रामकृष्ण ज्ञवाली÷ भरत कोइराला
पोखरा

डेरी क्षेत्रका जानकार रामकुमार खड्कासँग तनहुँको फिरफिरेका बासिन्दाको केही वर्ष पहिले दुलेगौंडामा भेट भयो । ठूलो गाई फार्म सञ्चालन गर्ने, बढी भएको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ विदेश निर्यात गर्नेसम्मका योजना खड्काले सुनाएपछि शुक्लागण्डकी नगरपालिका फिरफिरेका हर्कबहादुर गुरुङसहितको टोलीले गाउँ देखायो । उब्जाउ जमिन भए पनि बसाइँसराइँ र वैदेशिक रोजगारीका कारण खेतबारी बाँझै थिए । खड्काले सुनाएको योजना फिरफिरमै सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने स्थानीयलाई लागिहाल्यो ।

खड्काको अगुवाइमा स्थानीयले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि दर्ता गरे । सुरुमा २५ लाख अधिकृत र ५ लाख जारी पुँजी राखेर दर्ता भएको कम्पनीको प्रबन्धपत्र परिमार्जन गरी अधिकृत र जारी पुँजी २०÷२० करोड रुपैयाँ बनाइयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि उक्त कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने खबर पाएपछि गाउँले झनै उत्साही भए । सरकारका मन्त्री र सचिव फिरफिरे पुगेर प्रदेशकै ठूलो आयोजना सञ्चालन हुन लागेको भन्दै खुसी पनि साटे ।

सुनसान गाउँ फेरि १ पटक बौरन्छ कि भन्ने आशामा फिरफिरेका बासिन्दा हौसिए । शुक्लागण्डकीको वडा नम्बर ११ र १२ मात्र होइन, सिमाना जोडिएको स्याङ्जा पुतलीबजार ७ र ९ का बासिन्दाले समेत कम्पनीको नाममा जग्गा पास गरिदिए । स्थानीय अगुवासमेत कम्पनी सञ्चालकमा रहेकाले सेयर पाउने आशामा उनीहरुले जमिन पास गरिदिएको जग्गाधनीहरु बताउँछन् ।

कम्पनीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सेयर लगानीका लागि आग्रह गरी पठाएकै पत्रलाई आधार मान्ने हो भने ७ सय रोपनी जमिन स्थानीयले पास गरेर दिइसकेका छन् । कम्पनीका सेयरधनीसमेत रहेका स्थानीय हर्कबहादुर गुरुङका अनुसार ८ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म प्रतिरोपनीका दरले स्थानीयले कम्पनीलाई जग्गा दिएका छन् । तर जग्गा दिने स्थानीयले रकम पाएका छैनन् । उनीहरुको जमिन कम्पनीको नाममा गइसकेको छ । जग्गाको रकम बराबरको कम्पनीको शेयर पछि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको छ ।

गुरुङका अनुसार मालपोतले तोकेको सरकारी दर अनुसारै मूल्य कायम गरी त्यही अनुसार पास गरिएको हो । कम्पनीको नाममा जग्गा ल्याउदा रजिस्ट्रेसन पास खर्च कम्पनीले व्यहोरेको छ । स्थानीयलाई जग्गावापत सेयर उपलब्ध गराउने भनेर सादा कागजमा लेखेर कम्पनीले दिँदै आएको छ । तर सेयरको मूल्यांकन कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी जग्गा दिने स्थानीयले पाएका छैनन् ।

हाल कम्पनीको नाममा आएको ७ सय रोपनी जग्गालाई कम्पनीको पुँजी मान्ने हो र मालपोतको अधिकतम मूल्यांकनलाई आधार मान्ने हो भने पनि २० हजार रुपैयाँका दरले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । जारी पुँजी २० करोड देखाइए पनि कम्पनीका नाममा रहेको सम्पत्ति यही नै हो । तर रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको कम्पनीको प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रस्तावमा भने जग्गाको मूल्यांकन वास्तविकभन्दा निकै बढी उल्लेख छ । ‘सरकारी दररेट कायम गर्दा मोटरबाटोले छोएको जमिन प्रतिरोपनी ४ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्म, खेतबारीको २ लाख रोपनी हुँदा सरदर २ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने’ भनेर कम्पनी प्रदेश मन्त्रालयलाई गत भदौ २६ गतेको मितिमा पत्र लेखेको छ ।

हालका लागि १० हजार रोपनी जग्गा चाहिएको र प्रतिरोपनी पास खर्च ११ हजारका दरले हुन आउने ११ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारसँग कम्पनीले माग गरेको छ । माघ ९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड निकासका निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकीका जिम्मेवार १ कर्मचारीले भने, ‘कम्पनीले कति लगानी गरेको छ, कुनै कागजमा खुलेको छैन, सरकारले केको मूल्यांकनका आधारमा सेयर खरिद निर्णय गरेको हो, हामी त अलमलमा छौं ।’

कम्पनीले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रका बारेमा प्रबन्धपत्रमा नाम भएका स्थानीय सेयरधनीले समेत मेसो पाएका छैनन् । १ सेयरधनीले भने, ‘प्रतिरोपनी ८ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य कायम गरेर जग्गा पास गरिएको हो, त्यति धेरै त परेको छैन ।’ स्थानीय बासिन्दासँग एकथरी र प्रदेश सरकारसँग अर्कोथरी व्यवहार रामकुमारले गरेका छन् । १ पटक समाधानको सम्पर्कमा आएका रामकुमारले डेरीको क्षेत्रमा आफूँसँग भएको लामो अनुभव राज्यका निम्ति योगदान गर्न चाहेको सुनाएका थिए । ‘मैले लिन खोजेको होइन, दिन खोजेको हो,’ उनले भनेका थिए, ‘तर यहाँ अझै काम गर्ने वातावरण बनेको छैन ।’

कम्पनीले जग्गा पासका लागि ११ करोड, जमिन सम्याउन ६ करोड, ७ डोजर किन्न ४८ लाखका दरले ३ करोड ३६ लाख, ६ ट्र्याक्टर खरिद गर्न ५५ लाखका दरले ३ करोड ८५ लाख र कर्मचारी बस्ने घर र मोटरसाइकलका लागि ७९ लाख गरी प्रदेश सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । कम्पनीले पठाएको प्रस्तावमा डोजरको मूल्य ४८ लाख रुपैयाँ राख्दा ट्रयाक्टरको मूल्य ५५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखाइएको छ । यसमा पनि रामकुमारले मन्त्रालयलाई अपत्यारिलो विवरण पेस गरेका छन् ।

अर्को अचम्म त के भने प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले समेत मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई नै ढाँटेको छ । चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल मेकानाइजेस साइन्सेज (सिएएएमएस) को सहयोगमा गण्डकीमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ सञ्चालनका लागि २० हजार रोपनी जग्गा चाहिने प्रस्ताव गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरले मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रस्तावमा भने त्यसलाई बढाएर ४० हजार रोपनी चाहिने उल्लेख छ । मन्त्री लेखबहादुर थापाले आइतबार संसदमा पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । उनले भने, ‘२ पक्षीय सहमति अनुसार जमिन, बाटो, पानी बिजुलीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने छ । जतिसक्दो छिटो ४० हजार रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि हामी लागिरहेका छौं । यसका लागि स्थानीय स्तरमा समितिसमेत बनाइएको छ ।’