‘५ वर्षमा गरिबी ९ प्रतिशतमात्र’

समाधान संवाददाता २०७६ फागुन २० गते १४:४७

समाधान संवाददाता
काठमाडौं

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले १५ औं योजनाको विस्तृत दस्तावेज पारित गरेको छ । आयोगले तयार गरेको १५ औं योजनाको आधारपत्र अनुसार नै योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले बताए ।

आधारपत्रमा भएका कुराको विस्तृतिकरण गरिएको छ । अहिलेको अवस्थाबाट आगामी ५ वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने र लगानीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने नै रहेको छ । त्यसलाई भरपर्दो हिसाबले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मार्गचित्र कारिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो आवधिक योजना हो ।

१४ औं योजनाको अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर छ । आगामी ५ वर्षमा औसातमा १ हजार ५ सय ८५ डलर पु¥याउने १५ औं योजनाको लक्ष्य छ भने २५ वर्षमा १२ हजार १ सय डलर पु¥याउने योजना छ । आर्थिक वृद्धिदर पनि औसतमा ९.६ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य छ ।

‘यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत छ भने कुनै वर्ष ११÷१२ सम्म पुग्ला, यो योजनाको आधार पत्र अनुसार २५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा पुगिने छ,’ उनले भने । जसले गर्दा सुख र समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने खाका पनि तयार भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सोही अनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । नेपालमा अहिले १८.७० प्रतिशत गरिबी रहेको र त्यसलाई सिंगल डिजिट (९ प्रतिशतको हाराहारीमा) झार्ने भनिएको छ ।

यस्तै आगामी ५ वर्षमा साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । साक्षरता अहिले ७० प्रतिशत हाराहारीमा छ । अहिले पनि कुनै जिल्लामा ९९ प्रतिशत नै छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा मानव संशाधनलाई कसरी विकास गर्ने भन्नेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, वाताबरण, खानेकुरा, सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले १५ औं योजनाको विस्तृत दस्तावेजमा केही कुरा संशोधन गर्न निर्देशन दिँदै स्वीकृत गरेका छन् । आयोगको बैठकले यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएका २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ ठूला आयोजना १ सय ६६ वटा आयोजना हुने र पहिलेका आयोजनामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना पनि समेटिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया