भरत कोइराला
पोखरा

निजी गाई फार्मको सेयर खरिदका लागि ११ करोड रुपैयाँ दिनेसम्बन्धी विवरण गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाउन प्रदेश सरकारले आलटाल गरेको छ । १५ फागुनमा निर्णय गरेर १६ गते समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १ साताभित्र गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरसम्बन्धी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तोकिएको समयभित्र सरकारले विवरण नबुझाएपछि समितिको बुधबार बसेको बैठकले पुन ताकेता गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति कुमार खड्काले भने, ‘मिडियामा लगातार यो बारेमा समाचार आएपछि समितिको ध्यानाकर्षण भएको हो, त्यसैका आधारमा सरकारसँग विवरण माग गरे पनि बुझाउन आलटाल गरेकाले पुन ताकेता गर्नु परेको हो ।’ यति ठूलो रकम निकासा गर्ने निर्णय सरकारले कुन आधारमा टेकेर गरेको हो, त्यसका बारेमा समेत आफूहरुको चासो रहेको उनले बताए ।

३२ अर्ब वार्षिक बजेट भएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी १० प्रतिशत पनि हुँदैन । ‘पूर्वाधार बनाइदिने, कानुनी रुपमा सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गरिदिने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा सरकार नै लगानी गर्न तत्पर देखिनु व्यावहारिक हुँदैन,’ प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका १ अधिकारी भन्छन् । ११ करोड रकम निकासका लागि आएको योजनाका कागजात नै भरपर्दा नलागेको कृषि मन्त्रालयसँग मागिएको उनले बताए । कम्पनीको डिडिए प्रतिवेदन, बिजनेस प्लान, कम्पनी प्रोफाइल लगायत कागजात मागिएको र भरपर्दो कागजात नआएसम्म निकास दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी सरकारले गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर खरिद गर्न भन्दै ११ करोड रुपैयाँ निकाशाका लागि माघ ९ निर्णय गरेको थियो । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत सेयर खरिद गर्ने गरी सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दा प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी हुने दाबी गरिए पनि कागजातले त्यस्तो देखाएको छैन । दोलखामा गाई फार्म दर्ता गरेका रामेछापका रामकुमार खड्काले तनहुँमा खोलेको निजी कम्पनीमा दुग्ध विकास बोर्ड गण्डकीका नाममा ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि यो विषय विवादित बनेको हो । खड्का अध्यक्ष रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा परिवर्तन गरी चिनिया सरकार मातहतको चाइनिज एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सिएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको परियोजना लगानी हुने देखाइएको छ । यति ठूलो परियोजनामा प्रदेश सरकारले ११ करोड लगानी गरेर ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने प्रसंगनै अमिल्लो रहेको लेखा समिति सभापति कुमार खड्का बताउँछन् ।

यो विषयमा प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा समेत प्रदेश सभा सदस्यले विरोध गरेका छन् । सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले त प्रदेश गौरवको आयोजना बिथोल्ने गरी मिडियामा समाचार आएको भन्दै यस्ता ‘अवान्छित’ गतिविधि रोक्न चेतावनी नै दिएका थिए । अचम्मै त के छ भने गण्डकी सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश गौरवका आयोजना छुट्याएकै छैन । बरु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गर्न लागेको प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनामा ६ वटा योजनालाई रुपान्तरणकारी परियोजनामा समेटेको छ । फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरण, भीमाद दुम्कीवास सडक लगायत योजना यसमा पर्दा गाई फार्मको प्रसंग कतै उल्लेख छैन । २ देशबीचको सहमतिमा सञ्चालन हुने योजना भएकाले यसलाई गौरवका आयोजनाका रुपमा नछुट्याइएको प्रदेश योजना आयागले जनाएको छ ।