गण्डकी प्रदेशको संसद लगातार अवरुद्ध छ । आइतबारसमेत गरी संसद ४ दिन अवरुद्ध भयो । मंगलबारका लागि डाकिएको संसद पनि चालु होला कि नहोला भन्ने दोसाँधमै छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दुवै आआफ्नै अडानमा छन् । प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनमा का प्रबन्धहरुप्रति असहमति प्रकट गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा पनि ऊ नाराज बनेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयकले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सचिवालय सचिव र सचिवले तोकेको कर्मचारीतर्फबाट सदस्य सचिव रहने एउटा समितिको कल्पना गरेको छ । कांग्रेस भने त्यसमा दलीय प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ । ऊ अरु दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरु पनि प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी समितिमा रहनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यसमा कसो गर्नु मनासिव होला भनेर राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न सकिन्छ । अरु प्रदेशहरुको अभ्यास पनि हेर्न सकिन्छ । त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्न कठिन पक्कै हुँदैन । आखिर यस्ता ऐन अहिलेलाई मात्रै हेरेर ल्याएर पुग्दैन र त्यस्ता मागहरु पनि अहिलेका लागि मात्रै लक्ष्य गरी गर्नु हुँदैन । आजको सत्तारुढ दल भोलि प्रतिपक्षमा हुन सक्छ, प्रतिपक्ष दल सत्तामा हुन सक्छ । सत्तामा छँदा एउटा दृष्टिकोण र प्रतिपक्षमा छँदा अर्काे दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । सत्तारुढ कम्युनिस्ट र प्रतिपक्ष कांग्रेस दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढे पनि यसमा समस्या पक्कै हुँदैन । सभामुखले पनि यसमा नेतृत्वदायी पहलकदमी लिनुपर्छ, संसदको माउ त सभामुख नै हो । पक्ष र विपक्ष दललाई एक ठाउँमा ल्याउन सभामुखको भूमिका यहाँ अपेक्षित छ । मुद्दा मिलाएर सहमति जुटाई संसद चलाउनुपर्छ ।

अर्काे निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको जुन विवाद छ, यो अपेक्षित थियो । यस्तो हुन्छ भन्ने आँकलन धेरैले गरेकै हुन् । हुन पनि नदुखेको कपालमा डोरी लगाएर दुखाउन खोजियो । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो, विकास गर्ने होइन । यो बुझेकैले होला अघिल्लो पालि गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदहरुले योजना बनाएर खर्च गर्ने बजेट राखेन । उनीहरुलाई विकास बजेट दिएन । यसको वास्तवमा देशैभरबाट प्रशंसा भएको थियो । तर सांसदहरुको चर्काे दबाबपछि सरकारले ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २÷२ करोडका दरले बजेट छुट्यायो । अहिले यही विषयमा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सांसदहरुबीच योजना छनोटमा एकमत हुन सकेन । पर्वत ख, तनहुँ १ क, नवलपुर १ क र बागलुङ १ कका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विवाद हुँदा योजना छनोट हुन सकेन । यो विषय सिधै मुख्यमन्त्रीकहाँ पुग्यो । त्यहाँबाट विवाद निरुपण गर्दा पनि प्रतिपक्ष कांग्रेस सन्तुष्ट हुन सकेन । यसपालिको निरुपण सहमतिमा गरी अर्काेपालिको बजेटमा यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै हटाउनुपर्छ । संघीय संसदमा पनि सांसदहरुलाई ६÷६ रुपैयाँ बजेट बाँडिएको छ । त्यसको निकै आलोचना भएको थियो । वास्तवमा त्यो आलोचनाबाट गण्डकी प्रदेश र अरु प्रदेश सरकारले पनि पाठ सिक्दा हुन्छ । आउँदो वर्ष यस्तो बजेट व्यवस्था नगरेकै जाती । प्रदेश सांसदहरुलाई नीति निर्माणमै केन्द्रित गरिनुपर्छ । उनीहरु पनि धान खेती गर्न छोडेर लौसीको खेतीतिर नलाग्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।