आज मार्च १५ अर्थात उपभोक्ता अधिकार दिवस । उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता यसपालिको दिवसको नारा छ । आज नेपालमा मनाउन लागिएको ३५ औं उपभोक्ता अधिकार दिवस हो । संयोगले नेपालीले भोगिरहेको परिस्थितिलाई यसपालिको नाराले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । विश्वभरि त्रास फैलाएको कोरोना भाइरसका कारण बजार पनि त्राहीत्राही छ । उपभोक्ता मारमा परेका छन् । आपूर्तिमा सहजता हुन सकेको छैन । आपूर्तिको असहजताका बीच गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामाथि आशंका छ । अभावका बेला आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरी खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तु घरमा जम्मा पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

वास्तवमा नागरिकहरुमा उपभोगमा विवेकशीलताको खाँचो छ । हल्लैहल्लाको पछि लागेर उपभोक्ता अहिले अनावश्यक मात्रामा सामान किन्न र थुप्रो पार्न उद्यत बनेका छन् । यही मौकामा व्यापारीले मूल्यवृद्धिसमेत गरेका छन् । पोखरामा पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव त्यसैको एउटा परिणती पनि हो । ग्यास उद्योगले प्रशासनलाई पर्याप्त ग्यास भएको बताइरहेका छन्, तर प्रशासकहरुले उनीहरुकै भाषामा बोलिरहेका छन् । तर उपभोक्ताको हालत फरक छ, बजारमा उनीहरु ग्यास पाउँदैनन् । यसमा कतैकतै उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी ग्यास थुपार्ने गर्दा पनि बजारमा असर परेको छ भने त्यसो नगर्ने उपभोक्ता ग्यासविहीन हुनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शनिबार पोखराको बजार अनुगमन गरेको खबर पनि आएको छ । उनी उपभोक्ताकै रुपमा पसल पुगेको बताइएको छ । मन्त्रीहरु अक्सर यसरी अनुगमनमा निस्कन्छन् त केवल चर्चाका लागि । मन्त्रीहरु स्वयं बजार अनुगमनमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उनीहरु मातहतका कर्मचारीले अनुगमन नगर्नु हो । बजार अनुगमनको प्रणाली विकसित गरी त्यसलाई नियमित गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्रीको हो तर आफैं बजारमा पुगेर अनुगमन गर्नु चर्चा बटुल्नुबाहेक केही हुन सक्दैन । यो सस्तो लोकप्रियतावादी काममात्रै हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका ४ अधिकार संसदबाट पास गराएको दिन सन् १९६२ मार्च १५ पछि यसलाई दिवसकै रुपमा मनाउन थालियो । उनले दिएका ४ अधिकार छनोट, सूचना, सुनुवाइ र सुरक्षा थिए । संयुक्त राष्ट्र संघले पछि ८ थरी अधिकार उपभोक्तालाई सुम्पियो र नेपालमा भने ४४ सालमा मात्रै उपभोक्ता संरक्षण ऐन आयो । विकसित देशमा उपभोक्ता अधिकार स्थापितै भइसकेको छ । तर नेपालको हालत बिडम्बनापूर्ण छ । उपभोक्ताले न सूचना पाउँछन्, न उनीहरुका गुनासा र पीडामाथि सुनुवाइ हुन्छ ।

कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नेहरुको ज्यानको सुरक्षा पहिलो सर्त हुनुपर्छ । उपभोग गर्ने वस्तु र सेवा आफैले छनोट गर्न पाउनुपर्छ न कि सिन्डिकेट लादेर एकाधिकार कायम होस् । त्यसबारेको सूचना पाउनुपर्छ । तर यी अधिकार नपाएको खण्डमा उजुरी र मुद्दा मामिला गर्दा पनि उपभोक्ताले न्याय पाउन सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन सकेको छैन । राज्य कमजोर छ । व्यापारी, उद्योगीहरुको सिन्डिकेट छ । सरकार तिनीहरुकै हितमा चल्छ । वास्तवमा उपभोक्ता नै राजा हुन् अर्थात कन्जुमर आर दी किङको मान्यता नेपालमा स्थापना हुन सकेको छैन । यसका लागि यो गणतान्त्रिक मुलुकका निरीह नागरिकभन्दा पनि राज्य संयन्त्र प्रणालीमा चलाउन नखोज्ने सत्ताधारीकै गम्भीर कमजोरी मुख्य दोष छ ।