अमृत सुवेदी
पोखरा

सांसदबीच योजना छनोटमा सहमति हुन नसक्दा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद चुलियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले छनोट गरेका योजनामा २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले यसै वर्षदेखि गरेको थियो ।

पर्वत क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट निर्वाचित सभामुख अधिकारीको क्षेत्रमा समानुपातिक र प्रत्येक्ष सांसदबीच कुरा नमिल्दा योजना छनोट नै हुन सकेन । नेकपाबाट प्रत्येक्ष चुनाव जितेका अधिकारीको क्षेत्रमा नेकपाकी जुनादेवी नेपाली र कांग्रेसकी ललितकला गुरुङ समानुपातिक सांसद छन् । निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको बजेट सबै सांसदलाई बराबर हुने गरी बाँड्नुपर्ने समानुपातिक सांसदको मागले योजना छनोट नै हुन सकेन ।

नेकपाका इन्द्रलाल सापकोटा बाग्लुङ १ ‘क’ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । यही क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद बनेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल र कोपिला बोहरा छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको २ करोड रुपैयाँ सांसदबीच सहमति नजुट्दा निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट नै हुन सकेन ।

तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा ‘क’ र नवलपुर सुस्ता पूर्वको क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ मा पनि यस्तै विवादका कारण सांसदले योजना नै छनोट गर्न सकेनन् । सांसदले छानेका योजनामा बाँड्न पाउने बजेटबारे सहमति जुट्न नसक्दा गण्डकी प्रदेशमा ठूलै विवाद उत्पन्न भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी यो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । ३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेशमा सांसदले छनोट गरेका योजनामा ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि पनि तयार गर्‍यो ।

कार्यविधिमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको सहमतिमा योजनाको छनोट गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा समानुपातिक सांसदले योजना छनोट गर्दा आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको आधारमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनोटमा सहभागी गराउने उल्लेख छ ।

सांसदबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदबीच योजना छनोटमा सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा लिखित निवेदन परेको थियो ।

कात्तिक मसान्तभित्रमा छनोट गर्नुपर्ने योजना नै विवादले छनोट हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा १८ फागुनमा बैठक बस्यो । बैठकले समानुपातिकतर्फ १ जना सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदका लागि ७० प्रतिशत र समानुपातिक सांसदतर्फ ३० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरी योजना छनोट गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२ जना समानुपातिक सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदका लागि ६० प्रतिशत र २ समानुपातिक सांसदका लागि २०÷२० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरी योजना पठाउन मुख्यमन्त्रीले निर्णय गरे । सांसदले सहमतिमा योजना छनोट गरेर पेस नगरेमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले नै छनोट गर्ने सो बैठकको निर्णय थियो ।

योजना छनोटमा सांसदबीचको यही विवाद अहिले संसद अवरोधको विषय बनेको छ । मुख्यमन्त्रीको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोधमात्रै गरेको छैन, लगातार संसद नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

कार्यविधिमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसद समान हैसियतमा रहेको भए पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले विभेद गरेको भन्दै कांग्रेसको आक्रोस छ । कांग्रेसले यही विषयलाई लिएर लगातार ४ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगायत सरकारले एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेसले आइतबारको बैठक पनि चल्न दिएन ।

‘धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदबीच सहमति जुट्यो तर ४ वटा क्षेत्रमा कुरा मिलेन । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई पनि भन्यौं । तर, उहाँले निर्णय गर्दा समानुपातिकलाई यति, प्रत्येक्षलाई यति प्रतिशत भनेर गर्नुभयो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘यो हामीलाई अमान्य छ । कार्यविधिमा सबै सांसदलाई समानताका आधारमा हेरिने छ भन्ने अनि व्यवहारमा सांसदको मानमर्दन हुने अवस्था सिर्जना भयो ।’ पैसा र योजनाको कुरामात्र नभएर यो पद्धतिको विषय भएको नेपालीको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले न्याय गर्लान् भनेर कार्यविधिमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हो तर उहाँले मनपरी गर्न पाउँछु भन्ने बुझ्नु भयो,’ नेपालीले भने, ‘योमात्रै होइन सरकारले धेरै क्षेत्रमा मनपरी गरेको छ ।’ ६० जना सांसदलाई ७२ करोड रुपैयाँ बराबरी रुपमा बाँड्नका निम्ति आफूहरुले सुरुमै सुझाव दिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले बताए ।

‘हाम्रो जे सुझाव रहे पनि मुख्यमन्त्रीले आफैंले बनाएको कार्यविधि मान्नुभएन भन्ने हो,’ शर्माले भने, ‘उहाँले कार्यविधि बनाउँदा नेकपाका सांसदलाई धेरै अनि कांग्रेसका सांसदलाई थोरै दिन्छु भनेर लेखिएको छैन ।’ सरकारको पैसा बाँड्दा सबैलाई समान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्नः कांग्रेस
रातो किताबमा रहेका त्रुटि सरकारले सच्याएर ल्याएको भए पनि अबण्डा बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ । सरकारले ‘पोके बजेट’ ल्याएको भन्दै विरोध गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङले दुरुपयोग नहुने आश्वासन दिए पनि त्यसको विपरीत भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर बोलेको कुरा कानुनसरह हुने कांग्रेस नेता कुमार खड्काको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीले संसदमै सम्पूर्ण माननीय बराबर हो भनिसकेपछि वितरण गर्दा पनि समान हुनुपर्छ भन्ने माग कसरी नाजायज हुन्छ ?’ खड्काले भने, ‘कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्रका विषयमामात्रै अवरोध गरेको होइन सरकारकाले गरेका थुप्रै नराम्रा कामको विरोध हो ।’ मुख्यमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

