अमृत सुवेदी
पोखरा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशव्यापी रूपमा गरेको सर्वेक्षणबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन गत पुसमा सरकारलाई बुझायो । ३ हजार जनामा अख्तियारले सर्वेक्षण गर्दा ६७ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका थिए । तीमध्ये ८८ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशका थिए ।

परेका उजुरी र सर्वेक्षणमा आधारित अख्तियारले बुझाएको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएपछि यो विषयले अझै चर्चा पायो । त्यसअघि पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको र स्थानीय तहमा सिफारिसदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा बढी उजुरी परेको तथ्यांक बाहिर आयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि स्थानीय तहमा नीतिगत प्रक्रिया पु¥याउन नसक्दा, नजान्दा भ्रष्टाचारका उजुरी परिरहेको बताउँदै आएका छन् । अहिले पनि विभिन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहको भ्रष्टाचारबारे आवाज उठिनै रहेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा उठाउँदा बुधबार पोखरामा जनप्रतिनिधि आक्रोशितमात्रै बनेनन् र भ्रष्टाचार सावित गरेर देखाउन चेतावनी दिए । उनीहरुले हल्ला र सुनेका भरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि आक्षेप लगाउने गरिएको भन्दै पदबाटै राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

मंगलबार सुरु भएको गण्डकी प्रदेश विकास परिषदको बुधबारको बैठकमा छलफल तथा राय राख्ने क्रममा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको विषय उठाए । लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसमेत बनिसकेका गुरुङले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो आएको भन्दै अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेका थिए ।

‘स्थानीय तहमा असाध्यै धेरै भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो देशभर फैलिएको छ । कुनै गाउँपालिका र नगरपालिकाको भन्दा पनि समग्र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको कुरा आइराखेको छ,’ कुलपति गुरुङले विकास परिषदको बैठकमा सुझाव दिँदै भने, ‘अनुगमन र मूल्यांकनको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्‍यो ।’

कुलपति गुरुङको भनाइपछि केही स्थानीय तहका प्रमुखले आपत्ति जनाए । विद्वानहरुले हचुवाको भरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले १ हप्ता स्थानीय तहमै गएर अध्ययन गर्न चेतावनी दिए ।

‘मरेर काम गरेको छ, भोको पेटले दुनियाँको गाली खाएर काम गरेको छ,’ स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाँराम खनालले प्रश्न गरे, ‘अनि विद्वानहरुहरुले स्थानीय तहमा कुटो–कोदालो पनि बिस्र्यो, आफ्नो जिम्मेवारी पनि बिस्र्यो । पिएचडीको सर्टिफिकेट बोकेर हचुवामा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर औंल्याउने अधिकार छ ?’

प्रदेश, संघ र बुद्धिजीवीहरुले समेत स्थानीय तहमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने भएपछि भ्रष्टाचारको मापन गरेर सबैको नाम प्रकाशित गरिदिन खनालले आग्रह गरे । ‘अनुसन्धान गर्नका लागि २÷२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले दिन्छौं । एउटा टिम खटाइदिनुस् । कति हो त हामीले भ्रष्टाचार गरेको किटान गरिदिनुस्,’ खनालले आक्रोस् पोखे, ‘भीरकोट नगरपालिकामा १ रुपैयाँको भ्रष्टाचारको टुंगो लगाइदिनुस्, भोलिपल्ट मैले राजीनामा दिन्छु । हामीले गरेको कामको मूल्यांकन गर्नुभाछ ? मान्छेहरुको पीडा बुझ्नुभाछ ? मनपरी बोल्ने चलनको अन्त्य हुने होइन भने हटाउनुस् हामीलाई, सक्नुहुन्छ ? त्यहाँ विद्वान पिएचडीवाला आउने हो कि को आएर बस्ने हो ? नियुक्त गरिदिन्छु म ।’

हल्ला र शंकाको भरमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको बिल्ला भिराएर जनप्रतिनिधिमाथि ठेस पु¥याउने काम भइरहेको केही स्थानीय जनप्रतिनिधिले दुखेसो पोखे । कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको कुरा विशिष्ट बुद्धिजीवीले नै नबुझी भन्दा जनप्रतिनिधिप्रति ठेस लागेको बताए । ‘यदि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको अनुभूति छ भने १ हप्ता गाउँपालिका आएर बसेर हेर्न अनुरोध गर्दछु,’ कुँवरले भने, ‘नत्र हचुवाको भरमा बोल्ने काम बन्द गरियोस् ।’

