समाधान संवाददाता
पोखरा

झन्डै २ वर्षअघि नै संसदमा दर्ता भएर अड्किएको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धि विधेयक कांग्रेसको टाउको दुखाइ बनेको छ । नेकपाले एकलौटी गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाएको भन्दै कांग्रेसले पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा भागबन्डा खाजेको छ ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत राजनीतिक रुपमा सचिव नियुक्त हुने छन् । सचिव नियुक्तिमा असन्तुष्टि नरहे पनि सचिवालय ब्यवस्थापनमा अरु दललाई पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले बुधबारको संसद बैठक नै अवरुछ गरेको छ ।

लामो समयदेखि निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेको प्रदेश सभामा राजनीतिक रुपमा सचिव नियुक्ति गर्ने र सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने नीतिसहित २० महिनापछि विधेयक अगाडि बढेको छ । सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकअनुसार सचिवले १ जना सदस्य सचिव तोक्नेछन् । विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा उल्लेखित यही विषयप्रति असहमति जनाउँदै सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गर्न ०७५ साउनमै कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । अहिले नेकपाले एकलौटी गर्ने गरी बहुमतको बलमा विधेयक अगाडि बढाएको भन्दै कांग्रेसले बुधबारको संसद अवरुद्ध गराएको हो ।

प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसले सचिवालयमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र नीति निर्माण गर्ने जिम्मा कर्मचारीलाई दिन नहुने अडान राखेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिले बहुमतले पारित गरेर बुधबारको बैठकमा पेश हुँदै थियो । तर, कांग्रेसले विधेयकप्रति असन्ुतष्टि जनाउँदै संसद सुरु हुनेबित्तिकै अवरोध गर्‍यो ।

‘प्रदेश सभालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन समितिको जरुरत पर्छ । व्यवहारमा सभामुखको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति अहिले पनि छ । तर, त्यसलाई मिचेर अहिले सचिवालय विधेयक ल्याइँदै छ,’ संसदमा दलको धारणा राख्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘२ वर्षसम्म हामीले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गरियो ।’ सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको सभामुखको अध्यक्षताको समितिजस्तै सचिवालयमा पनि सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । कांग्रेसले असहमति जनाएपछि विधायन समितिबाट बहुमतको आधारमा पारित भएर विधेयक संसद बैठकमा पुगेको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा नियुक्त हुने सचिव प्रदेश सरकारको सचिवसरह रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयकसँगै नेपाली कांग्रेसले सरकारले पूर्वाधार विकास क्षेत्र कार्यक्रममा पक्षपात गरेको भन्दै संसद अवरोध गरेको हो । तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को क, पर्वत क्षेत्र नम्बर १ को क, बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ को क र नवलपरासी सुस्ता पूर्व क्षेत्र नम्बर १ को ख मा बजेट बाँडफाँड तथा योजना कार्यान्वयनमा सरकारले पक्षपात गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधिले सबै सांसदलाई एउटै हिसाबले परिभाषित गरेको भए पनि सरकारले प्रतिशतका आधारमा अन्याय गरेको कांग्रेले जनाएको छ । विधेयक सञ्चाउनुपर्ने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पक्षपातमुक्त नबनाएरसम्म संसद चल्न नदिने कांंग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्रले दाबी गरे । बुधबार कांग्रेस अवरोधका कारण स्थगित भएको बैठक बिहीबार १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।