समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले प्रहरीको तलब भत्ता कटौती गर्ने सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन्। उनले त्यसको सट्टा आफूहरुको तलब भत्ता र सुविधा कटौती गर्न आह्वान गरेका छन्।

‘सुरक्षाकर्मी अहिले आफ्नै जिउज्यानको बाजी लगाएर कोरोना रोकथामका लागि सडकमा खटिएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुको सुविधा काट्ने होइन, थप्ने हो। बरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र हामी प्रदेश सांसदको तलब, भत्ता र सुविधा काट्ने हो।’

प्रदेश सांसद थापाले आफूहरुसहित उच्चपदस्थसम्मको तलब र सुविधा ३० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार समाधान न्यूजसँग कुरा गर्दै उनले भने , ‘एक वर्षसम्मकै लागि सुविधा र तलब कटौतीको निर्णय संघ सरकारले गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ ।’

सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीको हालैको सम्बोधनमा अपेक्षित कुरा नआएको प्रतिक्रिया दिए। उनले उच्चपदस्थ र मन्त्री सांसदहरुको तलब कटौती, कृषि, पर्यटनसहित उद्योग व्यापार व्यवसाय र निम्न वर्गका मजदुरलाई राहतको निर्णय आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम पनि कोरोना रोकथामका लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि थापाले गरेका छन्। उनले भने, ‘यो कार्यक्रमको रकम खर्च भइसकेको पनि छैन, यो बेला कोरोनासँग लड्नुपर्ने छ, हामी बाँच्नु पर्नेछ, सांसदहरुबाट खर्च गर्ने भनेको त्यो पैसा सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम कोषमा रकामान्तर गरोस।’ गण्डकी प्रदेशमा उक्त शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २र२ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छ। यहाँ ३६ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश कोरोना रोकथाम कोषमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रत्येक सांसदबाट संकलन गरी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको जानकारी थापाले दिए। ‘मेरै पहलमा गण्डकी विकास बैंकका तर्फबाट ३० लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको छु,’ उनले भने। उनी उक्त बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख लगानीकर्ता मध्येका एक हुन् ।

निम्न वर्गका परिवारलाई राहत वितरणमा भेदभाव नगर्न थापाले सरकारलाई सुझाएका छन्। कतैकतै राजनीतिक आधारमा पनि काखा र पाखा गरिएको उनले सुनाए। ‘यस्तो बेला त के सरकार के प्रतिपक्ष भनेर सरकारले नै सहमतिका आधारमा निर्णय र काम गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने।

प्रदेश सांसद थापाले पोखराका थुप्रै स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री र आवश्यक उपकरण उपलब्ध नभएको पनि औंल्याए। ‘इन्फारेड थर्माेमिटरसमेत छैन, सुरक्षा पोसाक छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता सामग्री बजारमा पनि पाइएका छैनन्, कतिपय ठाउँमा म आफैं किनेर दिऊँ भन्ने सोचेको थिएँ, बजारमा पाइएन। उपलब्ध गराउन सरकारले छिटो पहल गरोस्। स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित नभएससम्म हामी कोही सुरक्षित हुँदैनौं।’

स्थानीय उत्पादनको नाममा बजारमा आइरहेका पीपीई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा भए/नभएको जाँच गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । ‘स्थानीय उत्पादनको नाममा बजारमा आइरहेका पीपीई प्रयोग गर्न उचित छ वा छैन भन्ने सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यस्ता सामाग्री प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ । त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद थापाको लगानी रहेको पोखरा ट्रेड मलले मलभित्र सञ्चालित सटरको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।