नवलपुरकी हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय तहमा भ्रस्टाचार भयो भनेर भन्नेहरुले सतही कुरा गरिरहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहमा भ्रस्टाचार गर्न सजिलो नभएको जिकीर गरिन् । ‘अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष घरबाट कार्यालय पुग्दा ७ जनासँग ठोक्किएर हिँड्नुपर्छ । बाटो किन बनाइनस्, पुल किन बनाइनस्, यसो किन गरिन् भने हामीमाथि प्रश्न गरिन्छ । हामीले एउटा पछ्यौरी फेरे पनि स्थानीय जनतालाई चासो हुन्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘हामीलाई निगरानी गर्ने थुप्रै निकाय छन् । कसैले गीत गाउँदैमा भ्रस्टाचार हुँदैन । बोल्न जति सजिलो छ । व्यवहारमा गरेर देखाउन असाध्यै गाह्रो छ ।’ पाण्डेले स्थानीय तहमा गलत कार्यको प्रचार गर्दा र स्थानीय तह कमजोर बन्दा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार बलियो नहुने बताइन् ।

पर्वत फलेवास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणि शर्माले मन परेन कि सुनेको र हल्लाको भरमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइदिने काम भइरहेको भन्दै आक्रोस् पोखे । ‘आज स्थानीय तहको प्लानिङ कसरी हुन्छ बुझ्न जरुरी छ । वडावडामा सञ्चित कोष हुन्छ ? स्थानीय तहमा ५ लाखको योजनाको पनि सार्वजनिक सुनुवाइमा कुरा उठ्छ । विद्वान बुद्धिजीवीलाई मन परेन कि भ्रष्टाचार भनिदिए भइहाल्यो,’ उनले आक्रोस पोखे । गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तह हेर्न आग्रह गर्दै शर्माले सबैभन्दा बढी शुद्धता जनताको बीचमा भएको स्थानीय तह नै रहेको दाबी गर्दै अरु तहलाई चुनौति दिए ।

सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा टोपी लगाएको, खाएको पनि आम जनताले नियालिरहेको मेयर शर्माले बताए । ‘किन इन्जिनियरहरु स्थानीय तहमा बस्दैनन्, किन कर्मचारी स्थानीय तहमा बस्न मान्दैनन् ? किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने भएर होला । किन भन्सार खोज्छन् कुन्नि, किनभने भ्रष्टाचार नहुने भएर होला । किन काठमाडौंका १ नम्बर भन्सार कार्यालय खोज्छन्, भ्रष्टाचार नहुने भएर होला,’ मेयर शर्माले व्यंग्य गरे, ‘यही प्रदेशमा पनि सुशासनका कार्यालय खोज्दैनन् र भौतिक पूर्वाधार खोज्छन् ? किन जाँदैनन् कालीकोट, किन जाँदैनन् जुम्ला किनकि त्यहाँ अलि बढी भ्रष्टाचार हुने भएर होला ।’

अनुसन्धान र भ्रष्टाचारको पुष्टी गर्ने निकाय हुँदाहुँदै हचुवाको भरमा, अख्तियारमा पर्ने उजुरीकै आधारमा भ्रष्टाचारको बिल्ला भिराउने काम हुँदै स्थानीय तहका राम्रा जनप्रतिनिधि पनि हतोत्साही भएको शर्माको भनाइ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समग्रमा आरोप र ट्याग लगाइदिँदा काम गर्नसमेत अवरोध हुने गरेको गुनासो गरे ।

सकियो विकास परिषद बैठक
गण्डकी प्रदेश विकास परिषदको पहिलो बैठक मंगलबार सकिएको छ । सोमबार सुरु भएको बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त खाकामा ४ समूहमा विभाजन गरी छलफल गरिएको थियो ।

छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समेट्दै पञ्वर्षीय योजनाको अन्तिम प्रारुप सरकारको स्वीकृतिका पेस गर्न प्रदेश परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकबाट अनुमति लिएका छन् । सुझावसहितको अन्तिम खाकालाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि पञ्चवर्षीय योजना लागु हुनेछ ।

समापन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल लगायतले योजना बनाउनुभन्दा कार्यान्यन पक्ष चुनौती भएको बताए । आयोग उपाध्यक्ष कँडेलले प्रदेशले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो धनराशी चाहिने भएकाले यसमा संघ सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।