भरत कोइराला
पोखरा

प्रदेश सरकारले कृषि र होमेस्टेका नाममा वितरण गर्दै आएको अनुदानमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ऐन नबनाई कार्यविधिका भरमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्चिएको भन्दै यस्तो रकम बेरुजुमा आउने चेतावनी महालेखाले दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले केहीअघि लेखा परीक्षणको काम सकेको महालेखाको टोलीले सभामुख र आफूसँग बेरुजुको बारेमा बताएको जानकारी दिए । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापालाई सभापति खड्काले यो बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभापति खड्काले भने, ‘कुनै पनि ऐन नबनाइकन कार्यविधिमा मात्र टेकेर जुन अनुदान दिएको छ यो गलत छ । यसको बेरुजु उठाउँछौं भन्नुभएको छ ।’

विनियोजन विधेयकमा टेकेर नै कार्यविधि बनाएर अनुदान वितरण भइरहेको बारेमा आफूले बताएको खड्काले बैठकमा जानकारी गराए । उनले भने, ‘विनियोजन विधेयकमा सरकारले म जनतालाई यो कार्यक्रम दिन्छु भनेर घोषणा गरिसकेको छ । यसमा महालेखाले कृषि अनुदानमात्र नभएर होमस्टेको अनुदान पनि केवल कार्यविधि बनाएर वितरण गरिएकाले महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।’ गण्डकी प्रदेशमा यति धेरै बेरुजु आयो भने प्रदेशकै प्रतिष्ठामा आँच आउने भएकाले समयमै योबारे सोच्ने उनले सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।

अनुदान कि बिनाब्याजमा ऋण ?
प्रदेश सरकारले वितरण गरेको अनुदान दुरुपयोग सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । गएको वर्ष वितरण गरिएको अनुदानको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर समितिको ४ समूहले ११ वटै जिल्लामा पुगेर अनुगन गरेका थिए । ४ वटै टोलीको एउटै निष्कर्ष थियो– आवेदन भरेजति किसानलाई रकम दिएर साध्य हुँदैन उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । अहिले टाठाबाटा र ठूला किसानले मात्र अनुदान हात पारे भन्ने गुनासो आइरहेका बेला उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रभावकारिता होला त ? सांसदहरुले निकालेको निष्कर्षमा कृषि प्राविधिक भने सहमत छैनन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख शालिग्राम अधिकारी भन्छन्, ‘साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्यो, उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्न थालियो भने त झन् ठूला किसानलाई मात्र फाइदा हुन्छ । साना सधैं मर्कामा पर्छन् ।’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख डा. ग्रीष्मराज न्यौपाने व्यावसायिक कृषिका लागि अनुदान प्रचलन अमेरिकाम पनि रहेको भन्दै यसको प्रभावकारिताका बारेमा खोजबिन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘नेपालमा दिइने अनुदान राज्यका लागि हो कि व्यक्तिका लागि हो भन्ने भइरहेको छ, राज्यलाई फाइदा हुने गरी अनुदान प्रदान गर्नुप¥यो,’ उनले भने ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनका लागि पहिला किसानलाई ‘फर्मल च्यानल’मा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर सबै किसानलाई यस्तो च्यानलमा ल्याउन सहज भने छैन । पोखरामा दूधको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि भनेर अनौपचारिक रुपमा गरेको अध्ययनपछि अहिले आफूले ‘फर्मल च्यानल’ का बारेमा बहस गर्नै छाडेको उनले अनुभव सुनाए । न्यौपानेले भने, ‘दुग्ध व्यवसायलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा हुने देखियो, यहाँ त ७÷८ सय दूध पसल नै रहेछन्, साना व्यवसायी धेरै मारमा पर्ने रहेछन् ।’

कृषिको काम बाटो खनेजस्तो होइनः मन्त्री थापा
समितिको बैठकमा सहभागी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषिका कार्यक्रम बाटो खनेजस्तो र पुल बनाएजस्तो योजना सकिने बित्तिकै नतिजा देखिने खालको नहुने बताएका छन् । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘किसानले १ सिजनमा बाली लगाउँछन्, अर्को बाली नलगाउने बेलासम्म खेतबारी खाली हुन्छ, बाटो, पुलजस्तो देखिने विकास कृषिमा हुँदैन ।’

