हसिना बस्नेत

पोखरा–१५, ढुंगेसाँघुमा बस्ने १ युवती ठेलामा मकै पोलेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेकी थिइन् । त्यस्तै त्यहिँ भाडामा बस्ने अर्का युवक गाडामा तरकारी बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्थे । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथामका लागि हाम्रो देशमा मात्रै नभएर संसार नै लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा छ । उनीहरू जस्ता दिनानुदिन काम गरेर खाने सयौं मानिसहरूको गुजाराको बाटो पनि बन्द भएको छ ।

अस्तिको दिन बिहान सामान किन्ने लाइनमा भेटिएका उनीहरूको गुनासो थियो– ‘गाउँमा छँदा जसोतसो गुजारा चलिरहेकै थियो । सहर झरेपछि अलि सुख होला भनेर आएको, अहिले आफ्नो काम चलेको छैन । बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न धौ–धौ हँुदै छ ।’

०००

८ घन्टा काम ८ घन्टा आराम र ८ घन्टा मनोरञ्जन– आजभन्दा १ सय ३० वर्षअघि अमेरिकाको सिकागो सहरका मजदुरहरूको माग थियो । उनीहरूको ३ वर्ष लामो बलिदानीपूर्वक संघर्षपछि १ मे १८८६ मा माग पूरा भयो । त्यही दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रुपमा विश्वमा स्मरण गरिन्छ ।

हामीकहाँ भने मे दिवस विसं २०१९ सालदेखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन थालिएको पाइन्छ । हामीकहाँ आज ‘श्रम ऐन’ को व्यवस्था छ । यद्यपि मजदुरहरूको पारिश्रमिकका विषयमा अनेक समस्या छन् । अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मानव समुदाय घरभित्रै सीमित छ । यतिबेला सबैभन्दा बढी मार मजदुरहरूलाई परेको छ ।

नेपाली श्रमिकको अवस्था

हामीकहाँ देशभित्रका मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा पनि थुप्रै श्रमिक गएका छन् । लाखौं मजदुरहरू विदेशमा गएर मजदुरी गरी पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ । लाखौं श्रमिकहरू कोरोना महामारीकै कारण अबको केही महिनामा विदेशबाट नेपाल फर्किन सक्ने सम्भावना छ । आव २०७५/७६ अनुसार नेपालमा कोरोनाअघि १८.७ प्रतिशत गरिबी प्रक्षेपण रहेको थियो भने बहुआयामिक गरिबी २८.६२ प्रतिशत छ । कोरोनापछि करिब ६० लाख अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसहरूको रोजगारी खोसिएको सरकारका तर्फबाट आकलन गरिएको छ । देशमा अब गरिब र गरिबीको दर उलेख्य बढ्ने छ ।
देश छिर्न नपाएर कतिपय नागरिक भारतीय सीमामा अलपत्र परेका छन । एकातिर स्वदेशमा रहेकाहरू विदेशमा रहेका आफन्तको चिन्तामा छटपटाइ रहेका छन्, अर्कोतिर देशमै पनि रोगका कारण सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन् । नागरिकका लागि राज्य नै उनीहरूको घर हो । संकटको घडीमा घर सम्झनु स्वाभाविक हो ।

देश छिर्न नपाएर कतिपय नागरिक भारतीय सीमामा अलपत्र परेका छन । एकातिर स्वदेशमा रहेकाहरू विदेशमा रहेका आफन्तको चिन्तामा छटपटाइ रहेका छन्, अर्कोतिर देशमै पनि रोगका कारण सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन् । नागरिकका लागि राज्य नै उनीहरूको घर हो । संकटको घडीमा घर सम्झनु स्वाभाविक हो ।

