संसारमा जति पनि आविष्कार भएका छन्, तिनीहरु पहिला अवैध हुन्छन् र पछि वैध बनाइन्छ । पहिला कानुन अनि आविष्कार कहिल्यै भएको छैन । चाहे त्यो रेडियो, टेलिभिजन वा जहाजकै प्रसंगमा किन नहोस्, पहिला ती वस्तु आविष्कार भए अनि पछि तिनलाई नियमन गर्ने कानुन बन्यो । व्यवसायका क्षेत्रमा पनि पनि त्यही हो, पहिला कसैले कुनै व्यवसाय सिर्जना गर्छ अनि त्यसलाई नियमन गर्न कानुन बन्छ ।

निजी मोटरसाइकल होस् या कारलाई निजी उपयोगितामा मात्रै नभई सार्वजनिक सेवाका लागि पनि चलाउने व्यवसाय अहिले संसारभर लोकप्रिय भएको छ । उबर भन्ने शब्द धेरैले सुनेकै हुनुपर्छ । उबर यस्तो सेवा प्रदायक कम्पनी हो, जोसँग एउटा पनि सार्वजनिक सवारी साधन छैन, तर यसले संसारमा सबैभन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिन्छ । यो एउटा एप हो, जसमा सदस्य बनेपछि निजी कारधनीले त्यही एपको सदस्य बनेको कुनै पनि यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ । अमेरिका र युरोपभरि बजार लिएर यो कम्पनी भारत छिरिसकेको छ । सार्वजनिक रुपमा ट्याक्सी चलाउनेहरुले उबरजस्तै थुप्रै एपको भरमा यात्रु खोज्ने र ओसारपसार गर्ने गरिरहेका छन् । बुकिङ डटकमसँग एउटा पनि होटल छैन, तर संसारभरका होटलका ग्राहक यसले खोज्छ र होटललाई पाहुना दिन्छ, पाहुनालाई होटल खोजिदिन्छ । भारतमै १९ वर्षका युवाले सुरु गरेको ओयो एपले भारत, नेपाल, चीनसहित प्रशान्त क्षेत्रीय देशहरुमा होटलको सेवा जुटाइरहेको छ । यही बेला नेपालमा टुटल नामको एप नेपाली युवाले सिर्जना गरेर ल्याएका छन्, जसले निजी मोटरसाइकलबाट पनि यात्रुलाई सेवा दिने माध्यम दिएको छ ।

देशको राजधानी काठमाडौंमा टुटलसँगै बंगलादेशी कम्पनी पठाओ पनि आएको छ । राजधानीमा ट्याक्सी मिटरमा चल्दैनन् । अति महँगो भाडा असुल्छन् । यही दुखका बीच टुटल आयो, यात्रुले सुख पाए । सस्तो सेवा पाए । ५० हजारजना जति युवा टुटल र पठाओमा जोडिएर चाहेको बेला यात्रु ओसार्न लागिपरेको यी कम्पनीहरुको दाबी छ । मन लाग्दा सेवा दिए भयो, नलाग्दा नदिए पनि पाइने र आफ्नो व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा कतै जाँदा त्यतै जाने यात्रु भेटिए लैजान पनि सकिने सेवा टुटल र पठाओले दिएका छन् । थुप्रै युवाका लागि अरब र मलेसियामा भन्दा बढ्ता कमाइ स्वदेशमै आर्जन गर्ने माध्यम टुटल र पठाओले दिएका छन् । यी २ सेवालाई रोक्न मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी ग¥यो । जब कि यो बहस उठेको १ वर्ष नाघिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत यस्ता सेवा चलाउन दिनुपर्ने धारणा पोहोरै व्यक्त गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा कानुन बनाएर चलाउन दिनू भन्ने आदेश भएको पनि धेरै भइसक्यो । हालै ट्याक्सीवालाहरुले विभागलाई घेरेपछि यस्तो सूचना आयो । कानुन अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइचलेका यस्ता टुटल र पठाओजस्ता राइडिङ सेयरिङ सम्बन्धी सेवाका लागि कानुन अभाव छ नेपालमा । ४९ सालमा बनेको यातायात व्यवस्था ऐनले टुटलको कल्पना गर्नु स्वाभाविक थिएन । गरेन । तर अब यस्ता सेवा आइसकेपछि कानुन बनाइनुपर्छ । यात्रुलाई सेवा दिने र सस्तोमा दिनेहरुलाई रोकेर सरकारले के ट्याक्सीको सिन्डिकेटलाई स्वीकार गरेको हो ?