३ तहका चुनावपछि अहिले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । ३ तहकै सरकार यहाँ क्रियाशील छन् । संविधानले उनीहरुको अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित गरिदिएको छ । र पनि फेरि संघीयताको दीगोपनमा शंका कायमै छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त यस्ता शंकापूर्ण भाषण गर्दै हिँडेको पाइन्छ, जुन छुट उनीहरुलाई छैन । नीति निर्माण तहमा बसेका अधिकारप्राप्त अधिकारले पनि नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी योजना बनाउन सक्नुपर्छ । यातायात, खानेपानीको सुविधा त पुगेको छैन । गाउँसहर खुला दिसामुक्त बन्न सकेका छैनन् । विकासका लागि ठूला कुरा गर्नुपर्दैन, ससना पूर्वाधारबाट सुरु गरे हुन्छ । तर यहाँ त काम भन्दा कुरा धेरै गरेरै नेताहरुले नागरिकलाई झुलाउने काम गरे । गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले पहिलोपटक पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले यसका लागि ११ वटै जिल्लामा सुझाव संकलन लगत्तै आधारपत्र तयार पारेर अहिले प्रदेश विकास परिषदको बैठक पनि सकिएको छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत विसं २०१३ सालबाट भएको हो । अहिलेसम्म कहिले ३ वर्षे अन्तरिम त कहिले त्रिवर्षीय गरी १३ वटा योजना पूरा भएर चौधौं योजनामा मुलुक अघि बढिरहेको छ । २०१३ देखि अहिलेसम्मको राजनीतिक अवस्थालाई फर्केर हेर्ने हो भने थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । प्रजातन्त्रको शैशवकालमा पञ्चवर्षीय योजना सुरु भयो । त्सलगगत्रै पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्यो । २०१७ पुस १ गतेबाट १ दलीय पञ्यायती व्यवस्था, २०४६ चैत २६ मा वहुदलीय व्यवस्था र अहिले आाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामी छौं । यति धेरै व्यवस्था फेरिए, योजना बने, ती योजना अनुसार खर्बौं रकम खर्च पनि भयो । तर नागरिकले चाहेजस्तो विकासको फल चाख्न भने पाएका छैनन् । समय र परिवेश अनुसार शब्द चयनमा बदलाव आएको छ । अबका योजनाहरुमा विकासको ठाउँ समृद्धिले लिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको ठाउँमा स्थिरताले ठाउँ पाएको छ । यही परिवेशमा मुलुकको १५ औं पञ्च वर्षीय योजनासँग तादम्यता मिलाएर गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको छ । परिषदको बैठकमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर योजनाले अन्तिम रुप पाउनेछ ।

पहिलोपटक प्रदेशले पञ्चवर्षीय योजना बनाउनु आफैमा सकारात्मक हो । तर अझै पनि आशंका कार्यान्वयनमै हो । योजना कार्यान्वयनमै आए पनि अनुगमनका लागि अझै प्रभावकारी संयन्त्र तयार भएकै छैन । अब कार्यान्वयन र अनुगमनमा विशेष ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । प्रदेशले आगामी ५ वर्षमा १०.२ को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सवा १० अर्ब बजेटको प्रक्षेपण गरेको छ । न्यून आय भएको प्रदेशले यति ठूलो रकम जुटाउन त्यति सहज पक्कै छैन । विदेशी ऋण, अनुदान र सहयोगका लागि केन्द्र सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले विद्यमान कानुनहरुमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग र केन्द्रको योजना आयोगबीच समन्वयको कुरा कतै उल्लेख छैन । कानुनी रुपमा उल्लेख नभए पनि व्यावहारिक रुपमा भने समन्वय हुनु जरुरी छ । किन भने स्थानीय तह र प्रदेशका योजना सफल नभएसम्म संघीय सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले कानुन बनाउने कुरामा, समन्वय गर्ने काममा अब ढिला गर्नु हुँदैन ।