जोखिम व्यवस्थापन र स्थानीय सरकार

समाधान संवाददाता २०७६ चैत १९ गते १५:२२

सञ्जीव पौडेल
ज्यामितीय आकारमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्व आक्रान्त छ । सबैमा एकखाले त्रास फैलिरहेको छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न देशमा रोजगार र पर्यटनका सिलसिलामा पुगेकाहरू स्वदेश फर्कने क्रम अत्यधिक रह्यो । जसका कारण जासुसजस्तो कोविड १९ ले एक शरीरबाट अर्को शरीरमा बसाइँ सार्दै ग¥यो । पर्यटकको आगमन र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको सङ्ख्या अधिक रहेका कारण हामीकहाँ यसको सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ । प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभावमा हामीकहाँ यसको परीक्षण र उपचारको सम्भावना न्यून छ । यही कारण पनि सङ्क्रमितहरूको यथार्थ सङ्ख्या पत्ता लगाउन सकिएको छैन भन्ने सबैको बुझाइ छ ।


यसबाट पनि हाम्रो देशमा रोकथाम नै सर्वोपयुक्त माध्यम हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारले यतिबेला लकडाउनलाई दोस्रोपटक बढाएर चैत २५ गतेसम्म पु¥याएको छ । ढिलै भए पनि चीनबाट परीक्षण र उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री आइसकेको अवस्था छ (यद्यपि ती सामग्री आयातमा भएको अनियमितता निकै चिन्ताजनक र खेदजनक छ) । कोरोना सङ्क्रमितको पहिलो पहिचान भएको करिब दुई महिनासम्म सरकार सुतेर बसेको यथार्थ कसैले छिपाएर छिप्दैन ।

भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण एक तहमा फैलिएपछि मात्र नेपाल सरकार झस्किएको र हतारहतार लकडाउन गरेको साँचो हो । अर्को कटुसत्य के पनि हो भने यतिबेला देशभर लकडाउन गराएर संघीय सरकारका मन्त्रीहरू दुला पसेका छन् । जनतालाई जे गरे गर् भनेर उम्किने छुट यो विषम परिस्थितिमा सरकारका कुनै पनि मन्त्रीलाई छैन । भारतबाट स्वदेश फिर्ता आउन चाहने नेपालीहरू विभिन्न नाकामा अलपत्र अवस्थामा छन् । सरोकारवालाहरू गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । देशमा सरकार भएको अनुभूति ती जनताले पनि गर्न पाउनुपर्छ अन्यथा सरकारको औचित्य समाप्त भएर जान्छ । जनतालाई सरकार चाहिने भनेकै सङ्कटका बेलामा हो, सामान्य अवस्थामा त आफैँ आफ्नो जोहो गरिहाल्छन् नि ।

अस्पतालहरूमा सामान्य ज्वरो आएकादेखि कोरोनाका लक्षणसँग मिल्दाजुल्दा अन्य रोगीहरूको उपचार गर्न आनाकानी भइरहेको छ । चिकित्सकहरूका पनि आफ्ना समस्या छन् । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा आवश्यक तयारी र सतर्कताका अपनाएर बिरामीको उपचारमा खट्नु आम चिकित्सकको दाायित्व हो । हरेक पेशामा संलग्नले आफ्नो विषय क्षेत्रमा जोखिम बढेका समयमा आफूलाई जिम्मेवार बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्य क्षेत्र आफैँमा संवेदनशील भएकाले अझै बढी जिम्मेवारी र सचेतना उत्तिकै आवश्यक छ ।

हाम्रो देश प्राविधिक रूपमा कमजोर भएकाले उपचारमा भन्दा पनि रोकथाममा बढी तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । तसर्थ यतिबेला मुलुकमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू जति सचेततापूर्वक सक्रिय बन्छन् उति नै कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण हुन सक्छ । यद्यपि कतिपय गाउँपालिका भौगोलिक विकटतायुक्त भएका कारण आवश्यक सक्रियता कार्यान्वयन गर्न भने अवश्य नै कठिनाइ छ ।

सरकारले देशभर लकडाउन गरेको अवस्थामा पनि गाउँहरूमा लापरवाह तरिकाले आवागमन भइरहेको छ । यस प्रकारको भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम स्वाभाविक रूपमा सहरी क्षेत्रमा बढी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जोखिमको प्रमुख कारण नै विदेशबाट घर फर्केका नेपालीहरू र सहरी इलाकाबाट पछिल्लो समय गाउँ फर्कनेहरू हुन् । तसर्थ पनि स्थानीय सरकारले यतिबेला आफूलाई सबैभन्दा चनाखो राख्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा बढी दायित्व यसर्थ पनि छ कि स्थानीय सरकारसँग जनता प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा पनि जनताले राजनीतिक दलभन्दा पनि व्यक्तिलाई र उसको क्षमतालाई हेरेर मत प्रदान गरेका हुन्छन् र जनप्रतिनिधि चुनेका हुन्छन् । तसर्थ जनतालाई प्रत्यक्ष संलग्न गराएर स्थानीय सरकारले भाइरस जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

