काठमाडौं

४ दिनअघि ल्याएका दुवै अध्यादेश सरकारले फिर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को
शुक्रबार बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रिपति समक्ष सिफारिस गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १४४ को उपधारा २(ख) अनुसार अध्यादेश फिर्ता गर्नेछिन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्कासी दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने  र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिबिनै निर्णय लिन मिल्ने अध्यादेश पेस गरी हतार–हतार राष्ट्रिपतिबाट पास गराए थिए। 

यसअघि बिहीबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित ६ जना सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र  संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितका दुई अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

ती दुई अध्यादेशले राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न सजिलो हुने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बाहिर राख्ने भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।