समाधान संवाददाता
पोखरा

दोस्रो वर्षमा हिँडिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको खाकालाई अन्तिम रुप दिँदै छ । २ वर्षमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको स्वीकारेको गण्डकी सरकारले ५ वर्षमा प्रदेश नै रुपान्तरण गर्ने योजनाको खाका बनाएको हो ।

अहिले झन्डै ३ खर्ब हाराहारीमा रहेको गण्डकीको अर्थतन्त्रलाई ५ वर्षमा झन्डै दोब्बर ५ खर्बको बनाउने छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर २ अंकको बनाउने, अहिले १४ प्रतिशत रहेको गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशको लक्ष्य र समृद्धि प्राप्तिका निम्ति पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन गरी मुख्य ७ क्षेत्रलाई सरकारले लगानीको प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ । लगानीको पहिलो प्राथमिकता भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै छ ।

लक्ष्य प्राप्त गर्न र १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड पुँजी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले १५ औं राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजनासँग मेल खाने गरी लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरेको हो । ६ वटा प्रमुख प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना छनोट गरी पञ्च वर्षीय योजना तयार गरिएको छ ।

फेवाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, पोखरा डेडगाउँ दुम्बिास त्रिवेणी सडक, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, कास्की र तनहुँको पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, मुटु, मृर्गौला तथा क्यान्सर रोग उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना र गण्डकी प्रदेश कृषि व्यावसायिक आयोजनालाई सरकारले प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार तालको सीमाभित्र पर्ने व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्ने र ४ किलोमिटर चेकड्याम निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । ४ अर्ब ९२ करोड लागत अनुमान गरिएको फेवाताल संरक्षण आयोजनामा निर्माण चरणमा ५ सय र पछि ३ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चिनियाँ नाका कोरलादेखि भारतीय नाका त्रिवेणीसम्म जोड्ने पोखरा डेडगाउँ दुम्किवास त्रिवेणी सडकलाई सरकारले अर्को रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ । यो सडक ५ वर्षभित्र निर्माण सक्न ४ अर्ब ४० करोड लाग्ने र यसबाट २० लाख जनता लाभान्वित हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले बताए ।

चर्चामा आए पनि काम सुरु हुन नसकेको ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलशाययुक्त आयोजनालाई प्रदेशले अर्को रुपान्तरणकारी योजना मानिएको छ । पञ्चवर्षीय योजनामा यसका लागि ११ अर्ब ११ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । उत्तरगंगा २०८२÷०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

लक्ष्य पूरा गर्न कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने पुडिटारमा प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना छ । पुडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न २ हजार ८ सय रोेपनी जग्गा उपलब्ध भएको सरकारले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजना पुस्तकमा उल्लेख छ । २०८०÷०८१ सम्म औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि प्रशोधन र खनिजजन्य ५ सय उद्योग स्थापना गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बढाउने योजना छ । निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट ६४ अर्ब लगानी गरी औद्योगिक क्षेत्रमा १० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ ।

५ वर्षभित्र गण्डकीमा मुटु, मिर्गौला तथा क्यान्सरको विशिष्टिकृत अस्पताल चलाउने सरकारको अर्को रुपान्तरणकारी योजना छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पोखरा १५ नयाँ गाउँमा १ अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरिएको अस्पतालबाट २५ लाखलाई सेवा दिइने आयोग उपाध्यक्ष शर्माले बताए ।

फलफूल, कफी, उन्नत घाँसखेती, दुग्ध तथा मासु उत्पादनका निम्ति उन्नत प्रविधि प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश व्यावसायिक कृषि विकास आयोजनालाई सरकारले अर्को रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ । ६ अर्ब ११ करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना सकिँदै २० लाख ४० हजार लाभान्वित हुने जनाइएको छ । यो योजनाबाट वार्षिक १० अर्ब ५० करोडको उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ ।

‘सरकारले लगानीका प्राथमिकताका क्षेत्रसँगै ६ आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको हो,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शर्माले भने, ‘प्रदेश एक्लैले यो निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दैन । त्यसैले संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्ने यी आयोजनाले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने छन् ।’

सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरी प्रदेश विकास परिषदको पहिलो बैठकमा छलफल गरेको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा सोमबारदेखि पोखरामा भएको विकास परिषदको पञ्च वर्षीय योजनामाथि छलफल जारी छ । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र स्थानीय तहका पदाधिकारी सहभागी छन् ।

रुपान्तरणकारी आयोजनासँगै गण्डकी प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि सडक यातायातसँग आबद्ध गर्दै ८ विकास ‘अक्ष’ तथा मेरुदण्डका खाका बनाइएको छ । मुग्लिन दमौली पोखरा कुश्मा बाग्लुङ बुर्तिबाङ सडकलाई सरकारले विकासको मेरुदण्ड मानेको छ । मुग्लिन, आँबुखैरेनी, डुम्रे, दमौली हुँदै पोखरासम्म पृथ्वी राजमार्गलाई पछ्याउँदै पोखराबाट बागलुङसम्म भूपी शेरचन राजमार्ग र त्यसपछि मध्यपहाडी लोकमार्गमा समाहित भएर बुर्तिबाङ, ढोरपाटन हुँदै कर्णाली प्रदेशको रुकुमतर्फ लाग्ने यो सडकले विशेषगरी तनहुँ, कास्की, पर्वत र बागलुङ गरी ४ जिल्लाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने योजनाको खाकामा उल्लेख छ ।

कोराला, जोमसोम, बेनी, कुश्मा, पोखरा, भीमाद, दुम्कीबास, त्रिवेणी सडकलाई प्रदेश सरकारको अर्को विकासको मेरुदण्ड मानिएको छ । यो विकास अक्षले चीन र भारत जोडिने गरी ६ जिल्लाका मुख्य सहरसम्म यातायात पहुँच स्थापित गर्ने छ ।

पोखरा, पुतलीबजार, वालिङ, गल्याङ, चापाकोट सडक गण्डकीको अर्को विकासको मेरुदण्ड हो । सिद्धार्थ लोकमार्ग पछ्याउँदै पुतलीबजार, वालिङ, गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकालाई पोखरासँग जोड्ने यो सडक पूर्व पश्चिम सिद्धार्थ लोकमार्ग समानान्तर हुनेछ । अर्मादी–सेतीबेनी–मिर्मी–रुद्रवेणी–रानीघाट–गल्याङ–चापाकोट–देवघाट–गैंडाकोट–कावासोती सांस्कृतिक विकास अक्ष, डुम्रे–बेसीसहर–धारापानी–थोचे–रुइलाभन्ज्याङ विकास अक्ष, बेनीघाट–आरुघाट–श्रीर्दिवास–सामागाउँ–रुइलाभन्ज्याङ विकास अक्षः र पोखरा रिङरोडलाई सरकारले विकासको मेरुदण्डका रुपमा पञ्चवर्षीय योजनामा समेटेको छ ।

पोखरा वरिपरीका साना सहर मध्यनेपाल, शुक्लागण्डकी, पुतलीबजार, कुश्मा र कास्कीको मादी करिडोरलाई पोखरा महानगरका स्याटलाइट सहरका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सोमबारको बैठकमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शर्माले पञ्चवर्षीय योजना प्रस्तुत गरे । त्यही योजनामा विज्ञसहित ४ समूहमा छलफल भएको छ ।

विकास परिषद अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठक उद्घाटन गरे । उनले सरकारले ५ वर्षमा निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र निजी क्षेत्रको समेत लगानी चाहिने औंल्याए ।

लक्ष्य पूरा गर्न प्राथकिताका क्षेत्रमा १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड लगानी चाहिने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । त्यो लगानी भित्र्याउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको उनले स्वीकारे । विकास परिषदको मंगलबार बस्ने बैठकमा क्षेत्रगत छलफलमा उठेका विषयवस्तुको प्रस्तुतिसँगै निष्कर्ष निकालिनेछ ।