सरकारले ल्यायो राहतको प्याकेज, तीन महिनालाई सहुलियत

समाधान संवाददाता २०७६ चैत १६ गते २२:२५

समाधान संवाददाता, पोखरा ।

सरकारले कोरोना भाइरसका कारण तहस नहस भएको नेपालको अर्थ व्यवस्थाका लागि पहिलो चरणको राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक साथ जसो राहतको प्याकेजको घोषणा गरेका छन ।

जस अनुसार चैत मसान्तभित्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि ग्राहकले तीन महिना समय पाएका छन् । यसअनुसार चैतसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता रकम आउँदो असारसम्म तिरे अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । कोरोना कोभिड–१९ भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको विशेष प्याकेजमार्फत ग्राहकले यस्तो सुविधा पाएका हुन् ।

‘०७६ चैतमा असुल गनुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । यस्तै कर्जा असुल नभएको हकमा बैंकले सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।

ग्राहकले चैतभित्रै साँवा ब्याज तिर्न चाहे ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘यसरी ब्याज छूट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न पाइनेछैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

‘०७६ पुसभित्र ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०।२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइनेछैन ।’

०७६ पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति पाएका ऋणीले पनि आउँदो असारसम्म समय पाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ३ प्रतिशत मात्र अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआर कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने निर्देशन थियो । यो व्यवस्थापछि बैंकले थोरै मात्र नगद पैसा राखे पुग्छ । यसले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता बढाउछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन पाउने कर्जाको ब्याजदर बैंक दर पनि घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि ६ प्रतिशत थियो । संक्रमणकालीन अवधिका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा ९माथिल्लो र तल्लो सीमा० परिमार्जन गरेको छ । ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ३।५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ । यसअघि ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको सो कोषमा थप १० अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो । अब साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाउने भएका छन् ।

कोरोनाका कारण अनुमति लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि ल्याएको राहत प्याकेजमा उक्त व्यवस्था छ ।

ती नागरिकले कोरोना संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि उक्त सुविधा पाउनेछन् । संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि ती व्यक्तिले स्वदेशमै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे ब्याज अनुदानको सुविधाजनक ऋण पाउनेछन् । त्यस्तो कर्जा ७ दिनभित्र प्रदान गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी, कोरोना संक्रमण रोकथाम कोषमा योगदान गरेका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर०मा गणना गर्न पाउने, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, उपकर, औजारलगायत सामग्री आयात, बिक्रीवितरणका लागि ऋण माग भए ५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया