योगराज लामिछाने

पश्चिमा वियोगान्त नाटकमा ‘हुुब्रिस’ भनिने तत्व यस्तो अभिमान हो जसले पात्रमा अंहकार, अति आत्मविश्वास र सर्वज्ञातारुपी घमण्ड भरिदिन्छ र त्यो नै अन्तत उसका लागि पतनको कारण बन्छ ।

त्यस्तै अभिमान र अति आत्मविश्वास साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशबाट दखियो । उनले सोचेजस्तै पार्टीभित्रका विरोधीलाई तर्साउन, साना दलहरुलाई फुटाउन र प्रतिपक्षलाई नकार्न सफल भएन ।

अन्ततः उनले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । तर यो प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा पैदा भएका असरहरुलाई अवलोकन गर्दा र यसले संविधानको मर्मलाई जिस्काएको र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई हिर्काएको पृष्ठभूमिमा स्वयं ओलीकै राजनीतिक पतनको कारण बन्ने देखिन्छ ।

पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न अध्यादेशले आफ्नो पार्टीलाई असर नगर्ने बताउँदै ओलीले जुुुन दलहरुलाई तोड्ने योजना भद्दा शैलीमा खुलासा गरेका थिए, ती दलहरु षड्यन्त्रको सिकार हुने भयले जवाफमा पार्टी एकताको घोषणा गरी निर्वाचन आयोगको कानुनी प्रक्रियामा गइसके ।

अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई धेरथोर आन्तरिक रुपमा एक भएर सरकारविरुद्ध खनिने वातावरण बनाइदियो । अनि, जनताको बीच ओली सरकार समृद्धिमा नभई राजनीतिक चतु¥याँइमा केन्द्रित छ भन्ने देखाइदियो।

लोकतन्त्र र संविधानप्रति ओलीको प्रतिबद्धता देखावटी थियो भन्ने खुलासा भयो । वास्तवमा उनी सर्वसत्तावाद उन्मुख छन् भन्ने जनताले बुझे । अध्यादेश फिर्ता भएपनि यसले उनलाई निरन्तर कोक्याउने निश्चित छ ।

अन्य पार्टी फुटाउने घोषित कुचेष्टा, पर्दा स्वयं आफ्नै पार्टी पनि फुटाल्नेसम्मको बृहत् मनासय र प्रतिपक्षविहीन लोकतन्त्रको परिकल्पनाका कारण उनले विगतमा नेपाली राजनीतिमा पु¥याएको योगदान सत्ता र शक्तिका लागि थियो, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नैतिकताका लागि थिएन भन्ने देखिन्छ ।

बृहत् राजनीतिक छलफलमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि, देश नै ठप्प रहेका वखत आफ्नै पार्टीसँग पनि छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशमा राष्ट्रिय स्वार्थ त थिँदै थिएन ।

केवल प्रधानमन्त्रीको निजी गुटको स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको मर्मसँग बाझिने गरी दुरुपयोग मात्र गरियो। खैर,ओली प्रधानमन्त्री छन् तर उनको नेपाली राजनीतिमा अझै पनि औचित्य छ र लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ भन्ने देखाउनमात्र भने पनि उनी सच्चिनै पर्छ ।

निसन्देह, अध्यक्ष त ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होलान् । तर, प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफैले ल्याएको अध्यादेश नाम नै तोकेर अन्य दल केन्द्रित योजना हो भनिरहँदा उनी राष्ट्रको अभिभावक देखिएका थिएनन्।

बरु,देशनै संकटमा रहेका वेला, अर्थतन्त्र क्रमश धरासायी हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा दलहरु विभाजनको तानबाना बुन्न तत्पर षडयन्त्रकारी बने । उनलाई राजनीतिक अस्थिरता र दलीय अराजकताको पृष्ठपोषक भनियो भने गलत हुँदैन ।

यस्तो अघोषित संकटकालको मौका छोपीदाउपेच खेल्दै राजनीतिलाई अन्योल, अविश्वास र अस्थिरतातर्फ लैजानु मुलुककै लागिदुर्भाग्यपूर्ण हो । आफूसधैं सत्तामा रहिन्छ भन्ने मानसिकताका साथ प्रतिपक्षविहीन संवैधानिक परिषदको परिकल्पना जुन अध्यादेशले गरेको थियो, त्यो आफैमा अधिनायकवादले संक्रमित थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षको नेता लगायत अन्य पदेन सदस्यको उपस्थितिबिना नै बहुमतको आधारमा संवैधानिक परिषदमा निर्णय हुनसक्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशमार्फत अख्तियार लगायतमा संवैधानिक नियुक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति सरह भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा तत्कालमा प्रधानमन्त्री निकट केही व्यक्तिका लागि फलदायी हुन्थ्यो तर संविधानको मर्ममा कति चोट पुग्थ्यो ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमा गिरावट आउँथ्यो र राष्ट्रिय सन्तुलनमा कति खलबली ल्याउँथ्यो । त्यसैले यो अध्यादेश अस्थिरताका लागि ऊर्जामात्र नभएर लोकतन्त्रको लालपुर्जाकै रुपमा बढो संघर्षमार्फत निर्माण भएको हाम्रो संविधानको बर्खिलापपनिथियो ।

