युवराज पौडेल

नेपालमा वि.सं. २००७ सालमै प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि विसं. २०१७ मा महत्वकांक्षी राजा महेन्द्रबाट त्यसको घाँटी निमोठ्ने काम गरियो । त्यसपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि २०४६, २०६२÷६३ का आन्दोलन भए । दोस्रो जनआन्दोलनले निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएपछि र तत्कालीन माओवादीसँग गिरिजाप्रसादले शान्ति सम्झौता गरेपछि एउटा ठूलो परिवर्तनको स्थिति बन्यो । ‘प्रजातन्त्र’ शब्दका सट्टामा ‘लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग गरियो । राजतन्त्रका सट्टामा गणतन्त्र स्थापना भयो ।

एकात्मकताका सट्टामा समावेशी संघीय व्यवस्था प्रारम्भ भयो । ‘राज्यको कुनै धर्म हुन्न’ भन्ने मान्यताका साथ धर्म निरपेक्ष राज्य बनाइयो । आज नेपाल राज्य एउटा पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो भनेर हामी सगर्व भनिरहेका छौं । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले त नेपाल पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य भयो तर नेपाली जनताले लोकतन्त्रको असली स्वाद चाख्न पाए कि पाएनन् भन्ने अहम् प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक प्रश्न बनिरहेको छ ।

आज वास्तवमै आम गरिब, दुखी नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र कहाँ आयो ? लोकतन्त्र त केही सीमित नेतालाई आएको छ । आन्दोलन र युद्ध गर्नेको जिन्दगी गुम्यो, परिवारजन सधैंभरी पीडित भए, तर आन्दोलनमा सुरक्षित बस्ने नेताले जिन्दगी कायापलट गरे । सहरमा घरघडेरी जोडे, चिल्लो गाडी किने, हरुवा चरुवा अघिपछि लगाएर राजा, महाराजाको भन्दा विलासी जीवन व्यतित गर्ने भए । हिजो १ जोर चप्पल किन्न साहु गुहार्नुपर्ने सामान्य नेता आज अरबौंको मालिक बने । चाहे कांग्रेस होस्, चाहे नेकपा सबैभित्र वास्तविक योद्धाको अवस्था आज पनि राम्रो छैन । एउटै नेता पटक पटक मन्त्री बने, पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने तर नयाँ मानिसले अवसर पाएन ।

नेपालमा लोकतन्त्र शक्तिशाली नेताको चाकडी गर्ने झोले कार्यकर्तालाई आयो । शक्तिशाली नेताको चाकडीका भरमा तिनले बिना कुनै जागिर, बिना कुनै दृष्य व्यवसाय अकूतको सम्पति आर्जन गरे । आज हजारौं हजार सामान्य परिवारका ठूला दलका अवसरवादी कार्यकर्ताले आफ्नो बन्दोबस्त गरे । लोकतन्त्र नेताको सेटिङमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आयो । लोकतन्त्रको असली स्वाद मालपोतका हाकिम, भन्सारका ठूला अधिकृत, एयरपोर्टका वा भनौं कमाइ अड्डामा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेले प्राप्त गरे । मन्त्रालयका सचिवदेखि खरिदारसम्म नेताको सेटिङमा कमाइ हुने अड्डामा जमेर बस्ने र अवैध धन्दामार्फत् राज्य लुट्ने खेल भइरह्यो, भइरहेकै छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको असली रूप देख्ने थुप्रै छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको झन् कुरा गरी साध्यै छैन । मेडिकल माफियाको लुटको स्वर्ग सबैभन्दा सुरक्षित कहीं छ भने त्यो नेपालमै छ । तिनले आफ्ना दलका नेताको मुख थुनेपछि लुट्ने वैधानिक नियम बनाउने छुट पाउँछन् । निजी अस्पतालले मनपरि शुल्क लिन पाउने छुट राज्यले तिनलाई दिएकै छ । अस्पतालमा पासो थापेर बस्ने र एउटा गरिबको भएभरको सम्पत्ति निखारेर घर पठाइदिने मेडिकल व्यापारीका लागि यो व्यवस्था इन्द्रको स्वर्गभन्दा राम्रो छ । अर्काथरि शिक्षाका नाममा निजी पसल थापेर बस्नेका लागि यो व्यवस्था कम्ती फापेको छैन । जुनसुकै ठाउँमा पनि स्कुल खोल्न पाइने, जसरी चलाए पनि पाइने, जति पैसा असुले पनि हुने लोकतन्त्र उनीहरूले उपभोग गरेकै छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीले लुट्न विभिन्न संगठन, दल र संसदमा आफ्नो बलियो सञ्जाल खडा गरेका छन्, जसबाट उनीहरूको लुटको स्वर्गलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । दलका नेता, मन्त्री, ठूला कर्मचारी, शिक्षक आफैं निजी स्कुल चलाउने अनि भाषणमा सरकारी स्कुलको गुणस्तर आउनुपर्छ भन्ने छुट हाम्रो लोकतन्त्रले तिनलाई दिएकै छ । अर्काथरि व्यापारी घरानाका लागि नेपाली लोकतन्त्र फापेको छ । आफूले भनेअनुसारको नीति नियम कमिसनका भरमा पास गर्ने नेता र सरकार भएपछि तिनलाई लोकतन्त्र नआउने कुरै भएन ।