देशमा विगतमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि श्रमिकमा समस्यामा कुनै सरकारका पालामा श्रमिकको जीवनस्तर परिवर्तनमा उलेख्य अनुभूत हुने नीतिहरू आएनन् । श्रमिहरूलाई प्रभावकारी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, बिमा, सेवा सुविधा, बैंकमा खाता खोलिदिने विषय नारामा सिमित रहे । उनीहरूको श्रमले उचित मूल्य पाएन । योजनाहरू बनाउँदा उनीहरूको चाहना, आवश्यकताको ख्याल गरिएन, दूरदर्शी नीति अपनाइएन ।
चुनावहरूमा मजदुरका मुद्दालाई अघि सार्दै फरक–फरक राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा पुग्न सफल भए, तर मजदुरको अवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो । सत्तामा पुगिसकेपछि मजदुरका भावना र मर्मविपरीत मालिकमैत्री काम निर्माण गर्न उनीहरू सधैँ अग्रसर रहे ।

श्रमिककै संगठनहरूले सबै श्रमिकलाई संगठित गर्न सकेका छैनन् । वास्तविक श्रमिकलाई हातमुख जोर्नकै निम्ति जीवन खर्चिंदा पनि उपलब्धि ‘हात लाग्यो शून्य’ भएको छ । उनीहरूले प्राप्त गरेका हक–अधिकार अन्य श्रमिकलाई बुझाउन नसकिरहेको अर्थात् श्रमिक शिक्षाको अभाव छ । मजदुरका संघ–संगठनहरू पनि मजदुरहरूका हकहितभन्दा राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय संगठनका रूपमा क्रियाशील छन्÷थिए । श्रमिकहरूमा पनि आफ्नो नेतृत्वबाहेक अरुका भनाइ बेठीक भन्ने मानसिकता देखिन्छ । विगतमा श्रमिक संगठनसमेत श्रमिकका मुद्दाहरूमा भन्दा राजनीतिक पार्टीका मुद्दाहरूमा बढी प्रयोग भए । राज्यका तर्फबाट श्रमिकलाई सधैँ पक्षपात पूर्ण व्यवहार गरियो । शासकहरू देशका युवा जनशक्ति विदेशी श्रमिकका रूपमा भर्ती गर्न पठाउनमै उद्दत देखिए । राणाकालमा जंगबहादुरले विश्वयुद्धका बेला सहयोग गर्न युवा पठाउन सुरु गरेको प्रचलन गणतन्त्रका नाइकेहरूको पालासम्म रोकिएन ।

अहिलेको गणतान्त्रिक सरकार श्रमिक, गरिब, मजदुर, किसान, सुकुम्बासीको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार भनेर चिनाउनमा गर्व गर्दछ, तसर्थ सरकारसँग श्रमिकहरूको आशा जागृत हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार कोरोना महामारीका बेला जनताको छाकको चिन्ताभन्दा कुर्सीको खिचातानीमा रमाइरहेको भान भइरहेको छ । विगत एक डेढ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने श्रमिकका कुनै पनि अधिकारहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको पाइँदैन । यद्यपि मे दिवसका दिन भाषण गरेर यो दिवस मनाउने प्रचलन यथावत छ ।
महिला श्रमिकको हकमा संविधानमा समान ज्याला भनेर लेखिए पनि समान काममा समान ज्याला छैन, बिनातलब दिनको १८ घन्टाभन्दा बढी घरको काममा खटिरहेका छन् ।

यो लकडाउनका समयमा भान्सामा के उमालेर परिवारको पेट भर्ने भन्ने पिरलो महिलाहरूलाई छ । उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन न राज्यले गर्न सक्यो न यो समाज र घर परिवारले नै । विश्वमै कतिपय महिला तथा बालबालिकाहरू घरेलु हिंसामा परेका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

अझै पनि श्रमिकहरूको नियुक्ति पत्रका समस्याहरू, दूरदराजमा संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रमा रहेको वास्तविक श्रमिकहरूको तथ्यांक सरकारसँग छैन । श्रमिकका हक–अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा लगायत श्रम बजारका तमाम मुद्दाहरूमा श्रमिकहरू नै सचेत, जागरुक र क्रियाशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।
गणतन्त्रात्मक संरचना अन्तर्गत केन्द्रीय संघात्मक राज्य व्यवस्था, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी तिनैको आ–आफ्नै काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्व एवं सीमा छन् । सोही अनुरूप मजदुरका संघ–संगठनले पनि यी सबै कानुनी एवं नीतिगत कुरालाई क्रमिक रुपमा क्रियान्वित गर्दै सबै तह र तप्काको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुदृढ र सबल ट्रेड युनियनको निर्माण गर्नुपर्छ ।

