अर्थशास्त्री प्रा‍‍‍‍‍. डा. यादवशर्मा गौडेल, गेहेन्द्रेश्वर कोइराला र कुञ्जराज थापा ।

पोखरा

कोरोना भाइरसको महामारीले संसारै लकडाउनमा छ । मानिसको जिउज्यान जोखिममा छ । सँगसँगै अर्थतन्त्र धरासायी हुँदैछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्दैछ । लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि अब असम्भव भइसकेको छ । लकडाउनमै रहेका पोखराका केही अर्थशास्त्रीहरु भने फेसबुक ग्रुपच्याट बनाएर केही दिनयता आर्थिक चिन्तनमा छन् ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसको अर्थशास्त्र विभागका निवृत्त प्राध्यापकत्रय यादवशर्मा गौडेल, गेहेन्द्रेश्वर कोइराला र कुञ्जराज थापा बुध र बिहीबार पनि सामूहिक छलफलमा जुटे । सबैले एकमत राखे—नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन, सुदृढ पार्न कृषिलाई सृदृढ गर्नुपर्छ ।

सहप्राध्यापक थापा भन्छन्, ‘हामी १९३०को ग्रेट रिसेसन भनेर भन्थ्यौं, अहिले भइरहेको लकडाउन लकडाउनमात्रै होइन, ग्रेट लकडाउन हो, यो कति चल्छ थाहा छैन ।’ यस्तो बेला सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन मौद्रिक तथा वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । प्राध्यापक डा गौडेलका विचारमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र त्यसमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ । भन्छन्, ‘तर निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ ।’

सहप्राध्यापक कोइराला पूर्वतयारी र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनको भनाइमा अल्पकालीन राहत प्याकेज पनि दीर्घकालीन नीतिसँग सम्बन्धित हुन जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्र फ्रजाइल रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र अस्थिर छ, जोखिमपूर्ण छ, आत्मनिर्भर छैन ।’

अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जाने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘राहतका लागि तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ र अहिलेको राहत कार्यक्रमले भोलिको नीतिलाई सम्बोधन गर्नु पनि पर्छ ।

अहिले दूध बेच्ने किसानका संयन्त्र भएनन्, कुखुरा बेच्न किसानका संयन्त्र भएनन्, तरकारी बेच्न पनि संयन्त्र भएनन्’, उनले भने, ‘तत्काल त्यस्ता संयन्त्र सरकारले बनाउनुप¥यो र ती दीर्घकालीन हुनुप¥यो ।’ कुखुरा व्यवसायमा आत्मनिर्भर भनिएको मुलुकका किसानले कुखरालाई दाना खुवाउन नपाएको जटिलता उनले औंल्याए ।

यो आर्थिक वर्षमा कृषिमा प्रभाव नदेखिए पनि आउँदोमा देखिनसक्ने विचार गौडेलले राखे । ‘मंसिरमा धान थन्क्याइसकियो, तेलहन र दलहन बाली पनि थन्क्याइसकियो’, उनले भने, ‘अब आउँदो वर्षलाई बिउ राख्न, मल पाउन समस्या होला ।’

त्यस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोइराला भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै खास गाउँठाउँलाई सिल गरी त्यहाँ अन्तबाट प्रवेश रोकेर कृषि उत्पादनमा जान सकिने सुझाउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले उत्पादनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’

कृषि उत्पादन बढाइरहँदा सँगसँगै कृषिसँग सम्बन्धित मझौला उद्योग खोलिनुपर्ने गौडेलको भनाइ छ । उनकै शब्दमा भेडापालन गर्दै गर्दा ऊनका उद्योगहरु खोलिनुपर्छ । सुन्तला खेती गरिरहँदा जुस उद्योग पनि खोल्नुपर्छ ।
अरु बेला विदेश गएका पनि अप्ठेरो बेला स्वदेशै फर्कन चाहने देखिएको हुँदा फर्कनेहरुको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हुने कोइरालाको ठम्याइ छ ।

भन्छन्, ‘अहिले विदेश भएका एक तिहाइ फर्किए भने पनि तिनको उचित व्यवस्थापन भएन भने ठूलो भयावह हुन्छ, उनीहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि हुन्छ, जसले उत्पादन पनि दिन्छ ।’

थापा कृषि कर्जाको ऋण सके त मिनाहा नै गर्नु उचित ठान्छन् । ‘कृषिकर्जाको ब्याज घटाउनुपर्छ, किस्ता तिर्ने समय लम्ब्याउनुपर्छ, सकिन्छ भने त कृषि ऋण मिनाहा नै गर्नुपर्छ’, उनले भने । गौडेल कृषिमा सृदृढीकरणका लागि सरकारी र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणमा जोड दिन्छन् ।

उनकै भनाइमा स्थानीय सरकारले कृषिभूमि छुट्ट्याउने काम गर्नुपर्छ । ‘स्थानीय सरकारले कुन वडामा के उत्पादन हुन्छ त्यही उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ’, उनले विचार राखे, ‘कृषि उत्पादनको गोदाम बनाउनुप¥यो, बिक्री संयन्त्र बनाउनु प¥यो, अहिलेको संकटबाट पाठ सिक्नुप¥यो ।’ थापा कृषिलाई सहकारीकरण गर्दै अघि बढ्नु उचित हुने सम्झन्छन् ।

सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम र यसको राहतका लागि खर्चिनुपर्नेमा तिनैजनाले सहमति जनाए । स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा निजीलाई दिएर नहुने रहेछ भन्ने पाठ अहिलेको संकटले दिएकोमा पनि उनीहरुको मतैक्य छ ।

तिनैजनाको एकमत अर्काे के पनि थियो भने अहिलेसम्मका योजना माथिबाट बने चाहे त्यो कृषिका अनुदान योजना हुन् या राष्ट्रिय योजना नै । उनीहरु भन्छन्, ‘जनाधारबिनाका योजनाले प्रतिफल दिँदैन, पहुँच नभएको किसानकहाँ पुगेर उसको आवश्यकता सम्बोधन हुने योजना चाहिन्छ ।’

कोइराला नेपालले कृषिलाई जोड दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु छनोट गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । अनुदानका लागि कृषि क्षेत्रको निश्चित वस्तु छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘हाम्रो कुन उत्पादन गुणस्तरको हुन्छ र संसारका अरु कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, तिनमा जोड दिनुपर्छ, त्यसैको खेती गर्नुपर्छ ।’

कोइराला र गौडेलका विचारमा खेतीपाती विस्तार गर्दा रैथाने बोलीलाई जोड दिनुपर्छ, कृषि उत्पादन बिक्रीको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिइदिनुपर्छ ।