प्राइभेट सञ्चार कम्पनी एनसेललाई त नेपालको लोकतन्त्र वरदान नै भएको छ । महंगो शुल्क लिएर जनता ठग्ने अनि अरबौंको कर छल्ने, शक्तिशाली नेताका घरघरमा पैसाका बोरा पु¥याइदिएर उम्कने छुट दिने अचम्मको लोकतन्त्र उनीहरूले उपभोग गरेकै छन् । वास्तविक लोकतन्त्र जग्गा दलाल अर्थात् भूमाफियालाई आएको छ । फेवाताल मिच्ने, बालुवाटारको जग्गा सिध्याउने, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हाँकाहाँकी खान पाइने लोकतन्त्र संसारको कुन देशमा होला र ? हाम्रो लोकतन्त्र प्रहरीका ठग आइजिपी लगायत थुप्रै लोभी अधिकृतलाई वरदान साबित भएको छ । आवश्यकै नभएका हतियार किनेर करोडौं कमिसन खान पाइने, तल्लो दर्जाका सबैभन्दा बढी खट्ने सिपाहीको मसलन्द र पोसाकमा करोडौं कमिसन खाने प्रहरीका उच्च अधिकृतदेखि आइजिपीसम्मलाई लोकतन्त्र संसारकै उन्नत लोकतन्त्र साबित भएको छ ।

लोकतन्त्रको असली स्वाद कृषिका बिचौलियाले चाखेकै छन् । केही समय अगाडि उखु किसानको हरिबिजोग सञ्चारमाध्यममा देखियो । दुख गर्ने किसान त्यसको फाइदा लिने बिचौलिया भएको व्यवस्था हो यो । यहाँ वास्तविक किसान कहिल्यै उँभो लाग्दैनन् । किसानलाई निचोर्ने हतियार बोकेर बस्ने राज्यकै मतियार भएपछि किसान उँभो लाग्ने कुरै भएन । यो व्यवस्था ठूला ठूला तस्कर, सुन व्यापारी, जडीबुटी कारोबारी, अवैध धन्धा गर्नेहरूका लागि पनि असाध्यै अनुकूल छ । तिनले आफ्नो कारोबार गर्न यो व्यवस्थाले सहयोग नै गरेको छ ।

सेटिङ नमिलेर पुलिसका फन्दामा परिहाले २÷४ दिनमै छुटाउने मालिक भएपछि तिनले टाउको दुखाउनै परेन । सैद्धान्तिक दृष्टिमा यो व्यवस्था ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ नै हो, जहाँ केही व्यावसायी, दलाल वा बिचौलियाले सरकारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खेलाउन सक्छन् । साँच्चै आज नेपालमा कहाँ छ लोकतन्त्र ? आज लोकतन्त्र केवल सिद्धान्तमा मात्रै छ, आम जीवनमा त्यसको खासै प्रभाव छैन । आज आम दलित वर्ग उत्पीडन, विभेद र गरिबीको भीषण दुष्चक्रमै छ । दलितका नाममा राजनीति गर्नेले गगनचुम्बी महल बनाए, तर गरिब दलित आफू उभिने जमिन नपाएर राज्यविहीन भएका छन् । आङ खस्ने व्यथाले थलो परेका कालीकोटका बहिनीले जीवन गुमाइरहेका छन् । पाठेघरको समस्याका कारण जीवनभर पीडामा बाँच्न विवश आमाको समस्यालाई आजको गणतन्त्रले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । सेतीको किनारबाट बालुवा बोकेर छोराछोरी पाल्ने एकल महिलाको व्यथालाई यो व्यवस्थाले छोएको छैन ।