स्थानीय सरकारले सर्वप्रथम पालिका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका सिल गरिहाल्ने काम गर्नुपर्छ । गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा आधारभूत सामग्री सम्पन्न आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ । विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा यथाशीघ्र राखिहाल्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । तत्काल आइसोलेसन वार्डमा पु¥याउन नसकिनेलाई घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा राख्ने र आवश्यक औषधी र हेरविचार पु¥याउने कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ । टोलटोलमा रहेका आमा समूह, युवा क्लब लगायत टोल सुधार समितिलाई सक्रिय बनाएर सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

कहीँकतै लक्षण देखिएको जानकारी आएमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ पुग्ने र आवश्यक परेको समयमा एम्बुलेन्स सेवा पु¥याउने गरी तयारी गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिको प्रत्यक्ष सरोकार भनेका जनता हुन् र हुनुपर्छ पनि । यस कोणबाट हेर्दा संघीय वा प्रादेशिक सरकारले जेजस्ता नीति तथा योजना ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता स्थानीय सरकारमा नै निर्भर हुन्छ । स्थानीय सरकार जति प्रभावकारी बनेर उभिन्छ त्यति नै विकास निर्माणका कामहरूले पनि तीव्रता पाउँछन् । सेवा, त्याग र समर्पण भावले ओतप्रोत भएर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि एवम् कर्मचारी खट्नु भनेको जनताले अधिकाधिक सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्नु हो । यस्तो विपत्तिका बेलामा जनतामा त्रास उत्पन्न हुन्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै जनतासँगै रहेर उनीहरूलाई ढाडस दिएर ढुक्क गराउन सक्छन् । ‘रोकथामका उपाय अपनाएर हजुरहरू बस्नुस्, अप्ठेरो परेमा सरकार छ’ भन्ने एउटै मात्र वाक्य पनि विपत्तिको सामना गर्न र कठिनाइसँग जुध्नका लागि जनताका बलिया सहारा बन्छन् । तसर्थ स्थानीय सरकार वास्तवमै जनताको साथी बन्न सक्छ ।

आवश्यक तयारी र सक्रियता अपनाएर जनतालाई सुरक्षित र सचेत गराउने कुरामा कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिका लगायत देशका केही स्थानीय तह अलि यद्धस्तरमा खटेको पाइएको छ । ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई निकै तदारुकताका साथ आवश्यक सचेतना र रोकथामको तयारीमा जुझारु तुल्याएका छन् । थोरै तदारुकताले कसरी विपत्तिविरुद्ध जुध्न सक्षम बनाउँछ भन्ने दृष्टान्त बनेका त्यस्ता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरू साँच्चै नै प्रशंसाका पात्र हुन् । साथै अन्य स्थानीय सरकारले यिनीहरूको सिको गरेर यस परिस्थितिसँग जुध्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । संघीय सरकार अलमल र भ्रष्टाचारमा रुमल्लिरहेको बेला स्थानीय सरकारले जनताका पक्षमा जसरी आफूलाई समर्पित गरेका छन्, त्यो संघीयताको प्राप्ति हो । कमसेकम सचेत र सबल नेतृत्व चुनेका स्थानीय तहका जनताहरू यसबाट लाभान्वित भएका छन् । स्थानीय सरकारसँग जनताले अपेक्षा गर्ने पनि यही हो कि सरकार जनताको सुखदुःखको साक्षी मात्र नबनोस्, साथीसमेत बनोस् । हालसम्म सरकारलाई आफ्ना सुखदुःखको साक्षी मात्र पाएका जनताले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आफूले चुनेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई साँच्चिकै सुखदुःखको साथीका रूपमा पाए भने यो संघीय संरचनाको महŒवपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

केही स्थानीय सरकारले विद्यालयका बेन्च जोडेर पाँच÷सात जनालाई एउटा पी फम ओछ्याएर आइसोलेसन वार्ड भनेको पनि देखियो । यस प्रकार सावधानी नअपनाई जथाभावी गर्नाले जोखिम व्यवस्थापन नभई जोखिम झन् थपिने निश्चित छ । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ एवम् आफ्नो पालिकाभित्रका बुद्धिजीवी, शिक्षकको सल्लाह तथा सुझावलाई शिरोपर गर्दै यस प्रकारका कार्यमा जुट्नु अपरिहार्य छ ।

अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो कि यो विपत्को घडीमा हामी एकजुट बनी स्थानीय सरकारलाई र यसका हरेक पहलकदमीलाई सहयोग गरौँ र असल नागरिक बनी राज्यका प्रति आफ्ना कर्तव्य पूरा गरौँ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा आउने विपत्ति र महामारीसँग जुध्न रोकथामका उपाय अपनाउनु पहिलो सर्त हो भने उपचारका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन दोस्रो सर्त हो ।

