उनीहरुले टाँसेको मूल्यमै किनेर हेरोस् न । त्यो किन गर्ने हिम्मत छैन ? हो, अरु वस्तु ५ सयमा किनेर पनि १ सय रुपैयाँको बिल बनाएर व्यापारीले ल्याउँछन् र फेरि परेको मूल्य ५ सयभन्दा बढीमा बेच्छन् भन्ने बुझाइ छ । किताबमा त्यस्तो छैन । किटानका साथ भन्न सकिन्छ । नपत्याए छानबिन गर्ने काम सरकारको हो ।

युनेस्कोको शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सामग्रीको आयातसम्बन्धी सन् १९५० को सम्झौताले पुस्तक, प्रकाशन र दस्तावेजको आयातको सम्बन्धमा कुनै पनि भन्सार कर अथवा अन्य महसुल नलगाउने भनेको छ । तर नेपाल सरकार त्यसको खिलापमा देखियो ।

हो, केही प्रकाशनगृह नेपालको साटो भारतमा छापेर किताब ल्याउँछन् । तर त्यस्तोको बजार हिस्सा अति नगन्य छ । अनि किताब त त्यस्तो वस्तु होइन, जुन नेपालमा मात्रै भर पर्न सकियोस् । ज्ञानको प्यासी मानिस विश्वभरबाट ज्ञान आर्जन गर्न चाहन्छ र विश्वभरिको उपभोक्ता बन्न चाहन्छ । अर्काे कुरा थुप्रै पाठ्यपुस्तक पनि नेपालमा पाइन्न र विदेशकै भर पर्नुपर्छ । विद्यार्थीमाथि पनि किताबको करले सास्ती थपेको छ । यस्तो संवेशनशील विषयमा पुनर्विचार गरी कर फिर्ता लिनु नै उत्तम हुन्छ ।