नेपालको परिचय दिनुपरे दोस्रो वा तेस्रो वाक्यमै आइपुग्छ कृषिप्रधान देश । देशमा योजनावद्ध विकासको आरम्भदेखि नै कहिले मुख्य प्राथमिकता र त कहिले विशेष प्राथमिकतामा कृषि छुटेको छैन । यति लामो समयसम्म सरकारले गरेको लगानी र समयको प्रतिफल भने ऋणात्मक देखिएको छ । २ दशकअघिसम्म कृषि उपज निर्यात गर्ने नेपाल अहिले बर्सेनि अर्बाैको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । गाउँ नै गाउँको देश भनिने नेपालमा अहिले गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाको क्षेत्र धेरै भएको छ । विकासका पूर्वाधारै नपुगेका ठाउँ पनि नगरपालिका बनेका छन् । धेरै बासिन्दा कि त सुविधासम्पन्न देशकै मुख्य सहर र अन्य सहरमा केन्द्रीत छन्, कि विदेशिक रेमिट्यान्सकै भरमा छन् । राष्ट्रको यति ठूलो लगानीका बाबजुद कृषिमा यस्तो अवस्था आउनुको गम्भीर समीक्षासम्म भएको छैन । कतै हाम्रो योजना हावादारी भयो वा वास्तविक किसानसम्म यो पुग्यो कि पुगेन ? आवश्यक अनुसन्धान भएन वा वास्तविक पौरखीलाई उत्साह भर्न सकिएन ? यस्ता विषयमा अनुसन्धान, विमर्श र योजनै नबनाई केही वर्षदेखि सरकारले अनुदान बाड्ने नीति लिएको छ ।

निर्वाहमुखी खेतीपाती वा पशुपालनलाई व्यवसायिक बनाउने पौरखीभन्दा धेरै पहुँच र भनसुनका भरमा अनुदान वितरण हुने गरेको छ । अहिले तीनै तहका सरकारले हैसियत अनुसार कृषिलाई अनुदान दिइरहेका छन् । यस्तो अनुदान उपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भएका तथ्यहरु बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले वितरण गरेको कृषि अनुदान पनि पहुँच, भनसुन र कार्यकर्तामुखी देखिएको छ । व्यावसायिक पशुपालन र खेतीपाती गर्न अनुदान लिनेमध्ये धेरैले कागजपत्र पु¥याएर लक्ष्य अनुरुपको कामै नगरेको देखिएको छ । कतैकतै त बन्द नै भइसकेका फर्महरुले पनि अनुदान पाएका छन् । यस्तो अनुदान तल्लो तहका किसानले नपाउने, आर्थिक अवस्था राम्रै भएका र सरकारी कार्यालयमा पहुँच भएकाको पोल्टामा जाने गरेको गुनासो सुनिएको छ । यस्तो गुनासो बढेपछि गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ समूह बनाएर स्थलगत रुपमै अनुगमन गरेको थियो । समितिका १३ जनै सांसदले ११ जिल्लामा पुगेर वस्तुस्थिति बुझे । सबै समूहले बिना अध्ययन अनुदान दिन बन्द गरी उत्पादनमा आधारित भई कृषिका पौरखीहरुलाई अनुदान दिन सुझाएका छन् ।

पुँजी अभावकै कारण काम गर्न नपाएका किसानले भन्दा बढी पहुँचवालाले नै अनुदान पाएको सदस्यहरुले फेला पारे । अनुदानका लागि आवश्यक सरकारी कागजपत्र तयार गर्न र बारम्बार यसको पहल गर्न सामान्य किसानका लागि कठिन हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका धेरै किसानमा यी प्रक्रियाको ज्ञान, समय र पहुँच हुँदैन । अनुदानै पाइहाले वा आफैंले लगानी जुटाएर कृषि उद्यम गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुुँदा कतिपय कृषकले अप्ठ्यारो झेलेका छन् । गाउँमा आवश्यक बाटो, पानी, बिजुली र ढुवानीका लागि गाडी, उन्नत प्रविधि र विशेषज्ञ जनशक्ति नहुनाले पनि जीवनको जीवनस्तर उकासिन सकेको छैन । किसानलाई दिने मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएर वास्तविक पौरखी किसानलाई सघाएमात्र देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा जान सक्छ ।