स्थानीय सरकारले लकडाउन र सिल गरेर जनतालाई सुरक्षित गर्नुका साथसाथै रोगको आक्रमण भइहालेमा आवश्यक पर्ने उपचारका पद्धतिको पूर्ण तयारीसमेत गर्नुपर्छ । उपचारका लागि सबै स्थानीय सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति नहुन सक्छन् । उपकरण त उपलब्ध हुने कुरै आएन जब कि संघीय सरकार स्वयं जिल्लास्तरका अस्पतालका लागि आवश्यक आधारभूत सामग्री दिन असमर्थ छ । स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी यथाशक्य उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरी जनतालाई स्वस्थ बनाउनु पर्दछ । यस कार्यमा प्रदेश तथा संघीय सरकारले सहयोग तथा समन्वय नगरेमा स्वयं जनताले नै तिनलाई बाध्य तुल्याइदिन्छन् । साथै सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पालिकाभित्रका विषयविज्ञ, शिक्षक एवम् बुद्धिजीवीलाई समेत परिचालन गरी विपत्मा सँगै जुध्नुपर्ने हुन्छ । यसले जनतामा निश्चिन्तता विकास हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम चरणबाटै सधैँ कमिसन र घुसखोरीको आरोप लाग्दै आएको स्थानीय सरकारले यतिबेला आफ्नो समर्पणभावले उक्त आरोपलाई धोइपखाली गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । सङ्क्रमणको यस समयमा सबैभन्दा जोखिम स्वयं स्वास्थ्यकर्मीमाथि छ । त्यसपछिको जोखिममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी छन् । तसर्थ जति आक्रामक रूपमा जोखिम व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने छ उत्तिकै सरोकारवालाहरू सुरक्षित हुनु पनि जरुरी छ । स्थानीय सरकारका सक्रिय नेतृत्व, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित नरहे भोलि जनताको आडभरोसा नै टुट्न पुग्छ । तसर्थ आवश्यक सावधानी अपनाउँदै जनताको सेवामा जुट्नु स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । आफू सुरक्षित रहनु छ; जनतालाई सुरक्षित गराउनु छ; जनतामा आशाको दीप बालिरहनु छ; तेल थपिरहनु छ । यतिबेला स्थानीय सरकार सबैभन्दा ठूलो दायित्व बोकेर उभिएको छ ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख हुँदै प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षलगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरू जति सक्रिय बन्छन् त्यो स्थानीय तह भोलिका दिनमा समेत उत्तिकै सफल सिद्ध हुने निश्चित छ ।


स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले यतिबेला आफूलाई प्रत्येक टोलटोलमा पु¥याएर जनतालाई ढुक्क बनाउने प्राथमिक दायित्व हाम्रा अगाडि उपस्थित छ । यसका साथै स्थानीय सरकारले यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै सम्पूर्ण जनताको अद्यावधिक रेकर्ड राखी प्रविधिसँग जोड्ने कामको पनि थालनी गरोस् । यस कार्यमा कर्मचारीहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ । साथै यतिबेला थालनी गरिहाल्नुपर्ने अर्को कार्य भनेको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी तत्काल निर्देशन र कार्यान्वयनको तीव्रता मापन गर्ने हो । यस कार्यले आगामी दिनमा यस्तै र अन्य सङ्कटका बेलामा तत्काल सेवामा जुट्न तथा राहत उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता विकास हुन्छ । तत्काल सेवामा जुट्दाका समस्याहरू केके छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा पनि यही समयमा गर्न उचित हुन्छ ।
यसका साथसाथै स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जनताको वर्ग निर्धारण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने आगामी समयमा रोजगारका अवसरको प्राथमिकीकरणमा पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ । त्यति मात्रै होइन स्थानीय जनप्रतिनिधिले आन्तरिक उत्पादन र आत्मनिर्भरताको मूल्याङ्कन पनि सँगसँगै गर्न सक्छ । यसले आगामी समयमा आफ्नो

पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न समेत निकै टेवा पुग्ने निश्चित छ । वर्तमानमा आवश्यक कार्य गर्नु त छँदै छ भविष्यका लागि गर्नुपर्ने तयारीको पनि प्रबन्ध गर्ने योजना निर्माणमा समेत यही मौकामा लाग्नुपर्छ । यतिबेला सबै जनताको साथ र सहयोग पनि मिल्छ ।

तसर्थ यही एक उपयुक्त समय हो कि जसमा सरकार मेरो÷हाम्रो हो भन्ने आभास जनतालाई दिलाएर स्थानीय सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा जनसहभागिताको सुनिश्चितता कायम गर्न सकियोस् । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले यो समयलाई आन्तरिक सुदृढीकरण र भावी समृद्धिका वस्तुपरक एवम् वैज्ञानिक योजना निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समयलाई आन्तरिक शक्ति आर्जनको उपयुक्त अवसरका रूपमा आत्मसात गर्दै निरन्तर सक्रिय रहनु स्थानीय जनप्रतिनिधिको बुद्धिमता हुनेछ । यसो हुन सकेमा मात्र स्थानीय सरकार निर्माणको सार्थकता सिद्ध हुन्छ । अहिले मात्र होइन कि भविष्यमा समेत जुनसुकै जोखिम व्यवस्थापनमा सफलता मिल्ने गरी समृद्ध मुलुक निर्माणमा यसले ठूलो अर्थ राख्छ । तसर्थ सम्पूर्ण जनताले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु र स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्नो दायित्व नभुली सक्रियतापूर्वक जोखिम व्यवस्थापनमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया