आज मार्च ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । सन् १८५७ मा अमेरिकाको १ गार्मेन्ट कम्पनीमा कार्यरत महिला मजदुरको समूहले समानताको माग राख्दै हड्ताल गर्‍यो । हड्तालका क्रममा केही श्रमिक महिलाले ज्यानसमेत गुमाए । यही घटनालाई स्मरण गरेर सन् १९१० मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनले विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस बनाउने निर्णय गर्‍यो । यसै निर्णयका आधारमा सन् १९१७ मा तत्कालीन सोभियत संघका नेता भिआई लेनिनले विश्वमै पहिलो पटक यस दिवसलाई सरकारी मान्यता दिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९५७ मा महिला दिवसलाई मान्यता दियो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसबाट श्रमिक शब्द झिकेर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रुपमा । न्याय र समानताको आवाज उठाएर महिलाहरुले संगठित विद्रोह गरेको स्मरणमा अहिले यो दिवस संसारभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइन्छ ।

दिवसको यस वर्षको नारा ‘समानताको पुस्ताः अन्त्य गरौं हिंसा, विभेद र असमानता’ छ । प्रत्येक वर्ष यस दिवसमा यस्तै नारा तय हुन्छन्, र विविध कार्यक्रम पनि । तर हिंसाका घटना घटेका छैनन् । औपचारिक कार्यक्रम गरेर सरकारी र गैरसरकारी निकायले दिवस मनाउँछन् । यस्ता कार्यक्रम औपचारिकतामै सिमित हुन्छन् । नेपालको संविधानले समानता र न्यायका लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ । राज्यको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला छन् । कर्मचारी प्रशासनदेखि राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता बाध्यकारी संवैधानिक हक बनेको छ ।

संविधान र कानुनमा लेखेर मात्र समानता आउँदैन । अहिले पनि संघदेखि प्रदेश सरकार, संसदीय समिति लगायतका स्थानमा ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । संविधान र कानुन जव राष्ट्रिय जीवनमा अनुवाद हुँदैनन्, तब ती फगत कागजका खोष्टामा सिमित हुन्छन् । जनप्रतिनिधीले बनाएको नेपालको पहिलो संविधान कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा उल्लंघन गरिएका संविधानका धारा कागजको खोष्टा बन्ने सम्भावना बढाएको छ । यस परिवेशलाई हेर्ने हो भने समानता भनेको संविधान र कानुनबाट मात्रै लागु गर्न सकिने कुरा होइन । यो मानिसको अन्तर्मनले महसुस गर्नुपर्छ । समाजमा सबै नागरिक बराबर हुन् र राज्यका तर्फबाट सबैलाई बराबरी अवसरको वितरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सबैभन्दा पहिलो समाजका अगुवा र शासकवर्गमा हुनुपर्छ ।

महिलामाथिको विभेद सामाजिक सोंचहरुबाट प्रभावित छन् । अहिले पनि घरभित्रै महिला सबैभन्दा विभेदको सामना गरिराख्नुपरेको छ । परिवार, समाज, धर्म, संस्कृति, परम्पराले महिलालाई विभेद गरेको छ । यस्तो विभेदकारी सोंच र व्यवहार त्याग्न त्यस्ता खालका परिपाटी पनि त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।

समानता भनेको महिलाका लागि मात्र होइन, पुरुषका लागि पनि हो । अवसरको समान वितरण गर्दा स्वभाविक रुपमा जिम्मेवारीको पनि समान वितरण हुन्छ । यसले हरेक कुरामा पुरुषको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्छ । त्यसकारण, समानताको लडाइँ महिलाको मात्र होइन, पुरुषको पनि हो भनेर बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । नयाँ पुस्ताले विभेद र असमानता नसहने र समानताका लागि समान व्यवहार, सोंच र विचार राख्न जरुरी छ । भविश्य पनि युवा पुस्ताकै भएकाले समानताका लागि पनि उनीहरुले नै बढी लड्नुपर्नेछ । आशा गरौं, नयाँ पुस्ता समानताको पुस्ता बन्नेछ ।