हाम्रो संविधानमा स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था स्थापित गरिनु,तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत दल विभाजनलाई उस्काउने र मलजल गर्नै गरी विरोधाभासपूर्ण प्रावधान ल्याउँदा उनी स्वेच्छाचारिता हुँदै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भए ।

संसदको औचित्य महामारीको मौका छोपी असान्र्दभिक अध्यादेशमार्फत र अदालत एवं अख्तियार लगायतका छानबिन गर्ने निकायको सान्र्दभिकता भ्रष्टाचारको सन्र्दभमा राजीनामा गरेका र विवादमा परेकाव्यक्तिलाई छानबिनबिना नै दिइएको मौखिक सफाइमार्फत समाप्त पार्न प्रयत्नरत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले उनी लोकतान्त्रिक मान्यताबाट क्रमश बिमुख हुँदै अगाडि बढेको प्रष्ट हुन्छ ।

संविधानसभा मार्फत संविधान बन्ने वेलामा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ भन्नेरस्थायित्वका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने दुई दलको एकतापछि बनेका पार्टीका अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ नेताहरुको राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधनको चर्को चर्चा ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भइरहँदा सार्वजनिक रुपमा विरोध नगर्नुले पनि उनी विचार बेच्न तयार र अरुलाई पनि बेच्न उक्साउने कारोबारी हो भनियो भने के गलत होला?

कुनै सन्दर्भमा, स्थायित्वका लागिपार्टीहरु एकता प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्नु सकारात्मक कार्य हो । तर एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुने अनि खुकुलो प्रावधान अन्र्तगत पार्टी विभाजन गर्दा या अर्को पार्टीमा मिल्दा पद यथावत रहनुर झनै थप जिम्मेवारी पनि दिइनुराजनीतिमा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

अनैतिकतालाई बल मिल्छ । बरु विवेक र इमान्दारीलाई राजनीतिमा स्थान दिने हो भने, एक पार्टीबाट निर्वाचित भएको कार्यकाल नसकिँदै पार्टी विभाजन गरी अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने वा पार्टीलाई धोका दिने नियतले राजीनामा गरीबस्ने नेता निश्चित वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ । राजनीति पनि मर्यादित हुन्छ ।

आफ्नै बलमालगभगदुईका मुनि तीनको सरकार प्रमुख हँुदा पनि आफैंले जनता माझ गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ, महामारीबाट मुलुकलाई जोगाएर आर्थिक विकासमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित नभइकन, राष्ट्रिय सम्पत्ति सम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई छेडछाड गर्दै आफूनिकट व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा हस्तान्तरण गर्नु, कमिसनको चक्करमा महामार संग लड्न आवश्यकसामग्री बजार मूल्यभन्दा निकै चर्को भाउमा आफूनिकट व्यक्तिमार्फत किन्ने जस्ता व्यवहारले ‘ओलीतन्त्र’सीमित कमिसनखोरहरुको प्रतिनिधिका रुपमॉओलीगर्की’ उन्मुख छभन्दा अन्यथा के हुन्छ?

उनी समृद्धिको नभएर, अस्थिरताको पक्षमा र अधिनायकवादको बाटोमा षडयन्त्र र छलछामको नायक हो भनियो भने गलत के हुन्छ?उखानमा संवाद गर्न रुचाउने ओलीका पछिल्ला कदम ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’का रुपमा अथ्र्याइयो भने अन्यथा के हुन्छ?

तीनका माथि दुईको सरकार,दुईचार मालिक र तिनीहरुका औलामा गन्न सकिने सेवकका लागि मात्र होकी तीन करोड जनताका लागि हो भनेर सोधियो भने प्रश्न बेमौसमी कसरी होला र?

त्यसो त कोरना नियन्त्रणमा लकडाउनको घोषणाबाहेक ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेरकमिसनको सेरोफेरोमा नै अलमलिरहेको सरकार लकडाउनको अवधिलाई तन्काएर आफूविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्नलाई मात्र सदुपयोग नगर्ला भन्न सकिँदैन।

औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने गरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता नै भए पनि घट्ना घटाउन उनको जुन मनासय थियो त्यो त सबै जनताबीच आइनै सक्यो । उनको प्राथमिकता कोरना नियन्त्रण गर्न तर्फभन्दा पनि पार्टी विभाजनको चोर बाटो फराकिलो पार्न केन्द्रित थियो भन्ने प्रस्ट भइसक्यो ।

त्यो नै ओलीका लागि असफलता, अलोकप्रियता र अधोगतिको यात्रामा इन्धन बन्ने छ । अध्यादेशलाई हठपूर्वक टिकाउँदा, उनलाई तत्कालीन स्वार्थसिद्ध गर्ने शक्ति त प्राप्त होला तर उनको बचेको महिमा मेटिनेछ ।

बलको उन्मादमा बाँकी विवेक पनि बढारिनेछ । सत्ता उन्मादले ओलीमा बढेको ‘बोसिय’ तत्वको प्रभावले पार्टीभित्रबाहिरकालाई तर्साउन र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै आफूमात्र बलियो हुने ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत ल्याइएको यो अध्यादेश, अन्तत आत्मघाती हुनेछ । उनी तावोबाट उम्किहाले पनि भुंग्रोमा पर्ने निश्चित छ ।