विकल्पमा कृषि
लकडाउनको दोस्रो हप्ता घरनजिकै रहेको गाई फार्ममा दूध लिन जाँदा सम्बन्धित किसानले पीडा पोखे, ‘गाईको दूध उत्पादन पहिलेको तुलनामा आधा घटेको छ । बजारबाट दाना, घाँसपात ल्याउन समस्या आएकाले वस्तुलाई प्रशस्त खाना दिन सकिएको छैन । यही समय लामो रहिरहे कामदारलाई तलब दिन सकिँदैन ।’

गत हप्ता व्यक्तिगत काम विशेषले पोखरा महानगरपालिकाका केही वडामा पुग्दा त्यहाँ निन्याउरो अनुहार लगाएका मानिस देखिन्थे– कोही गेट बाहिर उभिएका, कोही कतै अडेस लगाएका, कोही टुक्रुक्क बसेका । मास्क लगाएका उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा थाहा भयो, तीमध्ये अधिकांश विपन्न समुदायका, दलित, गरिब निम्न वर्गीय मजदुर, किसान, भाडामा बस्नेहरू रहेछन् । कतिपय मानिसहरू राहतको आशामा कहाँ के पाउन सकिएला भन्दै बुझ्न आएका थिए, कति घर फिर्ने पास वा सिफारिसका लागि आएको बताउँथे । काम गरेर स्वाभिमानका साथ खाएका उनीहरूलाई सरकारका सामु हात फैलाउन आउँदा एक प्रकारको पीडा अनुहारमा प्रस्ट झल्किन्थ्यो ।

स्थानीय सरकारका मानिसहरू सुकिलामुकिला, बोल्न सक्नेसँग सामाजिक दूरीको समेत ख्याल नगरेको तर देख्दा नै मजदुर जस्ता लाग्ने मानिसहरूसँग संवाद गर्दा उनीहरूको आवाज जबर्जस्ती सुन्न परिरहेको जस्तो बोलचालको व्यवहार र कार्यशैलीबाट भान हुन्थ्यो । बाटो वरपर मानिसहरू कतै साझाले सस्तो मूल्यमा चामल बाँड्छ भनेर उभिनेको लर्को त कतै खानेकुराका पोका–पन्तुरा बोकेर हिँड्नेहरू देखिए ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा हाल ७७.५ प्रतिशत घर–परिवारसँग कृषियोग्य भूमि छ तर १८ प्रतिशत भूमिमा मात्र खेती गरिएको छ । यो एक महिनाको बन्दाबन्दीको कारण कुखुरापालन, दुग्धजन्य क्षेत्रमा, बंगुरपालन, तरकारी उत्पादक लगायत किसानले अर्बौंको क्षति व्यहोरिसकेको तथ्यबाहिर आइसकेका छन् । औषधी, मल, बिउबिजन सहज नहुँदा उत्पादन घटने निश्चित भइसकेको छ । विश्वका करोडौँ मजदुरहरूको चिन्ता रोजगार गुम्यो भने कसरी रोजी रोटी जुटाउने, रोगसँग कसरी बच्ने भन्ने छ । कैयौ बेरोजगार भैसकेका छन । अबको केही समयसम्म विश्वको अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । मानिसहरूले खाद्यान्न र स्वास्थ बाहेक अन्य अनउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न छिट्टै हिच्किचाउने छन । पर्यटन, रेस्टुरेन्ट, निर्माणका क्षेत्रहरू अन्यौलको स्थितिमा छन । विश्व स्वास्थ संगठनले कोरोना संक्रमण लामो समयसम्म जान सक्ने बताइ सकेको छ । आगामी समय हामीले सोचे भन्दा निकै कठिन हुने छ ।

