यतिबेला विश्व नै सरुवा रोग कोरोनाको भयले आक्रान्त छ । मानव सभ्यताकै लागि चुनौती बन्ने दिशामा यो रोग विश्वका झन्डै ६० देशमा फैलिएको छ । ३ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । धन्न नेपालमा भने कसैको ज्यानै गइसकेको छैन । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका देशलाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसै अनुसारको तयारी नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भनेर चौतर्फी दबाब छ । जतिलाई कोरोनाको आशंका नेपालमा गरिएको थियो, तिनीहरुको उपचारको व्यवस्था काठमाडौंको सरुवा रोग अस्पतालमा भइरहेको छ ।

थुप्रैको नजिता नेगेटिभ निस्किएको छ । सौभाग्यले उनीहरुमा कोरोना नभएको पुष्टि भएको छ । खुला नाकाबाट मात्रै नभई विमानस्थलबाट पनि जो पायो त्यही पस्दा उनीहरुको स्वास्थ्य जाँचको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन बल्ल थालिएको छ । भारतसँगको खुला सीमाबाट जो पनि पस्न सक्ने अवस्था छँदैछ, चीनतिरबाट पनि लुकीलुकी र भागीभागी नेपाल पस्न सक्छ जो कोही । त्यसैले सतर्क हुनैपर्ने अवस्था हो नेपालको ।

कोरोना लागिहाले उपचारको व्यवस्था गर्न काठमाडौंमा मात्रै अस्पताल भएर पुग्दैन । अन्त पनि चाहिन्छ । ७ वटै प्रदेशमा त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । पोखरामा गण्डकी प्रदेश सरकारले १ शैड्ढयाको व्यवस्था मिलाइसकेको छ । यो प्रयास प्रशंसनीय छ । क्वारन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था पनि हुँदैछ । यति बेला कोरोना भाइरस सरुवा रोगका देखा परेको छ र अहिले भइरहेकै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था हुँदैछ । कोरोनाले दिएको सन्देश के हो भने यस्ता सरुवा रोग जहिले पनि देखा पर्न सक्छन्, त्यसैले पोखरामा पनि अर्थात गण्डकी प्रदेशमा पनि सरुवा रोग उपचार गर्ने काठमाडौंमा जस्तै एउटा अस्पताल चाहिन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालको कल्पना गरिसकेको छ ।

कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको त छैन, तर त्यो ढिलोचाँडो होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अब सरुवा रोगको उपचार गर्ने अस्पताल पनि प्रदेशले व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी यो समयले झक्झक्याएको छ । त्यसो त प्रदेश सरकारले सरुवा रोगको उपचार र रोकथामका लागि ३ सय बेडको अस्पताल बनाउने योजना बनाएको समाचार आइसक्यो । बेलैमा यसरी योजना बन्नु सुखद हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरसमेत तयार पारिसकेको हुँदा यो काममा देखिएको तदारुकता प्रशंसनीय हो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देनालयले छलफल गरी योजना अघि बढाएको छ । यसर्थ अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मुख्यमन्त्रीले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पनि पर्छ । बहुवर्षे योजना हुन्छ भने बजेट पनि त्यसैअनुसार छुट्टिएला । वास्तवमा गण्डकी प्रदेशको आवश्यकता सोच्ने र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हो । त्यसो भएमा प्रदेश सरकार साँच्चीकै नजिकको सरकार भएको अनुभूति प्रदेशबासीले गर्नेछन् । संघीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुँदै जान्छ । जनताले पनि सेवा पाउँछन् ।