उनले अनुदानबिना व्यावसायिक कृषिको कल्पनै गर्न नसकिने भनाइ राखे । मन्त्री थापाले भने, ‘किसानलाई अनुदान नदिए कसरी काम गर्न सक्छ ? अनुदानको विषय उठान गर्दा किसानमाथि पो आक्रमण भइरहेको छ कि भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ सांसदहरुले मोडेल फार्मको कार्यविधिमा प्रश्न उठाएको भन्दै अहिले पोहोरको जस्तो समस्या नरहेको सुनाए । यो वर्ष पोहोरकोजस्तो ठूलो रकम अनुदान नदिइने भन्दै साना किसानलाई लक्ष्य गरी बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र अनुदान दिन लागेको उनले जानकारी गराए ।

कार्यविधिले किसानलाई असजिलो बनायो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले बैंकको चेक साटेजसरी पैसा पाएजस्तो नहुने बताए । उनले भने, ‘कार्यविधिको आफ्नै प्रक्रिया छ, धेरै सजिलो बनाउँदा फेरि दुरुपयोग भन्ने आउला नि त ? कृषिको रकम दुरुपयोग भयो, अनुदानका नाममा वितरण गरियो भन्ने आरोप लागिरहने भन्दै उनले कृषि र पशु सेवा कार्यालयका प्रमुखहरुकै अगाडि छलफल भएकाले आफूलाई पनि उत्तर दिन सजिलो भएको भनाइ राखे । उत्पादनमा आधारित अनुदान कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा अभ्यास जरुरी रहेको भन्दै उनले किसानको बर्गीकरण गरी साना किसानलाई प्राथमिकताका बारेमा सोच्नु पर्ने बताए ।

चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन दिन निर्देशन
समितिको टोलीले गरेका अनुगमनका क्रममा उठाएका कमजोरीका बारेमा स्थलगत अनुगमन गरी चैत मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुखलाई समिति सभापति कुमार थापाले निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, ‘बिग्रेका रहेछन् भने बिग्रेका रहेछन् हामीले सपा¥यौं भन्ने अथवा राम्रो छ भने त्यही अनुसार प्रतिवेदन दिनुहोला ।’ समितिले बिहीबार गरेको बैठकमा सबै जिल्लाका ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रका प्रमुख सहभागी थिए ।

समिति सभापति खड्काले कोरानाका कारण कृषकहरुको उत्पादन धरमै थन्किन गएको भन्दै कृषकहरुको बेहाल हुने स्थितिमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुखरा पालेका किसानले बेच्ने बेला भयो किनिदिने ठाउँ छैन, अण्डा बेच्ने ठाउँ छैन वा उत्पादन बिक्री हुने ठाउँ छैन, जताततै कोरोनाको प्रभाव छ । उनहरुलो आपतकालीन उद्धार के गर्न सकिन्छ ? कृषि मन्त्रालय अभिभावक भएका हुनाले यो बारेमा सोच्न आग्रह गर्छु ।’ खाद्य सामग्रीको अभाव भएर कालाबजारी बढेर जनतालाई दिनानुदिन समस्याहरु पर्न जाने स्थितिलाई मध्यनज गर्दै उद्धारका लागि पाइलट प्रोग्राम चलाउन उनले सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् ।

कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरु मायानाथ अधिकारी, ओमकला गौतम, मेखलाल श्रेष्ठ, गायत्री गुरुङ, प्रभा कोइराला, बिन्दुकुमार थापा, दिलमाया रोकामगर, रामजी बराल जीवन, प्रकाश दवाडी, रामबहादुर गुरुङले स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखेका विषयवस्तुबारे सुनाएका थिए ।

पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डा. मनबहादुर पुनले सिमित जनशक्ति लिएर काम गर्न असहज भएको भन्दै अब विस्तार काम गर्ने वातावरण बनेको बताए । नयाँ अभ्यास भएकाले पोहोरका कार्यक्रममा गल्तीकमजोरी रहेको स्वीकार्दै उनले यो वर्ष त्यस्तो नहुने भनाइ राखे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यक्रम नजुध्ने गर्न पनि आफूहरुले प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो । अनुदानका कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा कटौती गर्न नहुने भन्दै उनले बरु यसमा के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।