समाधान संवाददाता
काठमाडौं

राष्ट्रियसभा सांसदमा आफ्नो विषयलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद चुलिएपछि अर्थ मन्त्रालयका केही निकटस्त कर्मचारीसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ६ महिनाको लागि मात्र आफू मन्त्री नबन्ने सुनाएका थिए । यद्यपि राष्ट्रियसभाको सदस्य नभए पनि उनी बुधबार मन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । र, मंगलबारसम्म सम्हाल्दै आएको अर्थ र सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् ।

मन्त्री नियुक्त भएको गैरसांसद पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभामा मंगलबार कार्यकाल सकिएपछि अर्थ र सञ्चारमन्त्रीबाट डा युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा मंगलबार नै स्वीकृत भयो । र, बुधबार पुनः प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै उनलाई अर्थ र संचारमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी छन् ।

बुधबारदेखि खतिवडाको मन्त्री पदमा दोस्रो इनिङको सुरुवात हुँदै छ । एउटै सरकारमा अघिल्लो दिन राजीनामा दिने र अर्को दिन सोही पदमा नियुक्ति पाउने रेकर्डसमेत खतिवडाको नाममा नै बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा क्याडर खतिवडा २ वर्षअघि अर्थात् २०७४ फागुन १४ गते पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा जुन उत्साह आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेमा थियो । त्यो उत्साह यो पटक छैन । शक्तिशाली सरकारको विज्ञ अर्थमन्त्री भएर पनि उनले अर्थतन्त्रमा सुधार गरेर देखाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को प्रमुख सारथिको रुपमा आएका खतिवडाले कार्यकालको सुरुवात नै नकारात्मक सन्देश फैलाउने तरिकाबाट गरे ।

अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रको तस्बिर देखाउनका लागि जारी गरेको श्वेतपत्रमा विगतमा भएको उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्दै अर्थतन्त्र खराब रहेको देखाउने प्रयास खतिवडाले गरेका थिए । पार्टीमा निर्वाचित नभएको र राष्ट्रियसभामा मनोनित भएको हुँदा पार्टीका कार्यकर्ता र निर्वाचन क्षेत्रको लागि चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था खतिवडालाई थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक उनले अन्य मन्त्री र पार्टीकै वरिष्ठ नेताको समेत कुनै कुरा सुनेका थिएनन् ।

खतिवडाले २ वर्षको कार्यकालमा सबै कुरा आफूमा केन्द्रीत गर्न खोजे । ३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा बिताएर गभर्नर बनेर अवकास पाएका खतिवडाले टिमवर्कले काम हुन्छ भन्ने कुरा नै हेक्का राखेनन् । जसको कारण अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीसँग कर्मचारीको औपचारिकबाहेक अनौपचारिक कुराकानी नै हुन छाड्यो ।

२ वर्षको कार्यकालमा खतिवडाले अर्थतन्त्रमा सुधार नै नगरेको भने होइन । तर, नीतिहरु एकै पटक ल्याउँदा व्यवसायीको मनोबल नै खस्कियो । तलबमा गरिएको अनिवार्य प्यान, भिसिटिएस, बैंक र करमा बुझाउने विवरण एउटै हुनुपर्ने र तिरेको भ्याट रकमको १० प्रतिशत उपभोक्तालाई फिर्ता दिने निर्णय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार नै थिए । खतिवडाले कार्यकालको अन्तिममा भने व्यवसायी बैंकरसँग खुलेर नै बहस गरे ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले गर्नुपर्ने छलफल आफैं मन्त्रालयमा गरे भने कतिसम्म भने एउटा वाणिज्य बैंकको सिइओ नियुक्तीमा समेत खतिवडाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो । यसको अर्थ खतिवडा माइक्रोम्यानेजमेन्टमा लागे । २ वर्षे कार्यकालमा खतिवडाले गरेको अर्को गल्ती ज्वाँइमोह नै हो । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत खतिवडाका छोरी ज्वाइ डा. रामशरण खरेललाई पद बहालीको दिन नै अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याए ।

यसअघि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा निर्देशन जाने प्रचलन विपरीत उपनिर्देशक तहका खरेललाई उनले आकर्षक सुविधा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा पठाए । खतिवडाको नाममा नै अहिले नेकपामा विवाद देखिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपणको कारण झगडा शान्त देखिए पनि त्यो पुनः उठ्नेछ ।

अघिल्लो पटकभन्दा थप चुनौती अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । त्यो बेला व्यवसायीमा जुन उत्साह थियो, त्यो उत्साह अहिले छैन । यसके मुख्य कारण खतिवडा आफैं हुन् । सुरुको वर्ष ८ प्रतिशत र चालु वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्यका साथ ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन अस्थिर सरकारजस्तै देखियो । अब जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने काम खतिवडाको छ । जुन नेकपाको बलियो सरकार र खतिवडाले ल्याउने तेस्रो बजेट हो ।

अहिले देखिएको प्रमुख समस्या भनेको चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव हो । नेपालमा यो भाइरस अहिलेसम्म फेला नपरे पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई भने यसले प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखाएको छ । पर्यटक संख्यामा कमी आएपछि होटलहरु खाली भएका छन् भने चीनबाट आउने सामान नआएको कारण यहा सामानको अभाव छ । विकास आयोजनाको समय पछाडि धकेलिने पक्का छ । यो चुनौतीलाई चिर्नु खतिवडाको अबको कार्यकालको पहिलो काम हो ।