गाउँघरमा भीषण संघर्ष गरेर कुटोकोदालो गर्ने किसानको हालत आज झन दयनीय बनिरहेको छ । फाटेको भोटो टाल्न नसकेर दसैं कुर्नुपर्ने लोकतन्त्रप्रति तिनले किन गर्व गर्ने ? अझ तिनै किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको वस्तुमा आँखा गाड्ने बिचौलियाको ठग व्यवस्थालाई प्रश्रय दिने सरकारको कामको प्रशंसा गरिदिनुपर्ने ? किसानको उत्पादनको मूल्य नदेख्ने राज्यमा लोकतन्त्र छ भनेर तिनले किन गर्व गर्ने ? किसानको श्रमको मूल्य लुट्नेलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकार र निरीह राज्यमा लोकतन्त्र छ भनेर कसरी पत्याउने ?

अस्ति भर्खर तराईका उखु किसान उदारोमा उखु लिएर पैसा नतिर्ने चिनी मिलका साहुको ज्यादतीलाई सहनै नसकेर काठमाडौंमा आएर प्रदर्शन गरे । ती बूढा किसान पुष माघको जाडोमा जिउज्यानको प्रवाह नगरी चिसा सडकमा सुतेको दृष्य निकै हृदयविदारक थियो । उखु किसानको यो कन्तबिजोगले आम नेपाली कृषकको हालत कुन अवस्थामा छ भन्ने यथार्थलाई चित्रण गरेको छ । किसानसँग कच्चा सामग्री उदारोमा लैजाने र पैसा नतिर्ने खेलोमा पल्केका ठग व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने राज्यलाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर कसरी भन्ने ? आज शिक्षामा डर लाग्दो व्यापारीकरण छ । एउटै राज्यमा २ थरि शिक्षा छ ।

नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ जस्तो ठाउँमा पनि विद्यालय चलाउन पाइन्छ, जसरी पनि चलाउन पाइन्छ । पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ भनेझै शिक्षाका व्यापारी राज्यकै मतियारका रूपमा गरिब लुट्ने खेलमा मस्त छन् । एउटा गरिबको छोरो जतिसुकै प्रतिभा भएको भए पनि उसले डाक्टर पढ्न अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्छ, न त उसले राम्रा अवसर प्राप्त गर्न सक्छ । आम नागरिकका लागि न्याय आज असाध्यै महंगो भइरहेको छ । न्याय गरिबको पहुँचबाहिर छ । न्यायालयभित्रका भ्रष्टाचार र अनियमिततका खेलले निर्दाेष मानिस परिबन्दमा पर्ने र दोषी उम्कने अवस्था छ ।

आज असी लाख युवा श्रमका लागि विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । बेरोजगारीले रन्थनिएर श्रीमती र लालाबाला छाडेर एयरपोर्टबाट बाहिरिनेको पीडालाई राज्य व्यवस्थाले रमिते भएर हेरेको छ । अझै उल्टो तिनै खाडीमा पसिना बगाइरहेका युवाको रेमिट्यान्समा आँखा गाड्न छाडेको छैन । नेताको चाकडी गर्न नजान्ने, नैतिकता नगुमाउने, आफ्नाे स्वाभिमान र कर्ममा विश्वास गर्नेलाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तिनै ठग, दलाल र कामचोरको ठूलो समूहले किनारामा पुर्‍याएका छन् । आज नेपालमा एउटा कुनै शक्तिशाली दलमा नलागी सुखै नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । दलको चाकडीबिना सक्षम र योग्य मानिसले जागिर नपाउने अवस्था छ । हामी आज यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौ, जहाँ योग्यता र क्षमताको नभई दलको र गुटको आधारमा जागिर खुवाइन्छ ।

आज राज्य सञ्चालन गर्ने ठूला दलको आन्तरिक लोकतन्त्र असाध्यै कमजोर छ । दलका १÷२ नेताले निर्णय गरेपछि सकियो, अरु कोही बोल्न पाउँदैन । सामूहिक पद्धति वा सामुहिक लोकतान्त्रिक अभ्यास ‘कुन चराको नाम हो’ भनेजस्तो छ । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतले निर्णय गरेपछि त्यो सर्वमान्य निर्णय हुन्थ्यो, त्यो निर्णय जनताका पक्षमा वा राज्यका हितमा भए पनि नभए पनि त्यसलाई उल्टयाउने हिम्मत कसैले गर्दैनथ्यो । आज गणतन्त्रमा पात्र फेरिएका छन्, तर अभ्यास उही पुरानो नै छ ।