अनुप पौडेल, पोखरा

प्रतिनिधिसभा सदस्य पदपूर्तिका लागि गएको मंसिर १४ गते कास्की–२ मा उपनिर्वाचन भयो । निर्वाचनमा मतको हिसाबकिताब भोलिपल्टै सार्वजनिक भयो र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की विद्या भट्टराईले बाजी मारिन् । तर, उक्त निर्वाचनको साढे ३ महिनासम्म पनि थुप्रै उम्मेदवारले आफूले गरेको खर्चको हिसाबकिताब बुझाएका छैनन् ।

उपनिर्वाचनमा दलका ११ र १० स्वतन्त्र गरी २१ उम्मेदवार थिए । २१ मध्ये अहिलेसम्म ६ जना उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएकोजिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘खर्चको विवरण बुझाउने सबै ६ जना दलका उम्मेदवार हुन्,’ उनले भने ।

अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको १ महिनाभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले गरेको छ । उपनिर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

सबै उम्मेदवारलाई खर्च विवरण बुझाउनबेलामै खबर गरेको तर ६ जनाबाहेक अरु कसैले पनि चासो नदिएको निर्वाचन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रराज सुवेदीले बताए । ‘समयावधि सकिनु पहिले सबै उम्मेदवारलाई फोन गरेर विवरण बुझाउन भनेका थियौं । खर्च विवरण बुझाउनु उहाँहरुको दायित्व हुन्छ । ल्याउने नल्याउने कुरा उहाँहरुकै होे,’ उनले भने । म्याद सक्किसकेको भए पनि उम्मेदवारले विवरण बुझाउन चाहे दर्ता गरेर राख्न सकिने उनले बताए ।

विवरणअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । कांग्रेसले २४ लाख ५७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कांग्रेसबाट खेमराज पौडेल उम्मेदवार थिए । सबैभन्दा कम खर्च राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवार पूर्णबहादुर रानाले गरेका छन् ।

उनले १ लाख ३१ हजार ७ सय २७ रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी न्यौपानेकाअनुसार यसअघिका निर्वाचनमा ७५ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउने गरेका थिए । तर यसपटक २८ प्रतिशतले मात्र विवरण बुझाएको उनले सुनाए । कास्की–२ मा मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनमा चौथो बनेको दल हो राप्रपा । खर्च विवरण नबुझाउनेमा यो दल पनि छ ।

१ हजार १ सय ५३ मत पाएका राप्रपाका उम्मेदवार रोमबहादुर भण्डारी ९ लाखभन्दा कम खर्च गरेका उम्मेदवारले विवरण बुझाउनु पर्दैन भन्ने सुनेकाले नबुझाएको बताउँछन् । ‘धरौटी जफत भएका, ९ लाखभित्र खर्च गरेकाले खर्च विवरण बुझाउनु पर्दैन भन्ने सुनेको थिएँ । हाम्रो त धरौटी पनि जफत भयो,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावमा ५ लाखमात्र खर्च गरेको थिएँ ।’

निर्वाचन कार्यालय कास्कीले भने खर्च जति भए पनि विवरण बुझाउनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले भने, ‘त्यस्तो खर्च कम भयो भनेर बुझाउनु नपर्ने भन्ने हुँदैन । जति खर्च भएको छ त्यही बुझाउनुपर्छ ।’ खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवार भावी निर्वाचनमा उठ्न नपाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले गरेको छ ।

सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) मा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च वा निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । कास्की २ बाट निर्वाचित तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन भएको थियो ।