संसद सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । सचिवालय सम्बन्धी विधेयकमा नियुक्ति हुने सचिवको नेतृत्वमा सचिवालय बस्दा आपत्ति नभएको कांग्रेसको भनाइ छ । प्रदेश सभा सचिवालय निर्देशन समितिको काम पनि सचिवालयले नै गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको खड्काको भनाइ छ । सर्बदलीय प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्देशन समिति हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

संसद सचिवालय सम्बन्धी विधेयकमै निर्देशन समिति रहने गरी आएको र समितिको सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने सचिवले तोकेको व्यक्ति हुने व्यवस्था अमान्य हुने कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले निर्देशन समितिमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

सचिवालय सम्बन्धी विधेयक लामो समय संसदमा अड्किएको थियो । २ वर्षअघि नै संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सचिवको मर्यादाक्रमका विषयमा विवाद थियो । प्रदेश सरकारको सचिवसरह मर्यादाक्रम हुने विषयमा सबै दल सहमत छन् । विधायन समितिबाट बहुमतका आधारमा पास भएर पेस गर्न लागिएको विधेयकमा सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

नाजायज मागमा वार्ता हुँदैनः नेकपा
कांग्रेसले विरोध गर्नै नपर्ने विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको नेकपा संसदीय दलले बताएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसदको सहमतिमा सञ्चालन गर्ने र सहमति नमिले मुख्यमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए ।

‘सहमति नभएका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निर्णय गर्दा विधिपूर्वक गरेको छ । आफूखुसी गरेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘आफूले सहमति गर्न नसक्ने अनि विधि बनाएर मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्दा संसद अवरुद्ध गर्न पाइँदैन ।’

सदन अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले रेकर्ड कायम गरे पनि राम्रो विषय नभएको नेकपाको भनाइ छ । सभामुखको नेतृत्वमा प्रदेश सभा हुने भएकाले हरेक विषयमा मुख्यमन्त्री आएर अरु दलसँग वार्ता नगर्ने प्रमुख सचेतक अधिकारीले बताए । ‘सबै कुरा मुख्यमन्त्रीले गर्ने हो भने त संसद नै चाहिएन नि,’ अधिकारीले भने, ‘कुनै एउटा झ्यालको सीसा फुटे पनि आएर मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’

वर्षभरिको विषय निकालेर राजनीतिक विषय बनाएर संसद अवरुद्ध गर्ने काम कांग्रेसले गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्दा कानुन मान्दिन भनेर विरोध गर्ने काम कांग्रेसले गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँहरुले विधि, प्रक्रिया उल्लघंन भए भन्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँहरुले त राजनीतिक विषय उठाइरहनुभएको छ,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले जायज प्रश्नको उत्तर दिने हो, नाजायज प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी छैन ।’ प्रदेश सभा सचिवालयमा दलीय प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग नाजायज रहेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अधिकारीको भनाइ थियो ।

‘सचिवालयमा दलीय प्रतिनिधित्व कतै पनि हुँदैन । सचिवालयमा नभए समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग छ,’ अधिकारीले भने, ‘सभामुखको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति अहिले पनि छँदै छ । यो समिति बैधानिक नै हो भन्ने सरकारले स्वीकार गरेर संसदको काम अगाडि बढिरहेको छ ।’ कांग्रेसको आगामी दिनको प्रस्तुति हेरेर नेकपा संसदीय दलले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख सचेतक अधिकारीले बताए ।

चिसियो नेकपा–कांग्रेस सम्बन्ध
सहकार्य र रचनात्मक सहयोगका आधारमा सञ्चालन भइरहेको भनिएको गण्डकी प्रदेश संसदमा अहिले सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । प्रतिपक्षीले लगातार ४ दिन संसद अवरुद्ध गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि सरकारले बजेट पेश गर्दैगर्दा र मन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै बैठक अवरुद्ध भए पनि अवस्था अहिलेजस्तो थिएन । अहिले लगातार संसद अवरुद्ध गर्ने, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउने काम भएको छ ।

सत्तारुढ दल अब बहुमतकै आधारमा अगाडि बढ्ने सोचमा पुगेको छ भने प्रतिपक्षी दल सरकारले निर्णय सच्याउने र जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा छ । प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकारलार्य सहयोग गरेको तर मनपरी गर्न लागेकाले अब हुन्छ र हुँदैन भनेर नबस्ने चेतावनी दिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले संसदलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी हुन नदिने बताएको छ । कांग्रेसले अहिले उठाएको विषयमा वार्ता गर्न जरुरत नै नभएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए । कांग्रेसका नेता कुमार खड्काले नेकपाले पेलेर जान खोजे चुप लागेर नबस्ने बताए । कांग्रेसले आइतबार चौथो दिन संसद अवरुद्ध गरेपछि ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । संसद बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेसले उठेर संसदमा अवरोध गरेको थियो ।