हामी सानो हँुदा गाउँको घरमा एक दुई भकारी धान, दुई तीन मुरी कोदो, एक दुई कुनियो मकै, हिउँद भरि पुग्ने पिँडालु, बफाएर सुकाएको गावा, मुलाका चाना, मस्यौरा, तान्द्रे कर्कलो, गुन्द्रुक आदि तरकारीको जोहो लगभग वर्षभरिलाई हुन्थ्यो । आफ्नै बारीमा मेवा, अम्बा जस्ता फलफूल उत्पादन हुन्थे । नुन, तेल, लुगाफाटो बाहेक किन्न पर्ने सामाग्री धेरै थिएनन । घरैपिच्छे गोठभरि गाईवस्तु पाल्दथे । सिजन अनुसारका काममा सबै व्यस्त देखिन्थे ।

खेतीपातीका कामकाजमा खेताला हली बाउसेका काम सँगसँगै अर्मपर्म गर्ने चलन थियो । वर्षा होस या हिउँद गाउँघरमा कामको चटारो चलिरहेकै हुन्थ्यो । हामी आफ्नै कृषिमा आत्मनिर्भर थियौ । खानकै निम्ति काम गर्ने मान्छे भोकै बस्न पर्दछ भन्ने कहिले अनुमान गरिएन । गाउँघर गुल्जार लाग्दथे ।

समय बित्दै जादा आँखै अगाडि गाउँमा मानिसहरू शिक्षा, रोजगार आदि अवसरको खोजिमा विस्तारै सक्ने काठमाडौं पोखरा, सक्नेहरू खेततिर घर बनाएर बाहिरिन थाले । गाउँमा भएका पनि खेतीपाती छाडेर वैदेशिक रोजगारबाट आएको पैसाले बजारबाट किनेर खान थाले । वस्तुभाउ पाल्न छाडे ।
आव २०७५/७६ अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६% रहेको छ । देशले ९३.९% वस्तुहरू आयात गर्दछ भने ६.१ % वस्तुहरू नेपालबाट बाहिर पठाउने गर्दछ । व्यापार घाटाको यो दृष्टान्तले के देखाउछ भने हामी आफूले उत्पादन गर्न सक्ने सबै छोडेर परनिर्भर शैलीमा जीवन जिउन थाल्यौं ।

जे कृष्णमुर्ति भन्नुहुन्छ शिक्षा मुलतः ‘किताबबाट मात्र नभएर समग्र जीवनको गतिबिधिबाट सिकिने कला हो । सिक्नको लागि पुस्तक महत्तवपुर्ण त रहन्छ नै तर पुस्तक भनेको तपाई स्वयं र तपाईको आफ्नो कथा पनि हो ।’ हामीले आफ्नै पालामा भोगेको, मानव समुदायले नचिताएको महामारीका कारण प्रकृतिबाट धेरै सिक्नु पर्दछ । दिगो प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग यहि उपलब्ध मानव संसाधनको परिचालनबाट गर्नु पर्दछ ।

अबका दिनमा बिदेशबाट फर्केका, स्वदेशमै रोजगार गुमाएका श्रमिक, मजदुरहरू सबैको श्रम, सीप र ज्ञानको प्रयोग गरि आफ्नै पाखा, पखेराहरूमा कृषि क्रान्तिको गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । अहिले देशमा करिब दश लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ । बाँझो जमीनमा उत्पादन हुन सक्ने खेतीबालीहरूको पहिचान गरी यस महामारीबाट उत्पन्न क्षतिको न्यूनीकरण गर्न उपलब्ध श्रमशक्तिको उपयोग गर्न सके मजदुरहरूको जीवनयापन सहज भइ देशकै अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्ने थियो ।

समय सापेक्ष, प्रकृतिमैत्री प्रविधि र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको योजनाहरू समयमै ल्याएर अगाडि बढनु पर्दछ । वैदेशिक ऋण र देशकै ढुकुटीबाट समेत स्थानीय सरकार र किसानबीच हातेमालो गरी स्रोत साधनको परिचालन मार्फत उपयुत्त नीति निर्माण गरी स्थायी र दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।